साढे दुई वर्षअघि एकीकृत भएको नेकपा शीर्ष नेताहरूको शक्ति स्वार्थका कारण संकटमा परेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच चलेको लिखित आरोप–प्रत्यारोपले सीमा नाघेपछि तल्लो तहसम्म विभाजनको मानसिकता बनिरहेको छ । एकताले पूर्णता नपाउँदै नेकपामा किन फुटको अवस्था आयो ?

अहिलेको विवादलाई सहमतितर्फ लाने कुनै विधि भेटिन्छ ? यस्तै विषय मिलाउने विधि खोज्दै नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसँग  दुर्गा खनाल र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेकपाभित्रको खास बहस र विवाद के हो ?

हामी संकटमा छौं । बहस विवादभन्दा पनि माथिको अवस्थामा छौं । भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा, मनोविज्ञानबीचको एकता भएको थियो । हामीलाई जोड्ने रसायन भनेको संविधानको निर्माण र त्यसपछिका जिम्मेवारीहरू नै थिए । पृष्ठभूमिका हिसाबले हामी फरक ठाउँमा थियौं, कतिपय अवस्थामा हामीबीच सम्बन्धहरू तनावपूर्ण पनि रहे । त्यो चीजलाई जोड्न एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको कुरा थियो । चुनावी गठबन्धनले एउटा आधार तयार गरेको थियो ।

एकता स्वाभाविक रूपमा दुनियाँका सामु, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा असाधारण र ऐतिहासिक महत्त्वको काम थियो । जसलाई नरुचाउने शक्तिहरूका लागि त्यो स्वीकार्य थिएन । लोकतान्त्रिक बाटोबाट बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र त्यसले शासन गर्नु कम्युनिस्ट विरोधीका लागि स्वीकार्य थिएन । दुनियाँसामु हामीले चुनौती खडा गर्‍यौं तर त्यसलाई सामना गर्ने तयारी गर्न सकेनौं । जति गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो, हुन सकेनौं । जसका कारण पछिल्ला समयका अन्तरविरोधहरू संकटका रूपमा पैदा भएका छन् ।

एकता नरुचाउने शक्तिहरू अहिले नेकपाभित्रै छिरेका हुन् ?

नेकपाभित्र छिरेका छन् भन्ने कुरा होइन । नेकपा नेतृत्वको असमझदारीलाई ‘प्रोभोक’ गर्न उनीहरू सक्रिय हुन्छन् ।

असमझदारीको मुख्य जड के हो ?

म दुइटा सन्दर्भ देख्छु । एउटा, पूर्वमनोविज्ञानले हामीलाई पारेको मनोवैज्ञानिक विभाजनबाट एक प्रकारको संशय, अविश्वास हो । अर्को, हामी राजनीतिक स्थायित्व पछाडि जुन बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ, त्यो चीजचाहिँ हाम्रो पछिल्ला समयका खासगरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पछाडिको राजनीतिक अस्थिरतामा रमाइरहने जुन अवस्था रह्यो, त्यसले निर्माण गरेको मनोविज्ञान हो ।

विवाद भयो, सत्ता परिवर्तन भयो भने अवसर आउँछ भन्ने खालको मनोविज्ञान संसदीय राजनीतिभित्र प्रकट भएको छ, त्यसले पनि समस्या गराएको छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो विवाद शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण भएको छ । नेकपाको बलियो शक्तिलाई प्राप्त गर्ने होडबाजीका रूपमा प्रकट भएको छ । त्यसले गर्दाखेरि असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

शक्ति संघर्षभित्र पदीय आकांक्षा जोडिएका छन् कि विधि पद्धति ?

विधि पद्धति त आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने एक खालको आवरण मात्रै हो । मुख्य पक्ष शक्ति संघर्ष वा सत्ता स्वार्थ नै हो, जसले आजको अन्तरविरोधलाई प्रधान बनाएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले औपचारिक रूपमा दुइटा कुरा बोल्नुभएको छ । अधिवेशनसम्म अध्यक्षका रूपमा कायम रहने, अधिवेशनपछि बिदा हुने र अर्को चुनावसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहने र त्यसपछि बिदा हुने भनिसकेपछि विधिका हिसाबले नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो आन्दोलन र संवैधानिक व्यवस्थाले स्थापित गरेको मान्यता त्यही हो । हामीले प्रतिपक्षीलाई समेत सरकार परिवर्तनमा नियन्त्रण गरेका छौं । एउटा अविश्वास प्रस्ताव पछाडि अर्को अविश्वास प्रस्ताव राख्न दुई वर्ष कुर्नुपर्छ भनेका छौं ।

तर पार्टीले नै बीचमा सरकार परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा त संविधानले गरेको छैन । हाम्रो संविधानले स्थायित्वको पैरवी गर्छ, त्यस अर्थमा पार्टीभित्र त एउटा चुनाव पछाडि अर्को चुनावसम्म नेतृत्व परिवर्तन सोच्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । अर्कोतिर पार्टी सिस्टमका हिसाबले पनि कमिटीबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रणाली त हामीले १५ वर्ष पहिले नै छाडिसक्यौं र महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणालीमा आयौं । कमिटीबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने सिस्टम भएको भए कमिटीले नेता बदल्न सक्छ भन्ने पैरवी गर्नु उचित हुन्थ्यो । यो परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सिस्टम हो । अधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने सिस्टमलाई स्वीकार गर्दा आजका समस्या सजिलै हल हुन्छन् ।

स्थिरताको कुरा गर्नुभयो तर पार्टी एकीकरण गर्ने बेला तपाईंहरूले आफैं आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति कुन आधारमा गर्नुभयो त ?

एक जना अध्यक्षलाई अगाडि सारेर जनमत हासिल गर्ने, बीचमा परिवर्तनका लागि सहमति गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो वा किन त्यसो गरियो भन्ने कुरा त दुई अध्यक्षले भन्ने कुरा हो । त्यो पार्टीको कुरा होइन । त्यो गलत थियो । जनतामा जाँदाखेरि एउटा नेतृत्व अनि बीचमा अर्को नेतृत्व ल्याउने कुरा जनमतमाथिको उपेक्षा हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि होइन । विगतमा खासगरी नेपाली कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर चुनावमा गएर पछि परिवर्तन गर्दा हालत के भयो भन्नेबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ होला । ५ वर्षसम्मको निरन्तरताचाहिँ स्थायी कमिटीको सर्वसम्मति निर्णय हो । स्थायी कमिटीले ५ वर्षसम्म स्थायित्वको सुनिश्चित गरेपछि पुरानो सन्दर्भ अन्त्य भयो ।

अहिले त्यही विगतको सहमति ब्युँताएर प्रधानमन्त्री फेर्ने कोसिस भइरहेको हो ?

औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नआउँदासम्म त कसरी अनुमान गर्न सक्छौं र ? जस्तो प्रकारको प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत भयो, त्योचाहिँ अन्तरपार्टी जनवादको सन्दर्भमा उचित भएन । हाम्रो कुनै पनि छलफलका विषयवस्तु, एजेन्डा सुधारका लागि हुन्छन्, निषेधका लागि हुँदैनन् । कुनै प्रस्ताव कुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ भन्नेले त्यसको चरित्रलाई निर्धारण गर्छ । कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्ताव रूपान्तरणका लागि होइन, निषेधको हो जुन उचित होइन । भोलिका दिनमा एक रहँदा पनि त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ ।भोलि जनताबीच जाँदाखेरि तिनै विषयलाई उठाउनुपर्ने स्थिति बन्छ । त्यो तहको अस्वस्थ छलफलमा पार्टी प्रवेश गर्न उचित हुँदैन । अहिले त हामी संक्रमणकालमा छौं । यो संक्रमणकालमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था भएको पार्टीमा एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षमाथि संगीन आरोप लगाएर बहस सिर्जना गर्न खोज्नु हुँदैनथ्यो । त्यसको परिणामतः अर्को अध्यक्षमाथि त्यही प्रकारको प्रतिवादको शृंखला सुरु भयो । दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ र खुला छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावमा जे–जे लेखिएको भए पनि समग्रमा पार्टीभित्र तीन नेताबीच शक्ति संघर्ष देखिन्छ । शक्ति सन्तुलनलाई प्रधानमन्त्रीले ख्याल नगर्दा यी कुरा प्रकट भएका होइनन् ?

ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष हो । म पनि भन्छु, ख्याल गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई सिस्टमका रूपमा स्थापित गर्ने कुराचाहिँ गलत हो । तीनवटा समूह छन् भने अन्त्य गर्नुपर्छ, एउटा समूह बनाउनुपर्छ । हामी दुईवटा पार्टी मिलाएर एउटा पार्टी बनाउन खोज्ने फेरि तीनवटा पार्टीको अभ्यास गर्न मिल्छ र ? हामीले त एउटा पार्टी निर्माण गर्ने हो, संस्थागत हिसाबले तीन समूहको ढाँचामा जान उचित हुँदैन । हिजोका अन्तरविरोध र मान्यतालाई हेक्का राखेर चल्नु गलत हुन्छ । त्यसले गुटहरूको सुदृढीकरण हुन्छ, अन्ततः पार्टी कमजोर हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री एक नम्बर पार्टी अध्यक्ष हुँ भन्नुहुन्छ, उहाँले केही विभेद गरेकाले अन्तरविरोध बढेको त हो नि ? उहाँले यो कुरा स्विकार्नुपर्दैन ?

अन्तरविरोध भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी प्रमुख नेताहरूले लिनैपर्छ । वरीयता क्रमको पहिलो अध्यक्षका नाताले कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर समस्या एक व्यक्तिका कारणले मात्रै सिर्जना हुँदैन । जसले जे कमजोरी गरेको छ, त्यसलाई ‘रियलाइजेसन’ गर्नुपर्छ र स्विकार्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले मात्रै गल्ती गर्‍यो भन्ने मान्यता राख्ने कुराचाहिँ यो तहको संकटका बेला पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ ।

अहिले एउटा बैठकको आयोजना हुँदा पनि के गर्ने भनेर समूहगत छलफल गर्ने तहमा पुगेको छ भने त त्यसमा एउटा अध्यक्षलाई दोष दिएर पार हुने स्थिति बन्दैन । यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो भन्नेमा प्रवेश गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले सचिवालय समस्या समाधान गर्न असफल देखियो र समस्या सिर्जनकर्ताका रूपमा सचिवालयका नेता कमरेडहरू देखा पर्नुभयो । ‘कोर अफ दि लिडरसिप’ का रूपमा सम्मान दिइसकेपछि उहाँहरूले समस्या समाधान गर्न अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो । तर उहाँहरूले नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना गर्नुभएको छ र नेतृत्वकारी भूमिका गुमाइरहनुभएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

सचिवालय असफल भएको हो भने अब विवाद स्थायी कमिटीमा लैजाने हो ?

स्वाभाविक रूपमा सचिवालयले समस्या हल गर्न सकेन भने उसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ र स्थायी कमिटीले जिम्मेवारी वहन गर्छ ।

अन्तरविरोध हल गर्न स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ कि पर्दैन ? तपाईंको धारणाचाहिँ के छ ?

पर्छ । किनकि उहाँहरू समाधान गर्ने तहमा देखिनुभएको छैन । कि त उहाँहरूले समाधान गरेर देखाउनुपर्‍यो । हामी दुई अध्यक्षका कारणले पार्टी सञ्चालनमा समस्या भयो भन्दै छौं, त्यो संक्रमणकालीन व्यवस्था हो र त्यसलाई अन्त्य गर्ने बाटो महाधिवेशन हो भनेका छौं । महाधिवेशनको बाटोमा जान हामीले निर्देश गरेका छौं । सचिवालयले महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्थ्यो । महाधिवेशन तयारीको एजेन्डासहित केन्द्रीय कमिटी बैठकको आयोजना गर्नुस् भनेका छौं । त्यो दिशातर्फ उहाँहरू नगएर अरू नै विषयमा अलमलिनु उचित होइन ।

दुई अध्यक्षको दुई प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ कि पर्दैन ?

ती दस्ताबेजमाथि छलफल गरेर पार्टी निर्माण हुँदैन । विग्रह मात्रै हुन्छ । ती कुनै राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्ने दस्ताबेज होइनन्, आरोप–प्रत्यारोपको सारसंग्रह हुन् । त्यसमाथि छलफल गरेर त के समाधान हुन्छ ? उहाँहरूले जे गर्नुभयो, त्यो दुनियाँसामु आयो, इतिहासको एउटा विषय त बन्ला । इतिहास लेख्नेहरूका लागि नेकपाका शीर्ष नेताहरू कति गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने अभिलेख बन्यो । तर त्यसलाई पार्टीभित्र लगेर किन आफूलाई अझ कमजोर सावित गर्ने ? त्यो त उहाँहरूले फिर्ता गरेरै जानु कल्याण हुन्छ ।

प्रस्ताव फिर्ता गरेर संयुक्त प्रस्ताव बनाउन दाहाल–नेपाल सहमत हुनुहुन्न । असहमतिका बीचमा संयुक्त प्रस्ताव कसरी बन्ला ?

यो प्रकारको अराजनीतिक विषयबाट पार्टी निर्माण हुँदैन । अहिले आएका निषेधात्मक प्रस्तावबाट पार्टी एकताको रक्षा हुँदैन । अहिले एकता समाप्त पार्ने पक्षमा पार्टी पंक्ति छैन । पार्टी पंक्तिको राय उहाँहरूले मान्नुपर्‍यो नि ।

तर नेताहरू छुट्टिएरै जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा भएझैं देखिन्छ नि ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । नेतृत्वले पनि आम कार्यकर्ताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नै हो । फेरि हामीले जुन प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गरेका छौं, त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्छ । हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वबीच बृहत्तर समझदारी अपेक्षा गर्छ । विधानमै पार्टीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन या प्रस्ताव अध्यक्षका तर्फबाट मात्रै प्रस्तुत हुने व्यवस्था गरेका छौं । अध्यक्षहरूले पनि सहमतिमा प्रस्तुत गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्योभन्दा फरक हिसाबले उहाँहरू हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विधानको कुरा गर्ने अनि विधानकै भावनालाई लत्याएर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।

तर पार्टी विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भन्छ नि त ?

त्यो त उहाँहरूले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दाका लागि हो । तर प्रस्ताव विधानले जे तोकेको छ, त्यहीअनुसार ल्याउन पर्‍यो नि । विधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कसैले मान्दिन त भनेको छैन ।

अहिले तपाईंहरू दोस्रो पुस्ताको कुरा गरिरहनुभएको छ, तपाईंलाई सुरुदेखि नै दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताका रूपमा धेरैले लिन्छन् पनि । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा तपाईं कहाँनिर हुनुहुन्छ ?

म पार्टी एकताको पक्षमा छु । मुलुक र आन्दोलनको भविष्यको सुरक्षाका पक्षमा छु । नेताहरूबीचको एकताकै पक्षमा छु । नेताहरूलाई विभाजित गरेर त्यसपछि नेतृत्वमा अग्लो हुने सोच युवा पुस्ताले राख्छ भन्ने लाग्दैन । पुरानो पुस्ताले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने उहाँहरू क्रान्तिको च्याम्पियन नै सावित हुनुभयो । पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, एउटा पुस्ताले तीनवटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । त्यसमा उहाँहरू च्याम्पियन हुनुभयो ।क्रान्ति गर्नुपर्‍यो भने अहिले पनि उहाँहरूका अपिलहरू प्रभावकारी नै होलान् । तर क्रान्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त उहाँहरू चुक्नुभयो । अब उहाँहरूले आफू ‘गार्जिएनसिप’ मा रहेर व्यवस्थापकीय भूमिकाका लागि नयाँ नेतृत्वलाई ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्नु उचित हो । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ पुस्तामा जाऔं भन्नु स्वाभाविक रूपमा समयको आवश्यकता हो । यसलाई कुनै अन्तरद्वन्द्वको परिणामका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले राखेको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव प्रतिक्रियात्मक रूपमा मात्रै आएको हो कि इमानदारीसहित ?

अब कसको मनभित्र के छ, कसरी देख्नु र ? अर्थ जे लगाउन पनि सकिन्छ । तर उचित कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । तपाईंलगायत दोस्रो पुस्ताका नेता नेतृत्वकर्तालाई नै मिल्नुस् भनेर दैलोदैलो चहारिरहनुभएको छ । किन नि ?

दुइटा सन्दर्भ हुन्छ । नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा पम्परागत तरिका हुन्छ, नेतृत्वको उत्तराधिकारीका रूपमा या विद्रोहीका रूपमा । हामीले स्थापित गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो । महाधिवेशन गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, कार्यकर्ताले जसलाई रुचाउँछ, त्यो नेता बन्ने हो । प्रक्रियामा प्रवेश नगरीकन फलानो नेता हो भन्नु उचित हुँदैन । त्यसैले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको सर्त भनेको महाधिवेशनमा पार्टीलाई लैजानु हो । अब उहाँहरूले सम्मानजनक ढंगले महाधिवेशनतर्फ लगेर युवा पुस्ताबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ र आम कार्यकर्ताले जसलाई स्वीकार गर्छ, ऊ नेतृत्वमा अगाडि आउँछ ।

केपी ओलीको कमजोरी के हो ? उहाँले के गर्दा पार्टी एकता बच्छ ?

उहाँको कमजोरी संवाद नगर्नु हो । उहाँले समकालीन नेताहरूसँग पर्याप्त समय दिने र संवाद गर्ने कुरामा कमी रहँदा नै असमझदारी बढ्यो होला भन्ने लाग्छ । उहाँले संवादलाई बढाउनुपर्छ । संवाद बढ्नेबित्तिकै धेरै कुरा हल हुन्छन् । संवादले आशंकालाई हटाउँछ र अविश्वास अन्त्य गर्छ । आज संवादको अभावमा आशंका र अविश्वास जन्मिएको छ ।

पार्टीगत र राजकीय जिम्मेवारी दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी गर्नुभएकाले अप्ठ्यारो आएको होइन ?

होइन, त्यो त छलफल गर्दा हल हुन सक्ने विषय हो । ठूलो कुरा होइन । पछिल्ला समय जे विषयलाई एकलौटी भनिएको छ, ती एकलौटी होइनन् । परिस्थितिका उपज हुन् । उहाँहरूबीच छलफल भएर टुंगिएका विषय हुन् । जस्तो कि, तिहारपछि मन्त्रिपरिषद् अलि फराकिलो गरी पुनर्गठन गर्ने र तत्कालका लागि खाली ठाउँ मात्रै पूर्ति गर्ने भन्ने अर्थमा गरिएको कुरा थियो । व्यक्तिका हकमा त स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नोतर्फबाट व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुभयो, त्यो पनि पूर्वएमाले पंक्तिको खाली रहेको ठाउँबाट गर्नुभयो ।

त्यो त्यति ठूलो विषय होइन तर त्यसले सकारात्मक सन्देश गएन भन्ने हामी आफैंलाई पनि लागेको छ । त्यतिबेला कम्तीमा विवादलाई ध्यानमा राखेर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त छ तर यो छलफल नै नभएको विषय थिएन । राजदूत सिफारिस पनि प्रचण्डको सहमतिमै भएको थियो । यस्ता कुरालाई व्यावहारिक रूपमा सोच्दा समस्या होइनन्, हामी समाधानको कोणबाट जान्छौं भने पर्याप्त बाटा छन् । अहिले पनि नेतृत्वबीच समझदारीतर्फ जाऔं भन्ने भयो भने कुनै जटिल विषय छैन ।

प्रचण्डको कमजोरी के हो र मिलेर जान उहाँले के गर्नुपर्छ ?

प्रचण्डको कमजोरी भनेको अस्थिरता नै हो । एउटा समझदारी गर्‍यो, त्यसमा कायम रहन नसक्ने उहाँको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भनेको बढी अडानमा बस्ने कुरा हो । दुई मुख्य नेताबीच परस्परविरोधी स्वभाव छ । दुइटै स्वभावलाई एक ठाउँमा राख्दा गति पैदा हुन्छ तर अन्तरविरोध पैदा हुँदाचाहिँ परस्परविरोधी जस्तो देखिन्छ । दुई व्यक्तिहरू आन्दोलनले निर्माण गरेका असाधारण व्यक्तित्वहरू हुन् । अरू नेताहरूको योगदान कम छ भन्नेचाहिँ होइन । उहाँहरूमा निर्णय क्षमता पनि छ ।

विवाद पनि तीव्र रूपमा गर्नुहुन्छ । समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूमा छ । आवश्यकता विवाद होइन, समाधान हो । त्यो देखाउनुभयो भने नायक बन्नु हुन्छ । देखाउन सक्नुभएन भने जतिसुकै योगदान गरेको भए पनि इतिहासमा त उहाँहरूको अवसान अयोग्यका रूपमा हुन्छ ।

माधव नेपालका पनि आफ्नै गुनासा छन् । उहाँले ओलीको शैलीमाथि असहमति राख्दै सन्तुलन ख्याल गरिएन भन्नुभएको छ ? उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ ?

युरोप, अमेरिकातिर धेरै पहिला थाहा पाए र विधि बनाए । अत्यन्त सफल उदाहणीय व्यक्तिहरू राजनीतिमा छैनन्, एउटा कार्यकालपछि बिदा भइहाल्छन् । तर हामीकहाँ एउटा नेता एक पटक ठूलो मान्छे भयो भने जीवनभरि उसले राजनीतिमा भूमिका खेलिरहनुपर्ने ? हामीले त बुटवल महाधिवेशनबाट एउटा सिस्टम बनाएका थियौं । दुई अवधि कार्यकारी भूमिका रहेको व्यक्ति बिदा हुनुपर्छ भन्ने । तर माधव कमरेड आफैंले भन्नुभयो, ‘म त महासचिव भएको हुँ । अध्यक्ष त भएको छैन ।’ अध्यक्ष बरु एकल नेतृत्व थिएन, महासचिव त एकल नेतृत्व थियो । उहाँले त्यस्तो तर्क गर्नु हुन्थेन । उहाँजस्तो तीन अवधि पार्टीको प्रमुख भएको व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग चुनाव लड्दा पार्टीमा धाँजा पर्नु त स्वाभाविक थियो । आज पूर्वएमालेभित्रको गुटबन्दी भएकै माधव कामरेड चुनाव लडेका कारणले हो । उहाँ चुनाव लड्नुभएको थिएन भने यस प्रकारको समूहबन्दी देखा पर्ने थिएन । यो रियलाइज उहाँले गर्नुभयो भने समस्या हल भइहाल्छ ।

एमाले आन्दोलन निर्माण गर्न उहाँले असाधारण योगदान गर्नुभयो । १५ वर्ष प्रमुखको भूमिका खेल्नुभयो । त्योभन्दा अगाडि पनि सधैंभरि सेकेन्डम्यानका रूपमा पार्टीको कोर टिमभित्र रहनुभयो । उहाँले गरेको योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्न सक्छ र ? तर सधैंभरि भूमिका खोज्नुचाहिँ उचित होइन, एउटा समस्या यो पनि हो । माधव कमरेडले अभिभावकीय भूमिकामा जान तयार गर्नुभयो भने धेरै समस्या हल हुन्छ ।

माधव नेपालले त एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्नुभएको छ । समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीले एउटा पद छाडिदिँदा हुँदैन ?

यो कस्तो प्रणाली हो ? पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन नपाउने ? प्रधानमन्त्री भएबापत अध्यक्ष छाड्नुपर्ने कुनै राजनीतिक सिस्टम हो ? तर्क उचित, जायज र आन्दोलनलाई हित हुने खालका गर्नुपर्छ । पार्टीको प्रमुखचाहिँ प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने भन्नु सिस्टमका हिसाबले अनुचित हो ।

झगडा मिलाउने सन्दर्भका एक व्यक्ति एक पद लागू गरे के बिग्रन्छ र ?

झगडा मिलाउने नाममा सिस्टम भत्काउनु उचित हुँदैन । पहिले सिस्टम बनाउने कुरा गरौं । सिस्टम बनाउँदा पुराना नेताहरू सबै बिदा हुने भन्ने भयो भने प्रधानमन्त्री पनि बिदा हुने । एक व्यक्ति एक पदका नाममा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन नपाउने सिस्टम बसाउन खोज्यौं भने राजनीतिक आन्दोलन कमजोर बन्छ ।

कहिलेकाहीँ त्यागले पनि त विवाद मिल्छ, राजनीतिक आन्दोलनलाई मजबुत नै बनाउँछ होला नि ?

पार्टीसँग दुई तिहाइ नजिकको मत हुने तर पार्टीको प्रधानमन्त्रीले छाड्ने भन्ने कुरालाई मानिसले सहज रूपमा बुझ्छन् र ? दुनियाँले दुई तिहाइको नजिक भएको बीपीलाई हटाइएको थियो, अहिले केपीलाई पनि हटाइँदै छ भनेर व्याख्या गर्दैन ? स्थायित्वको नारा दिएर चुनाव लड्ने, दुई तिहाइ मत ल्याउने अनि बीचमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर दुई वर्षपछि जनतासँग भोट माग्न जाँदा के भन्ने ? सिस्टम भत्काउन त्यागको कुरा हुँदैन ।

अब सहमतिको प्रस्ताव के हुन्छ ?

सहमतिको प्रस्ताव भनेको मिलेर महाधिवेशनमा जाने हो । एक व्यक्ति एक पद भनिएको छ भने त्यो पद विधिसम्मत रूपमा अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । कसैलाई विवाद गरेर हटाउनु उचित हुन्न ।

तपाईंले महाधिवेशनबाट टुंग्याउने भन्नुभयो । पार्टी सिद्धान्तलगायतका विषय त महाधिवेशनअघि नै बाहिर ल्याउँदा विवाद बढ्यो नि ?

यसलाई पनि अनावश्यक विवाद बनाउन खोजिएको हो । हिजोका पूर्वआन्दोलन वा पूर्वसमूहहरू निर्माणका निश्चित आधारहरू थिए । नेकपा एमालेको निर्माणमा वा त्यसको विकासमा मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्नेमा सन्देह छैन । एमालेले मदन भण्डारीको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेको साँचो हो । जसलाई पार्टी विधान र प्रतिवेदनमा सविस्तार चर्चा गरिएको छ । दीर्घकालीन जनयुद्धका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी आन्दोलनले गरेको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेर चर्चा गरिएकै छ । यसको चर्चा गर्नेबित्तिकै अत्तालिनुपर्ने अवस्था त छैन ।

कमरेड प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस मनाउनुहुन्छ, जनमुक्ति सेना दिवस मनाउनुहुन्छ, कसैले आपत्ति गरेको छ र ? कमरेड केपीले जबजको चर्चा गर्नुभयो भन्नेबित्तिकै चाहिँ अब एकताविरुद्ध भयो भनेर तर्क गर्न मिल्छ र ? पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने हो भने दुवै आन्दोलनका सकारात्मक विशेषताको संश्लेषण गर्नुपर्छ ।

ब्यानरहरू राखेर कार्यक्रमचाहिँ किन भइरहेका छन् त ?

कुनै एउटा प्रतिष्ठानले जबजको योगदानबारे चर्चा गर्नु अन्यथा होइन । नेपालको प्राजतान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा जनताको बहुदलीय जनवादको असाधारण योगदान छ भन्दा अब कसरी हिँड्ने भन्ने टुंगो लाग्यो भनेको हो र ?

जब विवाद हुँदै जान्छ, जबजबारे छलफल तल्लो कमिटीमा लैजाऔं भन्ने कुरा आउँछ नि ?

त्योचाहिँ बढी आमसञ्चारमाध्यममा गरिने प्रचारको कुरा हो । भड्काउने धेरै पात्र प्रवृत्ति नेताको नजिक पुग्छन् होला । ती चीजबाट आएका सूचना पत्याउनेभन्दा संश्लेषण गर्नेतर्फ बढ्ता ध्यान दिनुपर्‍यो । नौ जनाको सचिवालयभित्र ६ जनाले कुनै न कुनै रूपमा पार्टीमा मुख्य नेताका रूपमा हर्ताकर्ता भएर भूमिका खेल्नुभएको छ । ४ जना प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो खालको कमिटीभित्र एकता निर्माण धेरै गाह्रो कुरा हो । त्यसैले सिस्टम बसाउने कुरा मुख्य हो । सिस्टम नबसाउने हो भने केपी ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड कमरेड, प्रचण्डका ठाउँमा माधव कमरेड जो आए पनि समस्या त निरन्तर रहिरहन्छ ।

सचिवालयको विवाद तल्लो तहमा गयो भने के हुन्छ ?

विवाद त तल पुगेकै छ । तर यसलाई प्रणालीका रूपमा लैजानु उचित हुन्न । सकेसम्म सचिवालयले नै स्थगन गर्नुपर्छ । पार्टी निर्माणको साझा दस्ताबेज बन्नुपर्छ ।

फेरि शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने, माधव नेपाललाई एउटा अध्यक्ष दिने कुरामा जान सकिन्छ ?

के हुन्छ, अहिले कसरी भन्न सकिन्छ र ? दुर्घटनामा जान थालेको पार्टीलाई जोगाउन पार्टी पंक्तिको प्रयास छ ।

तपाईं लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तो बेला तपाईंहरूको अधिकांश समयचाहिँ पार्टीको विवादमै अल्झेको छ नि ?

सिस्टम बनाएपछि समस्या हुन्न । यो विवादले खासगरी लुम्बिनी प्रदेशको काममा त्यति असर गरेको छैन । हामी नियमित काममा छौं । पार्टीको भविष्य के होला भन्ने मनोविज्ञानले भने असर गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी टुंग्याउनुभयो, प्रदेशको काममा माथिबाट कति हस्तक्षेप छ ?

हामीकहाँ केन्द्रीकृत मानसिकता जबर्जस्त छ । त्यसको असर संघीयताले बेहोरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता कार्यान्वयनमा नकारात्मक रह्यो भनेर चित्रित गर्न खोजिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेको पूर्वसमूहका नेताले सम्हालेका मन्त्रालयका धेरै अधिकार तल गए । पूर्वमाओवादीसँग जोडिएका साथीहरूका मन्त्रालयका अधिकार कम गए । तर आरोप प्रधानमन्त्रीले खेप्नुपरेको छ ।

मन्त्रालयको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा पनि पार्टीभित्रको मनोविज्ञान जोडिएको छ ?

जो मन्त्री हुन्छ, उसले आफूकहाँ राख्न खोज्छ । माथि बस्ने मन्त्रीजीहरूलाई परम्परागत ब्युरोक्रेसीले प्रभावित पारेकै होला । काठमाडौं केन्द्रित नीति निर्माताले पनि प्रभावित गरेका छन् । कान्तिपुर