काठमाडौं–प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनमा आज बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। प्रधानन्यायाधिशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक ईजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिसलाई भण्डारीले केही घन्टामै अनुमोदन गरेकी थिईन्। उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा १३ थान रिट दर्ता भएका छन्। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा र अन्य विपक्षीले समेत लिखित जवाफ पेस गरेकाले बुधबारबाट अन्तिम फैसलाका लागि बहस हुनेछ। सर्वोच्चले सुनाउने निर्णयका आधारमा देशको राजनीतिक र संंवैधानिक भविष्य निर्धारण हुने भएकाले सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित छ।
प्रधानमन्त्री र सरकारको बचाउमा महान्यायाधिवक्तासहित सात जना तयार
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृतवमा सात जना बहसमा उत्रने तयारी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता खरेल संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभा सदस्य रहेका थिए। उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतकसमेत रहेका थिए। उनले संविधानको धारा ८५ अनुसार अब प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था गरेको तत्कालीन समयमा बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायीत्वतर्फ जाने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उनको दाबी थियो। ठीक पाँच वर्षपछि यही विवादमा उनी सरकारको प्रतिनिधित्त्व गर्दै सर्वोच्च जाँदैछन्।
सर्वोच्चमा उनले धारा ७६ र ८५ को व्याख्या गर्नुपर्नेछ। खरेलको नेतृत्वमा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु पदम पाण्डे, विश्व कोइराला, नारायाणप्रसाद पौडेल, टेकबहादुर घिमिरे बहसमा उत्रँदैछन्। त्यस्तै सहन्यायाधीवक्ताहरू श्यामकुमार भट्टराई र सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले विगतका नजिर, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको आधारमा सरकारको कदमको समर्थनमा बहस गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी पनि उत्रँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूले निजी कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि बहसमा उतार्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक भएको जिकीर बहसका लागि हाल प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, रमेश बडाल, माधव बस्नेत, विजय मिश्रलगायतको टोली तयार भएका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त (सूर्यबहादुर थापाको समयका महान्यायाधिवक्ता) लाई पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा सहभागी भइदिन आग्रह गरिएको बुझिएको छ।
सभामुखको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले नगर्ने
सभामुख अग्नि सापकोटाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलको कार्यालयले नभई निजी कानुन व्यवसायीले गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री संवैधानिक भएको जिकीरमा रहेका छन् भने सभामुख गैरसंवैधानिक भएको पक्षमा उभिएका छन्। दुई थरीको तर्क आइरहेको समयमा सभामुख सापकोटाले आफ्नो लिखित जवाफमै निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधित्व गर्ने संकेत गरेका थिए।सभामुखका तर्फबाट हालसम्म नियुक्त भएका कानुन व्यवसायीको नाम सार्वजनिक भएको छैन।
निवेदक र एमिकस क्युरीको बहसपछि सरकारी जवाफ
बुधबार हुने सुनुवाइमा १३ थान रिटका निवेदकहरुले बहस सुरु गर्नेछन्। उनीहरुले राखेका कानुन व्यवसायीको बहसपछि एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले समय पाउनेछन्। निवेदकहरू नै धेरै भएको र संवैधानिक कानुनका जानकार र एमिकस क्युरीमा समेत पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ता सहभागी भएकाले बुधबार यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरुमात्र हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न नेपाल बारमा ३ र सर्वोच्च बारले दुई जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपाल बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिशकृष्ण खरेल रहेका छन्। त्यस्तै सर्वोच्च बारका तर्फबाट पूर्णमान शाक्य र गिता संग्रौला रहेका छन्।
बुधबार हुने सुनुवाइपछि यो मुद्दा निरन्तर राखेर किनारा हुन्छ कि बुधबार र शुक्रबार हप्तामा दुई दिनमात्र सुनुवाइ हुन्छ भन्ने निश्चित हुनेछ। इजलासले चाहेमा केही दिन निरन्तर राखेर यसलाई टुङ्ग्याउन सक्नेछ। कार्यविधीअनुसार सुनुवाइ गरेमा हप्तामा दुई दिनमात्र हुने भएकाले निकै समय लाग्नेछ। देशको राजनीतिक भविष्य नै सर्वोच्चमा आएर रोकिएकाले कानुन व्यवसायीहरुले भने निरन्तर सुनुवाइको पेसी राखेर टुङ्गाउन माग गर्ने तयारी गरेका छन्। नेपाल लाइभ
