काठमाडौँ। नेपालको हुम्ला जिल्लामा चीनले सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै विगत दुई वर्षदेखि बहसको विषय बनिरहेको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उक्त क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा चिनियाँ अतिक्रमण नभएको दाबी गरेका थिए।

तर, उनले सीमा अध्ययनका लागि गएको टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेनन्। तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

चीनले पनि पटक-पटक नेपालको कुनै पनि भूभाग अतिक्रमण नगरेको प्रष्ट्याउने गरेको छ। यही बहसका बीच सरकारले भदौ १६ गते हुम्लाको लिमि लाप्चा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको भूभागको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय अनुसार गठित टोली हुम्लामा बसेर त्यहाँको सीमाको अवस्थितिबारे अध्ययन गरेर फर्किएको छ। उक्त अध्ययन टोलीले आइतबार नेपाल–चीन सीमा समस्यासम्बन्धी अध्ययन गर्न आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको छ। समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले उक्त प्रतिवेदन आइतबार गृहमन्त्री खाणलाई बुझाएको हो।

आचार्य नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन। तर, गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार भने सीमामा समस्या रहेको संकेत गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिले सीमालगायतको द्विपक्षीय विषयहरू संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएको छ।’

समस्या नभएको अवस्थामा द्विपक्षीय संयन्त्र आवश्यक नपर्ने भएको कारण उक्त प्रतिवेदनले अतिक्रमण भएकोतर्फ संकेत गरेको सीमाविद्हरुले बताएका छन्। उनीहरुले सरकारले अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समाधानको बाटोतर्फ जानुपर्ने सुझाएका छन्।

गृहमन्त्री खाणले मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका सीमाबारे पनि अध्ययन गर्न बाटो खुलेको र अध्ययनमा समितिले औंल्याएका विषयवस्तु कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेसमेत बताएका छन्।

प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै अध्ययन टोलीका संयोजक सहसचिव आचार्यले निष्कर्ष र सुझावबारे मन्त्री खाणलाई जानकारी गराएको र बाँकी प्रतिवेदनमा भएका विषयहरू सरकारले नै समयानुसार सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्।

उनले अहिले नै मिडियामा सबै कुरा भन्‍न नमिल्‍ने र सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सबै कुराको जानकारी हुनेसमेत बताए।