नेपालमा राजनैतिक प्रणालीको परिवर्तन जुन गतिमा भयो सोही गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिएन । वर्तमान संविधानले तीन तहको सरकार निर्माण गरेपछि ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू पनि स्रोत साधनयुक्त भएका छन् ।
यिनले विगत ४ वर्षको अवधिमा निकै राम्रा काम गरेका छन्, तथापि स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणालाई दिगोरूपमा लागू गराउन भने यिनीहरू अपेक्षितरूपमा सफल हुन सकेनन् ।
हरेक पालिकाहरू हालका दिनमा आपूmले विगतमा सम्पादन गरेका असल अभ्यासको पुस्तिका मुद्रण गर्ने क्रममा छन् । तर, यस्ता पुस्तिकामा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पालिकाको कति भूमिका रह्यो ? यस अवधिमा कृषि उत्पादन कुन दरमा बढ्यो ? पालिकाभित्र उद्योगधन्दा कलकारखाना कसरी बढे ?
बेरोजगारले पालिकाभित्रै कति रोजगारी पाए जस्ता आर्थिक विकासका सूचकहरू जारी गर्न प्रत्येक पालिकालाई हम्मे हम्मे परेको छ । यसको मूल कारण नै स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु नै हो । यसर्थ, यस आलेखमा स्थानीय आर्थिक विकासको अभियानलाई तीव्रता दिन केही टिप्स प्रस्तुत गर्दैछु ।
आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यसर्थ, प्रत्येक पालिकाले खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कैयौँ पालिकाले एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी आयातमा निर्भर पालिकाबाट हरियो तरकारी निकासी हुने अवस्थामा पालिकालाई रूपान्तरण गरेका छन् ।
कुनै पनि पर्यटनको सम्भावना नभएको पालिकामा झोलुंगे पुल हाल्ने, ट्राउट माछा वा केराका विविध परिकार खुवाउने, मनमोहक शहीद पार्क बनाउने, होमस्टेलाई व्यापकता दिने, अर्ग्यानिक खाना खुवाउने लगायतको आत्मनिर्भरता र पहिचानको विकास गरी आन्तरिक पर्यटन विकास गरेका छन् । यसबाट स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणा उजागर भएको छ ।
कृषि उत्पादनको वृद्धि
हाल नेपालमा बर्सेनि खाद्यान्नको उत्पादन करीब १ करोड मे.ट. हुने गरेको छ । यसैगरी हरियो तरकारी ४० लाख मे.ट., दूध २५ लाख मे.ट., मासु ५ लाख मे.ट., माछा १ लाख मे.ट. उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । यो हाम्रो खपतभन्दा निकै कम छ ।
जसका कारण गत वर्ष कृषिजन्य उत्पादन र खाद्यान्नको आयात करीब रु २ खर्ब बराबरको रह्यो । नेपालमा करीब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा करीब १७ लाख हेक्टरमा मात्रै सिञ्चाइ सुविधा पुगेको छ । जसका कारण हाम्रो औसत उत्पादन प्रतिहेक्टर केवल ३.५ मे.ट. मात्रै छ । यसमा विशेष ख्याल पुर्याइ काम गर्ने हो भने अर्को सिजनमै दोब्बर उत्पादन गर्न सकिन्छ । यत्ति रहस्य नबुझ्दा हामी सधैँ अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीमा रहन बाध्य भएका छौं ।
यसर्थ, हामीले प्रत्येक पालिकालाई कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने लक्ष्य दिएर गर वा मरको राजनैतिक अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि हाइब्रिड प्रणालीमा जानुपर्छ । प्रत्येक वडामा आधुनिक एग्रोभेट सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबै वडामा कृषि र पशु विकासका प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्छ । मलको उपलब्धतालाई सहज तुल्याउनु पर्छ ।
भविष्यका लागि रसायनिक मललाई विस्थापित गर्ने गरी प्रांगारिक मल उत्पादनमा किसानलाई व्यापकरूपमा अनुदान दिनुपर्छ । यसैगरी, रसायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको उत्पादनमा किसानलाई तालिम दिनुपर्छ । किसानले स्वयं माटोको गुणस्तर परीक्षण गरी शत्रुजीव र मित्रजीव पहिचान गर्न सक्ने प्रयोगशाला वडागत रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
नेपाललाई हलोमुक्त गरी आधुनिक कृषि उपकरणहरू मिनी ट्र्याक्टर, जीरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउन पालिकाहरूले ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिनु पर्छ । यसरी कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने नीतिले स्थानीय आर्थिक विकासको सबै ढोका खोल्नेछ ।
कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग
कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी काममा स्थानीय सरकारहरू उच्च प्राथमिकताका साथ लाग्नु पर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थापनको कानून बनाउनु पर्छ ।
लालबन्दीमा व्यापकरूपमा गोलभेँडा उत्पादन गरी केचप उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । भक्तपुरमा आम मानिसलाई जुजुधौ उत्पादन गर्न लगाई नेपालभरि बिक्री गर्नुपर्छ । पाल्पाको करुवा प्रत्येक नेपालीको घरघरमा पुर्याउनु पर्छ । ललितपुरको चिउराले नेपालभरिको बजार पिट्नु पर्छ । नेपालभरिका रेष्टुराँमा दोलखाको आलु फ्राई हुने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।
तराईको अन्न उत्पादनले तीन करोड नेपालीको भकारी भरिनुपर्छ । आम विद्यार्थी सुन्तला खान गोरखा पुग्ने, उखु खान धादिङ पुग्ने, चिया पिउन इलाम पुग्ने, मार्सी चामलको भात खान जुम्ला पुग्ने, परबरको परिकार खान तराइको जिल्ला पुग्ने, ट्राउट माछा खान हिमालको जिल्ला पुग्ने र फलफूलको स्वाद लिन पहाडको जिल्ला पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका लागि उत्पादन बढाउने, गुणस्तर जोगाउने, लाभ लागतमा नाफा हुने तुल्याउने र यी उत्पादनमा आधारित उद्योग फस्टाउने अभियान सञ्चालन गर्न पालिकाहरू पछि पर्नु हँुदैन ।
जडिबुटीको उत्पादन
नेपालमा बहुमूल्य जडिबुटी पाइन्छ । यिनको उत्पादन, संकलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति लिनुपर्छ । सामान्य खाद्यान्नको उत्पादनभन्दा जडिबुटीको खेतीबाट चार पाँच दोब्बर बढी आम्दानी हुने कुरा आम किसानलाई जानकारी दिनु पर्छ ।
नेपालमा पाइने जडिबुटीमा यार्सागुम्वा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । यसर्थ प्रत्येक पालिकाले आफ्नो भूमिमा कुन जडिबुटी उत्पादन गर्न सकिन्छ, सो को सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ ।
मेड इन नेपाल शप
आम नेपालीमा राष्ट्रियताको भावना जगाउनु पर्छ । स्वदेशी वस्तु उपलव्ध भएसम्म विदेशी वस्तु उपयोग नगर्ने गरी स्कूलका पाठ्यक्रममा विषय समावेश गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक स्थानीय सरकारले वडास्तरमा स्थानीयस्तरको उत्पादन बढाउने र विक्री गर्न कोशेली घर स्थापना गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीको ड्रेस नेपाली उत्पादनको हुनुपर्छ ।
सरकारी कार्यालयको फर्निचर लगायत स्वदेशी हुनुपर्छ । कम्तिमा सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको खाजा र खाना नेपाली उत्पादनकै हुनुपर्छ ।
रोजगारीको क्षेत्र
नेपालमा रोजगारीको प्रशस्त क्षेत्र भएपनि यसको पहल गरिएको छैन, उदाहरणका लागि पालिकाहरूले कपाल काट्ने सैलुन, ब्यूटी पार्लर, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियन बन्न तालिम दिन सक्छन् । कृषि उत्पादनको प्याकेजिङ, ग्रेडिङ र प्रशोधन गर्न, हस्तकलाका सामाग्री निर्माण गर्न, खाडसारी उद्योग स्थापना गर्न, जडिबुटीको अक्सन हाउस खोल्न र वडापिच्छे सुपथ मूल्यको सहकारी पसल स्थापना गर्न अनुदान दिन सक्छन् ।
यसैगरी, पालिकाहरूले साइकल र मोटरसाइकल मर्मत, मोबाइल, रेडियो, घडीे मर्मत, फोटोकपीको सेवा, फोटो खिच्ने पसल, ड्राइल्किन शप, पत्रिका पसल सञ्चालन र तरकारी संकलन एवं बिक्री केन्द्र खोल्न प्रोत्साहित गर्न सक्छन् ।
साथै, खाद्यान्नको होम डेलिभरी, गाउँ, नगर र टोलको सफाइ कार्यक्रम सञ्चालन, सिलाइबुनाइ, घरेलु हस्तकला वा काष्टकला, स्टिल फिक्सर, वेल्डिङ्, पेन्टिङ्, कडाइ(बुटिक) र कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गर्न ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् ।
यस अतिरिक्त, खरायो पालन, कुखुरा पालन, बाख्रापालन, गाइ भैंसी पालन, बंगुरपालन, अष्ट्रिज पालन, बेमौसमी तथा उन्नत तरकारी खेती, च्याउ खेती, फलफूल खेती, माछापालन, मौरी पालन, जडिबुटी प्रशोधन, होटल म्यानेजमेन्ट, होमस्टे, कूक तालिम, ट्रेकिङ्ग गाइड, प्याराग्लाइडिङ, रोपग्लाइडिङ तालिम, रिसोर्ट सञ्चालन, होटल सञ्चालन र साहसिक खेल र ड्राइभिङ एवं लाइफगार्ड तालिमको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सक्छन् । यसरी रोजगारीले प्रत्येक व्यक्तिको क्रयशक्ति वृद्धि गरी समृद्धिका लागि टेवा पुग्ने हुन्छ ।
सम्भावनाका क्षेत्रहरू
नेपालमा स्थानीय आर्थिक समृद्धिका सम्भावना प्रशस्त छन् । हामीले अदुवा, अलैँची, मह, जडिबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गरी निकासी गर्न सक्छौं । पस्मिना र ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग छ, यसको गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्छौं ।
फलफूल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसायको त्यत्तिकै सम्भावना छ । यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सक्छौं । चिया, कफी, सनपाट, तोरी, सूर्यमुखी, अलैँची, अदुवा लगायतका नगदे बालीको खेतीबाट गरिबी निवारण गर्न सक्छौं ।
वनबाट डालेघाँस, बेत, बाँस, जडिबुटी लगायतको विकास गरी पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको गरीबी न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । यसैगरी, चिउरी ध्यू, लोक्ता, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी जस्ता वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालनमा किसानलाई आकर्षित गर्न सक्छौं । रत्न पत्थर कटिङ गरी गहनाको रूपमा बिक्री गर्न सक्छौं ।
बाजुरा, डोल्पा, मकवानपुर लगायतमा जैतून (ओलिभ) को खेती गर्न सक्छौं । यसैगरी, बाग्लुङको ढोरपाटन र तकमा जडिबुटी केन्द्र खडा गर्न र नेपालगञ्जमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सक्छौं ।
एक घर एक रुख, एक गाऊँ एक वन, एक नगर अनेक उद्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं । वनभित्र जैतुन, लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर र डालेचुकको व्यावसायिक खेती गर्न सक्छौं । साथै, लप्सी, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, च्यूरी , चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्थाबाट लाभ लिन सक्छौं । अम्रिसो, बेलघारी, एैंसेलु, चूत्रो, लालीगुराँसको जङ्गल तयार गर्न सक्छौं ।
यसरी असीमित सम्भावना बोकेको नेपालमा स्थानीय आर्थिक विकासको अभियानलाई अघि बढाइ सबैको साथ र सहयोगका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध तुल्याउन सकिने कुरामा कुनै शंका छैन । बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् । लोकान्तर
