मिडियामा न्यूज भ्यालुलाई प्राथमिकता दिइन्छ । कुन न्यूज र फोटोलाई पहिलो बनाउने र कुनलाई त्यसपछिको वरियतामा राख्ने भन्ने सञ्चारमाध्यमका आ–आफ्नै नीति र चासो हुन सक्छन् ।

कसैले कुनैलाई पहिलो बनाउन सक्छन्, कुनैले कुनैलाई तर न्यूज भ्यालुलाई भने सबैले पछ्याएकै हुन्छन् । तथापि सरकारी मिडियाले अहिले पनि शक्तिकेन्द्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइन्छ ।

पञ्चायत कालदेखि चल्दै आएको यो क्रम अहिलेसम्म कायमै छ । यसलाई प्रकाशक सरकार भएको नाताले केही हदसम्म ठीकै मान्न पनि सकिएला तर अहिले पनि राजतन्त्रकै छायाँ देखिनुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिएला जस्तो लाग्दैन ।

उदाहरणका लागि सरकारी संस्थानबाट प्रकाशित हुने नेपाली तथा अंग्रेजी संस्करणहरूमा देखिने र पढिने समाचार र फोटोहरूलाई नै लिन सकिन्छ, जहाँ एउटाले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार न्यूज भ्यालुलाई पछ्याउँदै आएको देखिन्छ भने अर्कोले अहिलेसम्म पनि शक्तिकेन्द्रप्रतिको मोहलाई छाड्न सकेको पाइन्नछ।

नजीरका लागि यहाँ एकाध विवरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । सरकारी छापाको मंसिर ९ गते बिहीवारको अंकमा एउटाले केही देशका राजदूतहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका समाचार र फोटोलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोले अरू नै सार्वजनिक विषयलाई पहिलो बनाएको छ ।

कुनै देशका राजदूतले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेको समाचार र फोटोभन्दा पक्कै सार्वजनिक विषयको समाचार र फोटोको न्यूज भ्यालु बढी हुनुपर्ने हो ।

अझ हालै सम्पन्न छठसम्बन्धी समाचारको कुरा गर्ने हो भने अवस्था त्योभन्दा पनि बिजोग छ, जहाँ एउटाले सर्वसाधारण व्रतालुले छठमा भाग लिएको समाचार र फोटोलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने अर्कोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समाचार र फोटोलाई पहिलो बनाएको थियो । कसले कसलाई प्राथमिकता दियो त्यता नजाऊँ, पाठक आफैं जानकार हुनुहुन्छ पढ्दा र सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसले दिएको सन्देशलाई भने कदाचित सामान्य मान्न सकिन्न । छठ मनाउन गएका सर्वसाधारण व्रतालु न करले गएका थिए, न उद्देश्य नै कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु थियो । उनीहरूको उपस्थिति स्वतस्फूत थियो । पोशाक, पोजिसन, शैली र श्रृंगार पनि त्यस्तै तर राष्ट्रपति महोदयाको भने पोशाक, पोजिसन, श्रृंगार र शैली सबै राजसी थिए । यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि थियो किनकि उनको उपस्थिति नै राजकीय दायित्व निर्वाह गर्नु थियो ।

यसै पनि छठ पर्वको नियम कठोरछ, साधन जुटाउनेदेखि बनाउने र सजाउने सबै काम नियम संगत हुनुपर्छ, जलाशयमा जाने, बस्ने र त्यहाँ गरिने सबै कृत्य नियम संगत र विधिपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने गरिएको सुनिन्छ । पंक्तिकार त्यसको ज्ञाता नभएकाले त्यतातिर जान चाहन्न । लेखको उद्देश्य त्यो हुँदा पनि होइन ।

प्रश्न के हो भने राष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति सबै नियम पूरा गरेर छठ मनाउन पक्कै गएकी थिइनन् । त्यो सम्भव पनि हुँदैन र त्यस्तो आशा गर्न पनि मिल्दैन तर स्वतस्फूर्त भाग लिन गएका सर्वसाधारण व्रतालुले भने त्यसको नियम पालन गरेकै हुन्छन् । यसअनुसार भन्नुपर्दा सर्वसाधारण व्रतालुको समाचार र तस्वीरले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो तर पत्रिकाले भने राष्ट्रपतिलाई प्राथमिकता दिएको देखियो । यी केही उदाहरण हुन् । हेर्दै जाने हो भने सधैं यी र यस्तै नै भइरहेका हुन्छन् ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको धेरै भइसक्यो । अब त यसले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा फड्को मारिसकेको छ तर सरकारी मिडियालाई भने अझै राजतन्त्रको छायाँले छाड्न सकेको देखिन्न । राजतन्त्रमा राजामहाराजाकै समाचार र तस्वीरले प्राथमिकता पाउँथ्यो । एउटा समाचार वा लेखमा १५ ठाउँमा श्री ५ लेखिसकेर एक स्थानमा श्री मात्र लेखेर ५ छुट्यो भने पनि निकै हल्लीखल्ली मच्चिन्थ्यो । पंक्तिकार आफैं यसको भुक्तभोगीमा पर्छ । सम्भवतः राणाकालमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला । अब त मुलुक गणतन्त्रमा गइसक्यो, जहाँ जनतालाई सार्वभौम भनिन्छ र उनीहरूलाई नै सर्वेसर्वा मानिन्छ तर सरकारी मिडिया भने अझै निद्रालोकमै रहेको प्रतीत हुन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ तर कुरो त्यस्तै चाहिँ होइन । यस्ता कुरा सायद उनीहरूलाई थाहै नहुन पनि सक्छ । भए पनि सिधै भन्दैनन्, भन्न सक्दैनन्, मनमनै भने छुट्टै कुरा । पत्रकार साथीहरू आफू–आफूमै उनीहरूप्रति बढी बफादार हुन खोज्दा यस्ता कमजोरी देखिन पुगिरहेका हुन्छन् । हो, उनीहरूका सचिवालयले भने चासो राख्न सक्छन्, त्यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तर यति कारणले हुन्छ र हुँदैन भन्ने हो भने भने समस्या स्वतः हट्ने गर्छ ।

यसबारे पंक्तिकार आफ्नै अनुभव प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । यो आफैं पनि विगतमा केही समय सरकारी छापाको सम्पादकीय नेतृत्वमा रहेको थियो । टीमका साथीहरूलाई कहिले पनि यसो गरौं त्यसो गरौं भनिएन । उहाँहरू आफैं जानकार हुनुहुन्थ्यो । साथीहरू आफ्नो मनोज्ञानले जे देख्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो । समाचार र तस्वीरले समाचारको मूल्य अनुसार स्थान पाउँथ्यो । फलतः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै पनि कुनै समाचार पहिलो पेजमा र कुनै दोस्रो वा अन्य कुनै पेजमा पर्ने गर्थे । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले त खासै चासो दिएको थाहा छैन तर शितलनिवास सचिवालयलाई मन परेको रहेनछ । बिस्तारै उसले चासो देखाउन थाल्यो र छलफलका लागि भनेर सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादकहरूलाई बोलायो ।

छलफल चल्दै जाँदा राष्ट्रपतिको समाचार र तस्वीरबारे पनि कुरा उठ्यो । उठ्नु नै थियो, यसैका लागि जो बोलाइएको थियो । त्यतिबेला हामीले प्रस्ट भनेका थियौं, ‘यो कुरा सम्बन्धित सम्पादककै जिम्मामा छाड्नु उत्तम हुनेछ । यसमा यहाँहरूले टाउको नदुखाउनु नै बेश होला । हामीले हमेशा दोहोरो भूमिकामा रहनुपर्ने हुन्छ । सरकारी नीति निर्णयलाई जस्ताको तस्तै जनतासमक्ष पुर्‍याउनु पनि पर्छ र जनताको गुनासालाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने पनि हुन्छ । हरेक समाचार सन्तुलन मिलाएर दिनुपर्ने हुँदा यस्ता कुरा भइरहन्छ र यसबाट अन्ततः फाइदा यहाँहरूलाई नै हुन्छ ।’

त्यसपछि सचिवले ठीकै छ कुन समाचार र तस्वीर कहाँ दिने तपाईंहरूको कुरा हो, मिल्छ भने एकरूपता चाहिँ मिलाइदिनुहोला भन्ने आशय व्यक्त गर्दै मिटिङ टुंग्याए । त्यसयता विशेष समारोहका समाचारबाहेक अन्य समाचार दोस्रो पेजमा दिन थालियो । समाचार सम्पे्रषण भएपछि तस्वीर पनि सोही अनुसार हुने नै भयो ।

भनाइको अर्थ उनीहरू दबाब दिन चाहन्छन्, नचाहने होइन तर यो यति कारणले सम्भव छैन भन्ने हो भने यस्ता कुरा आफैं झिसमिस हुन्छन् । यसबाट स्वयं पत्रिकालाई पनि फाइदा नै हुन्छ । पाठकका नजरमा पत्रिकाले शक्तिकेन्द्रलाई भन्दा हामीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ भन्ने लाग्छ र पत्रिकाप्रति उनीहरूको अपनत्व जागृत हुन थाल्छ ।

अब रह्यो मानसम्मानको कुरो । फोटो वा समाचारलाई प्राथमिकता दिँदैमा शक्तिकेन्द्रमा हुनेहरूको मान सम्मान बढ्ने भन्ने हुँदैन । मान सम्मान बढ्ने भनेको उनीहरूकै गतिविधिले हो । राम्रो गरे नाम कमाउँछन्, नसके बदनाम । उनीहरू आफैं सम्मानित स्थानमा छन् । सम्मान बढाउन ठूलो तस्वीर पहिलो पेजमा छाप्नै पर्छ भन्ने छैन । यसमा उनीहरूका सचिवालयले पनि सोच्नुपर्छ । त्योभन्दा पनि बढी भूमिका हामी पत्रकारहरूकै हुन्छ, जो त्यसको जिम्मा लिएर बसेका हुन्छौं । लाेकान्तर