काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्९यूएनएचआरसी०मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सन् २०२१–२०२३ अवधिका लागि नेपाल पुनस् निर्वाचित भएको छ । यो क्षेत्रबाट चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तानसमेत निर्वाचित भएका छन् । ४७ सदस्य रहने परिषद्मा यो पटक १५ सदस्य सिटका लागि निर्वाचन भएको हो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा निर्वाचितमध्ये चीनले १३९, नेपालले १५०, पाकिस्तानले १६९ र उज्वेकिस्तानले १६९ सदस्य राष्ट्रको मत पाएका छन् । १९२ राष्ट्रको कुल मताधिकार रहने परिषद्मा साउदी अरेबिया ९० मत मात्रै पाएर परिषद् सदस्य हुन विफल भएको छ । यसअघिको कार्यकाल९२०१८–२०० का लागि पनि नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभर निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका हकमा सबैभन्दा उच्च अन्तरसरकारी संयन्त्रका रुपमा यो परिषद्लाई लिइने गरेको छ ।
न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा पाएको विश्वास र समर्थनको पक्षमा मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचन परिणाम आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवद्र्धनका निम्ति नेपालले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकासमेतको मूल्यांकन गर्दै नेपालले जनाएको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको सहयोग–समन्वयलाई विश्व समुदायले स्वागत गरेको देखिन्छ,’राईले कान्तिपुरसँग भने—‘अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व समेत यो परिणामले स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।’
नेपालले अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकका पक्षमा साझेदारी विकास र समृद्धिका पक्षमा विगतमा झैं आफ्नो आवाज उठाइरहने तथा सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायका पक्षमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनका दिशामा लागिरहने प्रतिबद्धतासमेत गरेको स्थायी प्रतिनिधि राईले जनाए ।
राष्ट्रसंघले गरेको आह्वानमा विश्वका १२ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ५ हजार ६ सय ५८ नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । संख्याका आधारमा विश्व शान्ति स्थापनामा शान्ति सेना पठाउनेमध्ये विश्वको चौथो स्थानमा रहेको मुलुकका रुपमा नेपालको छवि कायम छ । नेपालभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउनेमा इथियोपिया, बंगालादेश र रुवान्डा रहेका छन् । नेपालले सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा सहभागिता जनाउन थालेको हो ।
यसपटक मानव अधिकार परिषद्मा अफ्रिकाबाट आइभोरी कोस्ट, गाबोन, मालावी र सेनेगल, पूर्वी युरोपबाट रुस र युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट फ्रान्स र बेलायत निर्वाचित भएका छन् । परिषद्मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट १३, अफ्रिकाबाट १३, पूर्वी युरोपबाट ६, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन मुलुकबाट ८, पश्चिम युरोप र अन्यबाट ७ सिटको प्रतिनिधित्व रही आएको छ । कान्तिपुर
