राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ (६) मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपणसम्बन्धी कुनै कारबाही नगरिने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्वाचन हुने मितिले १ सय २० दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ, जुन पुस १५ बाटै सुरु भइसकेको छ । ‘सरकारले चुनावको मिति सुरु गरिसकेको छ, निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइरहेको छ, यस्तो बेलामा दलको विवादभित्र छिर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने स्पष्टै छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘त्यसैले नियमावली संशोधनको निर्णयले आधिकारिकता नपाउन सक्छ, देश चुनावमा जान्छ ।’

नेकपा दुवै पक्षले आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ (२) र (३) अनुसार पार्टीले गरेका निर्णय अद्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएका थिए । आयोगले दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातका आधारमा दल दर्ता पुस्तिकामा ती निर्णय अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि नेकपाको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । अब नेकपाका यी दुई खेमाका सामु ऐनको दफा ४३ र ४४ को प्रावधानअनुसार दल विभाजनको प्रक्रियामा जानुपर्ने विकल्प छ । त्यसरी पार्टी विभाजनको औपचारिक सुरुवात गर्दा विवाद निरूपणका लागि २ महिना १० दिन लाग्छ ।

ऐनअनुसार बहुमत सदस्यले दलको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको १५ दिनमा अर्को पक्षलाई लिखित जवाफका लागि निवेदन दिनुपर्छ । उक्त पक्षले जवाफ दिन १० दिनको म्याद पाउँछ । यति गर्दै २५ दिन पुगिसकेको हुन्छ । जवाफ आएको ४५ दिनमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ । यसो हुँदा सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव हुन हम्मे पर्छ । ‘त्यसैले आयोग दलको विवादमा प्रवेश गर्नुहुँदैन, निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ ओलीनिकट ती नेताले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि आफूहरू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको र अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही नगरेकाले नेकपाभित्रको विवाद अब कसरी अघि बढ्छ, अर्को पक्षमा भर पर्ने बताए । नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत दाहाल–नेपाल खेमामा छन् । त्यसैले आयोगको निर्णयले सारमा ओली पक्षलाई राहत मिलेको छ । दल विभाजनको प्रक्रियामा आयोग तत्काल प्रवेश नगरिहालोस् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई बल पुग्ने गरी आयोगले निर्णय गरिदिएपछि तुलनात्मक रूपमा यो पक्ष उत्साहित देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले निर्वाचनमा जाने वातावरण तयार भइसकेको र नेकपाको आधिकारिकता आफूहरूले नै पाउने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा जानबाट कुनै पनि राजनीतिक दललाई रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको आधिकारिकता के हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, दल विभाजनभन्दा पनि अभिलेखीकरणको दाबी हो, यो कुनै न कुनै रूपले पटाक्षेप हुन्छ ।’

‘आयोगले आग्रह देखायो’

दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर उनको ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । बहुमत सदस्यले गरेको उक्त निर्णय अपडेट गरिदिन भन्दै यो समूहले दिएको निवेदन आयोगले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष चुनिएको १ महिना ४ दिनमा पनि नेपाल नेकपाको वैधानिक अध्यक्ष हुन सकेनन् ।

यसलाई दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगको आग्रह भनेको छ । अध्यक्ष नेपालले पार्टी विधानअनुसार बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गरेर निर्वाचन आयोगले पक्षपाती व्यवहार देखाएको बताए । ‘ओलीलाई सजिलो पारिदिने गरी आयोगबाट जुन निर्णय आएको छ, यसले निर्वाचन आयोगको नियत नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि भएको छ,’ अध्यक्ष नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘जब पार्टीको बहुमत सदस्यले विधानअनुसार ओलीलाई हटाउने निर्णय गर्छ भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? ओलीलाई ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष चुनेपछि त्यसको दुई तिहाइले हटाउन सक्छ तर त्यही निर्णयलाई नमानेर आयोगले गलत गरेको छ ।’

यो समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफ्ना निर्णयबारे पुनरावलोकन गर्न फेरि एकपटक आयोगमै निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु युक्तिसंगत थिएन, प्रक्रियाको नाममा जुन प्रकारको ढिला गर्‍यो, यसभित्र विभिन्न खालको चलखेल भएको हामीलाई महसुस भएको छ । निर्वाचन आयोगले हाम्रो जुन ४ सय ४१ सदस्यीय कमिटी नै मान्य हुन्छ भन्यो, सत्य त्यही नै हो तर त्यो कमिटीको बहुमत सदस्यको निर्णयलाई अमान्य भन्नुमा आग्रह देखिन्छ,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, ‘हामीले गरेका निर्णयका बारेमा प्रश्न उठाउने, उतापट्टिले गरेको निर्णयका बारेमा प्रश्न नउठाउने त्यो बेठीक हो ।’

उनले दलसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग नै भएकाले दलको विवाद निरूपण गर्न सकिन भन्ने निर्णय गर्न आयोगलाई छुट नभएको निष्कर्ष पनि यो समूहको छ । पोखरेलले निर्वाचन आयोगले गरेका कतिपय निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले ती निर्णय सच्याउन आयोगलाई सचेत गराउने बताए । दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले पुस ५ मा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठककै निरन्तरतास्वरूप अरू बैठक भएका र ती बैठक अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले बोलाएकाले आफूहरूको बैठक वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

‘पुस ५ गते बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार नै अरू बैठक भएका हुन्, त्यो बैठक केपी ओली र महासचिवसमेत बसेर बोलाएका थिए,’ पोखरेलले भने, ‘त्यो बैठकलाई अवैधानिक भन्नु त्रुटिपूर्ण छ, हामी त्यसको प्रमाण दिन्छौं ।’

बैठकको पनि वैधानिकता भएको र बहुमत सदस्य पनि भएको आफ्नो खेमालाई आयोगले आधिकारिक पार्टी मान्न इन्कार गर्नु अर्को त्रुटि रहेको दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको गुनासो छ । यस्तै ऐनअनुसार छलफलमा बोलाएर मिलापत्रको कोसिस गर्ने र त्यसो हुन सकेन भने जसको बहुमत छ, त्यो पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने कानुनी प्रक्रिया आयोगले पूरा नगरेकाले फेरि एक पटक पुनरावलोकनका लागि सचेत गराउने स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित