नेपालमा परम्परादेखि नै कृषि जीविकोपार्जनमै सीमित थियो। विकासको आधुनिक सङ्कथन बन्न थालेसँगै देशलाई ‘कृषिप्रधान’ को विशेषण दिइए पनि कृषिलाई कसरी भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कामै हुन सकेको छैन। सरकारी निकायको समन्वय अभाव छ। कार्यान्यवन गराउने जिम्मेवार निकाय संवेदनशील देखिँदैनन्। त्यसैले प्राथमिकताको सूचीमा पर्न नसकेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीपछि त थप दबाब परेको छ।

कुनै बेला नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक थियो। हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेपालमा कृषि उत्पादन अधिक भएर होइन कि जनसंख्या कम हुँदा भएको न्यून खपतका कारण ३० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो। अर्को कुरा सडक सञ्जाल नभएकाले पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्‍याउन नसकिँदा तराईको उत्पादन भारत र तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गरिन्थ्यो। हामीले त्यति बेला निर्यातका लागि अपनाउनुपर्ने आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनौं। किनभने खाद्यान्न ग्रेडिङ गरेर गुणस्तर निर्धारण हुन सकेको थिएन। त्यसै कारण गुणस्तरमा समस्या देखियो। सामान गयो, पैसा आएन। अहिले हामी केही सुधारिएको अवस्थामा छौं यद्यपि निर्यातका लागि आवश्यक गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ।

कृषिको योजनाबद्ध विकास गर्ने क्रममा २०३० को दशकमा एउटा रणनीति तय गरियो। जसअनुसार तराईमा नगदे बाली र खाद्यान्न बालीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। मध्यपहाडी क्षेत्रमा वागवानीअन्तर्गतको फलफूल, तरकारी तथा फूल उत्पादन गर्नुका साथै मिश्रित बाली र पशुपालनलाई जोड दिइएको थियो। त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनलाई जोड दिइएको थियो। कृषिको विकासका लागि आज पनि हामीले त्यही उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।

लामो प्रयासपछि २०४९ सालमा २० वर्षे कृषि नीति बन्यो। सो नीतिले कृषि विकासका लागि मुख्य चार विषयहरु, सिञ्चाइ, मल, प्रविधि, कृषि सडक र ऊर्जा प्राथमिकतामा राखेको थियो। नीतिले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा खाद्य सुरक्षालाई राखेको थियो। त्यसबाहेक गरिबी निवारण, कृषकको हक हितलगायतका विषय समेटिएका थिए। पशुपालन, उच्च मूल्यका कृषि वस्तु, कृषि व्यापार, वनबाट लाभ गर्ने लक्ष्य पनि थियो। त्यस्तै, कृषि व्यापारलाई पनि जोड दिइएको थियो। सो नीतिले केही विषयमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो भने केहीमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेन। दुःखको कुरा तीस वर्षअघि तर गरिएको नीतिमा हामी कति सफल भयौं कति असफल भयौं भन्ने समीक्षा हुन सकेन।

फेरि बेला–बेलामा नयाँ नयाँ अवधारणा आउँछन् र विगतदेखि भएका प्रयासलाई वास्ता नगरी अघि बढ्ने गरिन्छ, जुन प्रत्युत्पादक पनि बन्ने गरेको छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि क्षेत्रमा सिञ्चाइ र मलमा जोड दिनुपर्छ भन्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यही नीति कायमै छ। यसको एउटा उदाहारण हो ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम’। यस कार्यक्रमले पुराना सबै कुरा बिर्सेको छ। विगतका राम्रो अभ्यासलाई समेटिएको छैन। कार्यक्रम अन्योल गराउने खालको छ। प्रविधिमा जोड दिने भनिएको छ तर झार उखेल्ने काममा साबेलको प्रयोग गरिएको छ। त्यसरी प्रविधिको प्रयोग भयो त? यो त एउटा नमुना मात्र हो।

जग्गा बाँझाे नराख्ने एउटा उपाय – करार खेती

अचेल विविध कारणले खेती योग्य जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको छ। खेतीलाई निरन्तरता नदिने हो भने केही वर्षपछि त्यस्ता जमिनमा केही पनि उत्पादन हुन सक्दैन्। त्यसैले हामीले तत्काल  करार खेतीको ढाँच अवलम्बन गर्नुपर्छ। जग्गा बाँझो नराख्न कृषि समूह, सहकारी वा एकल किसानलाई खेती गर्न दिनुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने विदेश जाने श्रमलाई केही हदमा रोक्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमै संलग्न छ। त्यस्तै विदेशबाट फर्किआएको अर्ध–दक्ष तथा अदक्ष श्रम पनि कृषिमै लागेका छन्। नेपालमा एकल व्यक्ति वा सानो समूहले गर्न सक्ने भनेकै खेतीपाती हो।

मूल र रैथाने बालीको संरक्षण

कृषि विकासका लागि अर्को चुनौती पानीको मूल संरक्षण हुन नसक्नु हो। हामीले अब सकेसम्म पानी जोगाउने र मुहान संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा परम्परादेखि जुन जुन ठाउँमा जे लगाउने गरिएको छ, त्यही बाली लगाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। जुनेलो, सिमल तरुल, सखरखण्ड, पिँडालुजस्ता रैथाने प्रजातिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। साथै मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतीलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।

बाख्रा, भेडा, खरायो, कुखुरा, बंगुर, गाई, भैंसीपालनका लागि पनि हाम्रो वातावरण सुहाउँदो छ। खरायो पालन नेपालको ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। स्विटर बनाउन प्रयोग हुने भुत्लाको माग निकै उच्च छ। रेशम खेती पनि नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो। सुरुका केही वर्ष रेशम खेती गरिए पनि प्रवर्धन हुन सकेन।

मुख्य कुरा खाद्य सुरक्षा हो। हामीले आफूलाई चाहिने खाद्यान्न नै उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यति गर्ने हो भने नेपालको कृषि र सम्रग अर्थतन्त्र कायापलट हुन सक्छ। धान, गहुँ, मकैलगायतका दैनिक उपभोगका खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई शून्यमा झार्ने गरी रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा माछा पालनको ठूलो सम्भावना छ। कृत्रिम पोखरी बनाएर माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्रविधिको समन्वय गरेर माछा उत्पादन बढाउन सकेको अवस्था छैन।

सय वर्षअगाडिको समाजको चित्रण गर्दै सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तकमा त्यतिबेलाको समाज आत्मनिर्भर रहेको बताएका छन्। तर अहिले त हामी यति परनिर्भर भएका छौं कि बीउ, मलखाद, विषादी सबै बाहिरबाट ल्याउनुपरेको अवस्था छ। खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रविधि पुर्‍याउने काम सरकारको हो। स्थानीय सरकारले उत्पादित खाद्य वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ। कृषिको वास्तविक विकासका लागि स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको पालिकाको भूमिका निर्विकल्प छ। कुराकानीमा आधारित]नेपाली कृषि वैज्ञानिक हुन्।