नेपालमा जो कोही पनि बोल्न सिपालु छन् । विषय प्रसंग मिलोस्, नमिलोस्, ट्वाक्क जवाफ आइहाल्ने । यो एमसीसीलाई मैले त्यस्तै पदार्थ मानेको छु ।

मगन्ते मानसिकताले भन्छ– जे पाइन्छ, खाइन्छ । आधाउधी बुझ्नेले पनि बोल्ने मौका छोड्दैन । विद्वान भने बोल्न हतार गर्दैन । अन्तिममा बोल्छ र सही कुरो बोल्छ ।

मैले ट्वाक्क बोलेर कुनै विद्वता देखाउन खोजेको होइन । मैले त अहिलेसम्म यो एमसीसी के हो र नेपालका लागि यो किन अहिले नै जबरजस्ती संसद्बाट पारित गराउन पर्‍यो भन्ने पनि थाहा पाएको छैन ।

हाम्रो प्रणाली प्रजातान्त्रिक संघीय जनवाद भन्ने मैले ढिलै बुझेको हुँ, जब ‘नेपालको संविधानले गाउँ–गाउँमा सरकार, घरघरमा सिंहदरबार’को भाकामा नयाँ र पत्याउनै नसकिने कुरो लेखिएको छ भन्ने खबर सुनें ।

अब त संघीयता मान्नै पर्‍यो, काठमाडौं आउन जान २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रका जनताले सुविधा पाउने भएछन् भन्ने कुराले कसलाई खुशी बनाउँदैन र ? मलाई पनि खुशी बनायो ।

तर संघीयतामा धर्म र राजा समेत बहसमा तानिएपछि मैले बुझेको र नेपालमा आएको संघीयताको रूप फरक रहेछ भन्ने बुझेँ ।

त्यसपछि म संघीयतामा फिट नहुने मान्छे रहेछु भन्ने लागेर चुपचाप बसेको हुँ । मान्छेको बोल्ने र लेख्ने अधिकारमाथि समेत बन्देज लागेको देखेपछि, मचाहिँ यो संघीयताबाट अलिक टाढै बस्न थालेको छु ।

यथार्थमा संघीयता भनेको पालिकाहरूको सरकार हो । पालिकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई भन्न सकिने सरकार हो ।

केन्द्रले संसाधन जुटाइदिएपछि काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने काम पालिका सरकारहरू बीचको हो । यस्तो काम त भएकै छैन । पालिकाहरूसँग केन्द्रको काम भनेको कृषि उत्पादनका पकेटहरू देखाइदिने (कृषिप्रधान मुलुक भएको हुनाले मैले पहिलो उदाहरण कृषिकै दिएको हुँ), जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षा, निजी र सामुदायिक दुवैको एउटै पाठ्यक्रम, दिने कुरा संघीय सरकारको भन्ने ज्ञान मैले बुझेको थिएँ, त्यो त होइन पो रहेछ ।

संघीयताको मूलमन्त्र भनेको जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु हो । कुनै विवादास्पद कुरामा जनमत संग्रह गराउने अभ्यास हो । हामीले त धर्म र राजसंस्थाका बारेमा जनमत संग्रह नै गराएनौं । संघीयता आएको सात वर्षसम्म यी दुवै विषयहरू अहिलेसम्म पनि फुट्न नसकेको पिलो भएर बसिरहेको छ । के कुरा थाल्यो कि हामीले धर्म र राजसंस्थाको बारेमा केही बोलेका थिएनौं, भन्ने कुरो आइहल्छ ।

अहिलेको संघीयतालाई मैले ‘महेन्द्रपथीय संघीयता’ भनेर चार वर्ष अघिदेखि भन्दै आएको छु । अहिले पनि यो महेन्द्रपथीय नै छ । अधिकारजति जम्मै काठमाडौंको सिंहदरबारमा । तोकिएको काम चाहिँ पालिका सरकारमा ।

यो त उल्टो भयो नि ! हुनुपर्थ्यो के भने सम्पूर्ण अधिकार जनतामा, तोकिएको काम मात्र केन्द्रमा । यसो हुँदा न जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुने भयो । तर हामी धेरैलाई छ, यथाहालतमा नेपालमा यस्तो हुनु असम्भव छ, किनभने हाम्रा ९० प्रतिशत नेताहरूमा हामी ठूला हौं र जनताहरू साना हुन्, गलत चेतनाले बास गरेको छ ।

हामी ठूला भएकाले नै उनीहरूले हामीलाई चुनेका हुन् भन्ने मनोरोग सबै सांसदको साझा बिमारी हो । बिमार सांसदले कसरी सही निर्णय गर्न सक्छ ? त्यसै हामी अहिले नै समाजवादको कुरा नगरौं । जबसम्म नेताहरूले आफ्नो हैसियत थाहा पाउदैनन्, तबसम्म समाजवाद हाम्रो सपना मात्र हो ।

यसो भनेर मैले कसैलाई निराश बनाउन खोजेको होइन । हाम्रो नेपाली क्यालेन्डरमा ७ अंकको विशेष मान्यता छ । १९९७ साल चार शहीदहरूको बलिदान, जसले नेपालीलाई आत्मबलिदानको चेतना थियो । २००७ सालमा राणाकाल सकियो, शाही शासनको आरम्भ भयो । २०१७ प्रजातन्त्र मासियो र निरंकुशताको आरम्भ भयो । २०३७ जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जित्यो, बहुदलले हार्‍यो ।

२०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोनमा बहुदलले जित्यो र पञ्चायतले हार्‍यो । झण्डै १० वर्षमा परिवर्तन देखिरहेका नेपाली जनतालाई नेताहरूको ‘एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद’ को स्वप्निल नाराले २०७७, अथवा २०८७ या २०९७ सम्ममा समाजवाद आइहाल्ला कि भन्ने भ्रमले सताएको छ ।

यथार्थमा नेपालमा समाजवाद आउन अर्को एक हजार वर्ष पर्खनु पर्छ । समाजवाद भनेको उन्नत स्तरको चेतना भएका जनता, सेवक सांसद, सेवक नेता, सेवक राजनीतिक कार्यकर्ता, सेवक डाक्टर, सेवक शिक्षक, सेवक मन्त्री, सेवक प्रधानमन्त्री, सेवक राजा वा राष्ट्रपति भएको व्यवस्था हो ।

डेनमार्ककी रानी भन्छिन्– राजतन्त्र हट्नुपर्छ, तर संसद् भन्छ– डेनमार्कको राजतन्त्र रहनुपर्छ । तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा यस्तो संसद् र यस्तो राजसंस्थाको ? म त सक्दिनँ । जेलमा पाँच वर्षदेखि एकजना पनि कैदीबन्दी नभएपछि नेदरल्यान्डमा एउटा जेल सदाका लागि बन्द गरियो । नेपालमा कहिले आउला यस्तो दिन ?

हाम्रो चेतना कहाँ छ ? एकातिर राजालाई राजकाज चलाउनु छ, त्यसैले राजाले दुई शब्दको सन्देश दिँदा पनि संसद् बहुलाउँछ । मान्छे मात्र होइन, सिंगै पार्टीहरू पनि राजावादी छन्, नेपालमा । तर ती पार्टीहरूको खास जनमत छैन  । त्यसैले राजाको पनि जनमत छैन भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ ।

जनमत भएका पार्टीहरू अहिले चारवटा होलान् । तर तिनीहरू केका लागि लडिरहेका छन् भन्ने तिनलाई नै थाहा छैन । भन्नलाई तिनीहरू समाजवाद भन्छन्, तर त्यो समाजवाद भनेको तिनलाई नै थाहा छैन ।

त्यसैले मेरो अनुरोध हो, हामीलाई जतिका बारेमा पूर्ण ज्ञान छ, हामी त्यसका लागि उदाहरण दिन सक्छौं। तर आफ्नो आत्मविश्वास नभएको विषयमा त्यति सारो बोल्ने काम नगरौं,जसले अनावश्यक हुने गरी समय बर्बाद गर्छ।वामपन्थी नेता नेपाल प्रगतिशील साहित्यकार समेत हुन् । लोकान्तर मा प्रकाशित समाचार