काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै विद्यमान ऐन र नेकपाको विधानअनुसार पार्टी नफुटेको जानकारी दिएको छ। सोमबार (माघ १२)को मितिमा आयोगले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र पठाएको हो।
आयोगले ओली र दाहाल अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको नेकपा नै कायम रहेको औपचारिक जानकारी दिएको हो।
११ पृष्ठ लामो पत्र लेखको आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने नेकपा–दाहाल पक्षको निर्णय र विधान संशोधन तथा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने अोली पक्षको निर्णयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ।
आयोगले दुवै पक्षबाट विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएका कागजपत्र कानुनसम्मत् नभएको भन्दै नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने जनाएको छ।
आयोगले दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको समेत पेश भएका कागजातबाट देखिएको बताएको छ। ०७६ सालमा भएको तीनै तहको उपचुनावमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा ओलीले उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको कुरासमेत आयोगले स्मरण गराएको छ।
ओली नै प्रमुख पदाधिकारी भएको विवरण ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको भनिएको दाहाल–नेपाल पक्षको बैठकको वैधानिकतामाथि पनि निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ। नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ मा अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी लगायतका बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ। साथै त्यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानतः अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएको आयोगले सम्झाएको छ।
विधानबमोजिम बैठक बोलाएर बसेको भन्ने कुरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आयोगमा पठाएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट नदेखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ। ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा ६१ (क) अनुसार प्रमाणित भई अनुशासनको कारवाही गरेको भन्ने कुरा नखुलेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल समय
