काठमाडौं । १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।

विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए– संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण । शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले आफूहरुलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताले तिलाञ्जली दिइसकेका छन् ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि महसुस हुनेगरी उपलब्धी नभएको क्षेत्र हो– संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति । १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगती भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर दुबै आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन् । कारण थियो– कानुनमा धेरै अस्पष्टता र त्यसमा रहेका केही प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु ।

सन् २०१५ मा नै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक दलहरुले कानुन संशोधन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएनन् । बरु निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकार नै सर्वोच्च अदालत गयो ।

सर्वोच्चले सन् २०२० को अप्रिलमा सरकारले पुनरावलोकनका लागि गरेको आग्रहलाई इन्कार गर्दै सन् २०१५ मा आफूले गरेको आदेशमा कुनै संशोधन नहुने फैसला सुनायो । सर्वोच्चको निर्णयको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरुमाथि ऐन संशोधन गर्ने दबाब परेको छ ।

यस प्रावधानको अर्थ गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पनि आम माफीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्छ । अदालतले भने यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै विगतमा कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन । त्यसैगरी सो दफामा पीडितको अनुमति विना पनि आम माफी दिन सक्ने अस्पष्ट प्रावधान रहेकाले यसलाई स्पष्ट पार्नसमेत भनेको छ । त्यसैगरी विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्दाहरुलाई आयोगमा सार्न नसकिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार घटनामा छानबिन गर्नका लागि समेत स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभाव छ ।

सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन नगरेको, दुबै आयोगलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारी र अन्य स्रोत साधनलाई समयमा उपलब्ध नगराएको, आयोगमा कामकारवाहीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएकोलगायतका कारणले विगत पाँच वर्षमा दुबै आयोगले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् ।

सरकारले यस अगाडिका पदाधिकारीहरुको चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म दुबै आयोग खाली रहे । लामो समयको रिक्ततापछि नयाँ पदाधिकारीहरुले २०२० को जनवरीबाट कार्यभार सम्हालेका छन् । कार्यभार सम्हालेलगत्तै कोभिड–१९ र अन्य माथि उल्लेखित कारणले नै नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।

यति मात्र होइन, अहिले र पहिले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा आयोगमा नियुक्त पाउने सदस्यहरुको झगडा र द्वन्द्वका कारण पनि दुबै आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । आयोगहरुमा जति राजनीतिक दबाब छ, काम अगाडि नबढ्नुमा आयोगभित्रको राजनीति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।

चुनौती

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये झण्डै ४ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ ।

अहिले आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका उजुरीहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिरहेको छ । पहिलो, तामेलीमा राख्ने उजुरी, दोस्रो तत्काल क्षतिपूर्ती दिने उजुरी र तेस्रो थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी ।

त्यसैगरी वेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म ३ हजार २२३ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । यीमध्ये दुई दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने २ हजार ५०७ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

दुबै आयोगले पाँच वर्षको अवधीमा केही काम गरे पनि समग्र प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने कार्य भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पहिलो त सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधनको आवश्यकता छ तर यसमा राजनीतिक दलहरुको कुनै पनि चासो छैन ।

केही महिना पहिला सरकार र विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको बिचमा यो प्रक्रियालाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अहिले त्यो लगभग ठप्प छ ।

यति मात्र होइन्, संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगोमा पुर्याउन जुन बृहत ढंगले लिनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । खाली युद्धकालीन मानव अधिकारका विषयमा मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने विषयमा मात्र बहस केन्द्रित छ र यो प्रक्रियाका अन्य पक्षहरुमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन ।

संक्रणकालीन न्याय प्रणालीको पहिलो कम्पोनेन्ट भनेको सत्य पत्ता लगाउनु हो तर सर्वोच्चको आदेश नै सत्य पत्ता लगाउने विधीको बारेमा मौन छ, न आयोगले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ । दोस्रो, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा दायर गर्ने हो । यसका लागि सरकारले विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ साथै यसको विस्तृत विधी र कार्य योजना पनि बन्न सकेको छैन ।

तेस्रो, पीडितलाई परिपुरण । कुन प्रकृतिको केसमा कति परिपुरण दिने, कस्तो परिपुरण दिने कुनै पनि विषय अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । अदालतले परिपुरणलाई पीडितको अधिकार भएको र त्यसमा कुनै पनि विभेद हुन नहुने वताएको छ ।

परिपुरणमा पीडितको सम्झनामा कुनै मेमेरियल बनाउने, परिचय पत्र प्रदान गर्ने र पीडितको जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय छन् तर हामीकहाँ खाली नगद दिने विषयलाई मात्र हाइलाइट गरिएको हो । यसभन्दा पनि पहिला पीडितलाई राहतस्वरुप नगद रकम प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी आगामी दिनमा मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिनेको लागि सुरक्षा निकायलाई तालिम प्रदान र सुरक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने लगायतका विषय अन्य पक्ष हुन् जसका विषय न कानुनले नै स्पष्ट बोलेको छ न बहस नै भएको छ । तर सुरक्षा क्षेत्रलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सुधार गर्नेतर्फ अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन ।

यसरी शान्ति प्रक्रियाका १५ वर्षसम्म पनि यसलाई कसरी टुंगोमा लैजाने भन्ने विस्तृत खाका कोहीसँग छैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रिया विधिवत रुपमा टुंगिएको मान्न सकिँदैन ।

अहिले राजनीतिक दलले यो प्रक्रियालाई लामो समयसम्म लम्ब्याउने र पीडितलाई थकाएर यतिकै छल्न सकिन्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ तर त्यो त्यति सहज भने छैन । राजनीतिक दलहरु बिचको सहमतिको आधारमा घरेलु संयन्त्रका माध्यमले नै टुंगोमा नपुर्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने खतरा
रहन्छ ।

विश्वमा अन्य मुलुकमा आन्तरिक संयन्त्रले काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका धेरै उदाहरण रहेका छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको भावनाअनुसार यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरुबिच सहमति हुन आवश्यक छ । अनलाइन खबर