सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भएकाले अबका केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र सरकारका काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनको काम भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘भवन र कर्मचारीको व्यवस्थापन सकिनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

यसअघि मन्त्रालय रहेको भवनमै त्यही मन्त्रालयबाट टुक्रिएको अर्को मन्त्रालय राखेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । हाल श्रम कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रूपन्देही व्यापार संघको भवनमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सडक डिभिजनको भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेभी इक्विपमेन्टको भवनमा शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र भूमिगत जलस्रोत कार्यालयको भवनमा कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छन् ।

अहिले थप गरिएका मन्त्रालय पनि तिनै भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि जुन मन्त्रालय विभाजन भएको छ, सोही मन्त्रालयकै केही कोठामा नयाँ बन्ने मन्त्रालयलाई राखिने गरी आन्तरिक तयारी भएको छ । एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भवनमा रहनेछ । ‘अहिले नयाँ मन्त्रालयका लागि छुट्टै भवन खोज्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘जसरी पनि हाल उपलब्ध भवनमै व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भवनको भुइँ तलामा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक छुट्याएर कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाइएको छ । यसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन झिकेर थपिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात क्षेत्र जोडेर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ । दाङमा रहेको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाइएको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको छ । टुक्रिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बुटवलकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राखिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय एकै भवनमा रहनेछन् । यसअघि यी दुवै एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत थिए ।

मन्त्रालयको कार्य विभाजनपछि लुम्बिनीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्तित्व नै हराएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा अब शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय रहनेछन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एउटै भवनमा रहनेछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार मन्त्रालय व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन टुंगो नलागेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । चार मन्त्रालय थपिएपछि थप चार सचिवको अभाव छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । त्यस्तै मन्त्री र सचिवका लागि सवारी साधनको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ‘मन्त्रीलाई शपथ खुवाउनासाथ स्वागत गर्ने सचिव र उहाँ चढ्ने गाडी व्यवस्थापन हुनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म त्यसकै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।’

मन्त्रीको आवास र कर्मचारीको व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकार आफ्नै व्यवस्थापनको तयारीमा अल्झिएपछि सरकारका अन्य काम ठप्प छन् । कर्मचारी पनि कता जाने र कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो नलागेपछि अन्योलमै छन् । भदौ अन्तिम हुँदा पनि चालु वर्षका कुनै गतिविधि हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सातौं तहका एक अधिकृतले बताए । ईकान्तिपुर बाट सााभार