काठमाडौं- आइतबार बिहान १० बजे विशेष अदालत परिसर अघिपछि भन्दा अलि भिडभाड थियो। प्रहरी सुरक्षासमेत बढाइएको थियो। कार्यालय समय सुरु भएको केही समय नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात अदालतमा हाजिर हुन आइपुगे।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले नै दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा मुछिएका उनी बिहान आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित विशेष अदालत पुगेका थिए। धरौटीमा रिहा हुने आशामा पैसाको जोरजामसमेत गरेर अदालत पुगेका थिए उनी।

उनीविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतले पेसी निकाल्यो। मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीले आफूसहितको इजलासमा पेसी राखे। उनको इजलासमा अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयले साथ दिइरहेका थिए।

बिहान ११ बजे इजलास सुरु भयो। अदालतले उनलाई बयान लिन सुरु गर्‍यो। विशेषले उनीमाथि प्रश्न उठाइरह्यो। बस्न्यातले उत्तर दिइरहे। यो शृंखला करिब ४ घण्टा चल्यो।

बयानपछि बस्न्यातका पक्षका कानुन व्यवसायीले पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने भनी बहस गरेका थिए। करिब साढे ६ बजे विशेषले उनको मुद्दामा आदेश सुनायो। विशेषले बस्न्यातलाई धरौटीमा छोडेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो। प्रमाण नष्ट गर्ने, भाग्न सक्ने वा मुद्दाको आगामी प्रक्रियामा असर पार्ने देखेमा इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गर्छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा कमै मात्र मुद्दामा विशेषले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गर्दछ। बस्न्यातमा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आधार नदेखेपछि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। बस्न्यात ललिता निवास प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने दोस्रो अभियुक्त हुन्। यति मात्र होइन, भिआइपीमध्ये पहिलो अभियुक्त पनि उनै भएका छन्। यसअघि एक पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई भने अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। बस्न्यातसम्म आइपुग्दा विशेषले थुनामै राखेर मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

विवादित विगत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको १५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही व्यक्तिका मुद्दा अहिलेसम्म मुल्तबीमा छन्। ती मुद्दामा दुई जना आयुक्तहरुको नाम उल्लेख थियो। ती नाम थिए लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यात। कालान्तरमा उनीहरु दुवै जना अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भए। कार्की महाअभियोग हुँदै सर्वोच्चबाट अयोग्य भएर बाहिरिए भने बस्न्यात प्रमुख आयुक्त हुँदै उमेर पुगेर अवकाश पाए। तर ललिता निवासकाण्डमा बस्न्यात जेलको अनुभव पनि सम्हालेका छन्।

सरकारी जग्गा मिच्नेमा नाम तर भएन कारबाही 
नेपाल सरकारले २०५८ सालमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको उक्त आयोगले धेरै व्यक्तिको सम्पत्तिबारे प्रतिवेदन तत्कालीन समयमा अख्तियारलाई पनि दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि गायब छ।

उक्त न्यायिक आयोगले धेरै भिआइपी र भिभिआइपीको नाम आएपछि यो प्रतिवेदन सधैँका लागि गायब बनाएको हो। हालसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगको सो प्रतिवेदनमा वैध सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले छानबिन हुनुपर्ने सूचीमा केही उच्च प्रशासकहरुको नाम उल्लेख गरी सरकारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा वैध सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति देखिनेहरुको सूचीमा लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातको समेत नाम थियो।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको लगत संकलन गर्न गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले बस्न्यातले समेत जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। उनले अतिक्रमण गरेको जग्गामध्ये बानेश्वरमा रेल विभागलाई भाडामा दिएको र अर्को जग्गामा दुई वटा घर बनाएर बसेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। तर यो विषयमा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएन। शक्तिको आडमा सधैँ जोगिइरहे।

सधैँ मालदार अड्डामा आँखा, नेताको चाकरी
बस्न्यात थोरै त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्ति हुन् जो सधैँ मालदार भनिने सुगम अड्डामा मात्र बसे। सबै नेताहरूको प्रिय पात्र बन्ने सौभाग्य पनि उनलाई नै मिल्यो। विवादित छवि र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरे पनि यसरी दलहरुको गुलामीमा अब्बल बस्न्यातलाई अर्को अनुभव (जेल) लिने अवसर पनि मिल्यो। नेपाल लाइभ