सल्यान \चाडपर्वको मौका छोप्दै जिल्लाका व्यापारीले तरकारीको जथाभाबी मूल्य वृद्धि गरेका छन् । तरकारीको मूल्य झन्डै दुई गुणा बढाएपछि उपभोक्ताहरू महँगीको मार थेग्न बाध्य छन् ।

दसैंसम्म ५० देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म रहेको टमाटरको मूल्य १ सय २० पुगेको छ । ४० रुपैयाँ किलो रहेको आलु ६० देखि ७० र ५० रुपैयाँ रहेको काउली ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्न थालिएको छ ।

व्यापारीहरूले ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको सिमी ८०, करेला १ सय, ४० रुपैयाँ किलो रहेको बन्दा ६०, लौका ८०, रायोको साग ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरिरहेका छन् । गेडागुडीको मूल्य पनि अकासिएको स्थानीय कमल शर्माले बताए । ‘तरकारीको मूल्य सुनेरै पसलबाट फर्कनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘किसानले बेच्ने मूल्यभन्दा व्यापारीले बेच्ने मूल्यमा आकाश पातालको फरक छ ।’

व्यापारीले एक साताको अवधिमै तरकारीको मूल्य २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म बढाएको स्थानीय निर्मला घर्तीले बताइन् । ‘जथाभाबी मूल्य बढ्दा पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ,’ उनले भनिन्, ‘पसलैपिच्छे तरकारीको मूल्य फरकफरक छ ।’ अहिले प्रशस्त तरकारी पाउने समयमा पनि जथाभाबी मूल्य बढेको स्थानीय अगुवा रेशमबहादुर भण्डारीले बताए ।

‘व्यापारीमा उपभोक्ताले जति मूल्य भए पनि तरकारी किनिहाल्छन् भन्ने मानसिकता छ,’ उनले भने, ‘तरकारीको दररेट कायम नहुँदा पनि व्यापारीको मनोमानी बढिरहेको छ ।’ कपुरकोटस्थित हाटबजारमा दैनिक तरकारीको दर कायम गर्ने गरिए पनि सदरमुकाम खलंगालगायत अन्य व्यापारिक केन्द्रमा एकनासको मूल्य छैन ।

तेल, दाल र गेडागुडीको मूल्य पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘तरकारीको मूल्य बढ्दा मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू बढी मर्कामा छन्,’ भण्डारीले भने, ‘जहिले पनि चाडपर्वको समयमा तरकारीको मूल्य बढ्छ ।’ किसानले कम परिणामको तरकारी सोझै उपभोक्तालाई बिक्री नगर्दा पनि व्यापारीको मनोमानी बढिरहेको उनले बताए ।

व्यापारीहरू भने बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य बढेको बताउँछन् । सोझै किसानसँग खरिद गर्न नपाउँदा आफूहरूले पनि महँगोमा तरकारी किन्ने गरेको खलंगाकी तरकारी व्यवसायी टीका रोकाले बताइन् । ‘हामीले त सामान्य नाफा जोडेर मात्र तरकारी बेचिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘किसानसँग सोझै तरकारी खरिद गर्न सके उपभोक्तालाई पनि सस्तोमा बिक्री गर्न सकिन्थ्यो ।’

अन्य पसलहरूमा अनुगमन गर्ने गरिएको भए पनि अहिलेसम्म तरकारी पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काले बताए । ‘कार्यालयमा कम जनशक्ति हुँदा अनुगमनलाई नियमित बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तरकारीमा खरिद र बिक्रीको निश्चित मापदण्ड नहुँदा पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न समस्या भएको छ ।’