सामान्यतया दशैं अघि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र मंसिर पछि विधेयक अधिवेशन बोलाउने नेपालको संसदीय परम्परा थियो ।
पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशले साउन ३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना पनि नचली साउन ३२ गते स्थगित गरेको थियो ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । आफ्नो दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुईंन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्यु प्रकरण लगायत विषयलाई लिएर एमालेले संसद तताउने संकेत दिएको छ ।
धामी प्रकरणमा एमालेले साउन ३२ गतेको बैठकमा सरकारको जवाफ मागेको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदको अर्को बैठकमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेपनि त्यही बैठकको अन्त्यमा संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना सुनाएका थिए ।
माधव नेपाललगायत १४ सांसद माथि गरिएको कार्वाही सदर नगरेको भन्दै सभामुखको भूमिका प्रति एमाले रुष्ट छ ।
‘यी सबै विषय हामी संसदमा जोडदार ढंगले उठाउँछौँ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे हाम्रो संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिन्छ,’एमालेका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने ।
१४ सांसदलाई कार्वाही नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख सापकोटाविरुद्ध संसदीय र कानूनी उपचार खोज्ने बताएको थियो ।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार संसदमा विचाराधीन अध्यादेश पारित गर्नु मुख्य कार्यसूची हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरु भएको दिन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेटसँग सम्बन्धित लगायत विभिन्न अध्यादेश संसदमा टेबल गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन नभए निश्कृय हुन्छन् ।
नेकपा एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित गर्न दवाव दिने रणनीति बनाएको छ । सरकारले भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेटमा केही हेरफेरको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शनिवार भदौ २३ गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् ।
यही अधिवेशनमा सरकारले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) अनुमोदनको तयारी गरेको छ ।
एमसीसी अनुमोदनको लागि भन्दै सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन बोलाएको स्रोतको दावी छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन भित्र एमसीसीबारे विवाद छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएको छ ।
