कठमाडौं । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत २७ स्थानीय तहले पैसा बुझेर काम नगरेको पाइएको छ । एक स्थानीय तहले ९२ लाखका दरलेको लगेको उक्त रकम फिर्ता समेत नभएको महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

४३ स्थानीय तहलाई ९२ लाखका दरले ३९ करोड ५६ लाख अनुदान प्रदान गरिएकोमा २७ वटाले काम नै नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको
छ । ४३ मध्ये तीन वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगरेको, २८ स्थानीय तहले काम सुरु नै नगरेको र सो मध्ये एक बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले भने रकम फिर्ता गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काम नगरेका २७ स्थानीय तहले २४ करोड ८४ लाख र १२ स्थानीय तहले यो वर्ष आंशिक खर्च गरी वचत रहेको ४ करोड ५४ लाख समेत गरी २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले नै राखेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।