काठमाडौँ — जहानियाँ शासनविरुद्ध आवाज उठाउँदा तत्कालीन राणा सरकारले १९७७ माघ १० देखि १६ गतेसम्ममा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको हत्या गर्यो । उनीहरूसँगै आवाज उठाएका टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई भने ब्राह्मण मार्दा पाप लाग्छ भनेर छाडियो ।
राणाहरूले छाडिदिएका तिनै ‘जिउँदा सहिद’ आचार्यले २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर माघ १६ गते ‘सहिद दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरे । त्यसपछि हरेक वर्ष लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि प्राण आहुति दिनेहरूका नाममा सहिद दिवस मनाइन्छ, शुक्रबार त्यही दिवस परेको छ ।
विगतमा सहिदप्रति रहेको सम्मानको आयतन अहिले घटेको छ । सहिद दिवस कर्मकाण्डी बनेको छ । सहिद सप्ताहका नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाले केही औपचारिक कार्यक्रम गर्छ । दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीबाट सहिदका नाममा वक्तव्य आउँछ । यसपटक पनि बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूको बलिदानीबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त गरेको भन्न छुटाएनन् । उनीहरूका पदचाप पछ्याउँदै सपना पूरा गर्ने वाचा हरेक वर्ष यसैगरी प्रधानमन्त्रीबाट आउँछ ।
राजनीतिक छिनाझपटी बढेका बेला सहिदका सपना र उनीहरूको प्रसंग नेताहरूले जोड्छन्, सहिदको नाम लिन्छन् । जब सत्ता, शक्ति र आफ्नो स्वार्थमा जेलिन्छन्, त्यसबेला खास सहिदको मान राख्न भुल्छन् । यसपटक ओलीले लोकतन्त्रविरुद्ध घात गरेको भन्दै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सहिद दिवसलाई आन्दोलनकै एउटा अंशका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
अहिले आम मानिसका मानसपटलमा सहिद भन्नेबित्तिकै लोकतन्त्र र अधिकारका लागि लडेका वास्तविक सहिद होइन, अरू विभिन्न घटनामा मारिएका र मरेका व्यक्तिहरूका तस्बिरसमेत झल्किन्छन् । सहिदलाई १० लाख रुपैयाँको मूल्यभित्र जोडिएको छ । यसले सहिदहरूको मानभन्दा अपमान हुने अवस्था आएको इतिहासविद् रमेश ढुंगेल बताउँछन् । उनको बुझाइमा अहिले सहिदका नाममा सरकारबाट व्यापार भइरहेको छ । सहिदको सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय परिभाषा र व्याख्या हुन नसक्दा सहिदका नाममा विकृति मौलाउने अवसर आएको उनले बताए ।
‘भीडको दबाब, राजनीतिक स्वार्थ, पीडित पक्षको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्ने प्रवृत्ति र यससँग जोडिएको १० लाख लेनदेनले खास सहिदको अवमूल्यन भएको छ,’ ढुंगेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता विकृति र विसंगतिलाई सच्याउने हो भने राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक आन्दोलन, देशको हित केमा कसले ज्यान गुमाए, त्यसको उचित खोजबिन हुनुपर्यो, होइन भने सत्ता र शक्ति अनि भीडको आडमा सहिद घोषणा र १० लाखको खेती चली नै रहने देखिन्छ ।’
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि सहिद घोषणाको बाढी नै आयो । जसका कारण प्रजातन्त्र र नागरिक हक/अधिकारका लागि सहादत प्राप्त गरेका खास सहिद र राजनीतिक आस्था तथा दलीय स्वार्थकेन्द्रित आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको हैसियत सरकारी अभिलेखमा समान बन्न पुग्यो ।
गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा लखन थापादेखि १९९७ सालका चार सहिद हुँदै २००७ सालको प्रजातन्त्र, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप र आपराधिक समूहबाट मारिएका व्यक्तिसम्म अटाएका छन् । पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिँदै आएको छ । लाहुरे थापालाई जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारबाजी गरेको आरोपमा १९३३ सालमा गोरखाको मनकामना मन्दिरअगाडि रूखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो । २०७२ असोज ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पहिलो सहिद घोषणा गरेको हो । उनलाई मान्यता दिनुअघि अन्य सयौं व्यक्ति सहिदको सूचीमा परिसकेका थिए ।
२०६२/६३ पछि मन्त्रिपरिषद्बाट सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न थालियो । त्यसपछि जुनसुकै घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई पनि १० लाखको आसमा सहिद घोषणा गरिदिनुपर्ने माग हुन थाल्यो । असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पनि सहिद घोषणा गरिदिने सजिलो बाटो अपनायो । जुन परिपाटीले वास्तविक सहिद र कृत्रिम सहिदको हैसियत राज्यको नजरमा उस्तै देखिन थालेको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार सरकारी अभिलेखमा चार सहिद तथा प्रथम सहिद मानिँदै आएका लखन थापासहित सहिदको संख्या १२ हजार २ सय ३० पुगेको छ । सहिदको सूचीमा परेकामध्ये ९ हजारभन्दा बढीका परिवारले सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ राहत लिएका छन् । ७ सय ५५ जना घाइतेले सरकारबाट आंशिक र पूर्ण जीवनयापन भत्ता पनि लिँदै आएका छन् । ‘भएको सूचीलाई व्यवस्थित र अभिलेखीकृत बनाउने काम भइरहेको छ’ सहप्रवक्ता लामिछानेले भने ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०५२ देखि २०६२/६३ सम्ममा ज्यान गुमाएका तत्कालीन माओवादीका करिब ८ हजार कार्यकर्तालाई २०६५ पुस ९ र २०६७ असार ९ गते एकमुष्ट सहिदको सूचीमा समावेश गरियो । यो घोषणा गर्दा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । ३ वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका २ हजार ८ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मीलाई एकै पटक सहिद घोषणा गरियो । २०७४ माघ २२ मा पुन एकै पटक २ सय ९ जनालाई सहिदको सूचीमा समावेश गरियो । मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायतका क्रममा ज्यान गुमाएका पनि सहिदकै सूचीमा अटाए । अन्य घटनामा मारिएका कतिपय व्यक्ति पनि सहिदको कोटामा छन् ।
सहिदकै अवमूल्यन हुने गरी संख्या बढ्न थालेपछि सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि हुने गरेको छ । सरोकारवालाले यस विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । त्यस्तै दबाबका कारण सरकारले २०६७ सालमा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा सहिदको परिभाषा र वर्गीकरण गर्न कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले सहिदलाई तीन प्रकारको सूचीमा राख्न सुझाव दिएको थियो ।
पहिलो, आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका, अर्को, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका र तेस्रो, आर्थिक लाभकेन्द्रित । तर यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माओवादी नेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा पनि कार्यदल बनेको थियो ।
यस्तै २०२५ सालमा पनि पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा सहिदबारे व्याख्या गर्न समिति गठन गरिएको थियो । तर, यी कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गरिएनन् । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलमा सहिद बनाएका व्यक्तिहरू सूचीबाट बाहिर पर्छन्, त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो जोखिम लिन चाहँदैन’ एक सरकारी अधिकारीले भने । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार
