बुटवल- स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ। तर, स्थानीय तहहरूमा देखिएको प्रमुख–उपप्रमुखको विवाद भने साम्य भएको छैन।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा पनि प्रमुख–उपप्रमुखबीच सुमुधुर सम्बन देखिदैन।

कतै निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी भएको बिषयमा विवाद छ भने कतै अधिकार प्रयोगमा लैंगिकताका आधारमा विभेद गरेको बिषयमा विवाद उब्जिएको छ।

चार उपमहानगर, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका रहेको लुम्बिनीका धेरैजसो पालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच मनमुटाव र विवाद देखिन्छ। विवादका रुप भने तह अनुसार फरक–फरक देखिएको छ।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विकास निर्माणको बिषयले विवाद चर्किएको छ।

अध्यक्ष निसार अहमद खाँ र उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डे बीच गाउँपालिका भवन निर्माण कहाँ बनाउने भन्ने बिषयमा विवाद छ।

अध्यक्ष खाँ वडा न. २ मा भवन निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष पाण्डे हाल कार्यालय रहेको वडा न. ३ लवनीमै बनाउनुपर्ने अडानमा छन्।

भवन निर्माणको बिषयलाई विवादको चुरो बनाइएको भएपनि उपाध्यक्ष सुधादेवि भने अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्ने र अधिकार समेत प्रयोग गर्न नदिएकोमा आफ्नो असहमति रहेको बताउँछिन्।

रूपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीचको चर्कन थालेको तीन वर्ष भयो।

नगरप्रमुख मनमोहन चौधरी र उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवबीच बोलचाल छैन। उपप्रमुख श्रीवास्तव आफूलाई अधिकार नै नदिने र हरेक काममा साँची मात्रै रोखेको आरोप लगाउँछिन।

चालु आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट निर्माणमा समेत उनको असुन्तुष्टि छ। प्रत्येक वर्ष बजेट तयार भएपछि निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बोलाउने गरेको उपप्रमुख श्रीवास्तवको भनाइ छ।

‘बजेट भाषण समेत मलाई गर्न दिँदैनन्, मलाई थाहै हुँदैन’, उनले भनिन्। लुम्बिनीका उपप्रमुखले अधिकारसँगै सेवा सुविधामा समेत विभेद गरेको बिषय उठाउने गरेकी छन। गाडी सुिवधाको माग गर्दै २ वर्षअघि उपप्रमुख श्रीवास्तवले कार्यालमा ताला लगाएकी थिइन। अहिले भाडामा गाडी प्रयोग गर्दै आएकी छन्।

कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंह र उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ताबीचको विवाद अदालतसम्मै पुग्यो।

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट रोक्न माग गर्दै तुल्सिपुर उच्च अदालत बुटवल इजलाशमा उपप्रमुख गुप्ताले रिट दायर गरेकी थिइन्।

अदालतले भने गत वर्ष असोजमा रिट खारेज गरिदियो। अदालत पुगेर पनि रिट खारेज भएपछि प्रमुखसँग उपप्रमुखको सम्बन्ध राम्रो छैन।

अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा विवाद हुने गरेको उनले सुनाईन। प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट समेत समयमा आएन।

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख बीच गत भदौदेखि सम्बन्ध चिसिएको छ।

प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकार विहीन बनाएको भन्दै यहाँ विवाद चर्किएको हो। दुवै जना पुरुष भएपनि यहाँ फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएकाले स्वार्थको लडाईँले विवाद उत्पन्न भएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

प्रमुअ रमेश थापा र उपप्रमुखमा खडानन्द बेल्बासेबीच अस्पतालको स्तरबृद्धिको बिषयले विवाद चर्किएको हो।

एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै विवादमा उत्रेका उनीहरुबीच बोलचाल छैन। अधिकांश स्थानीय तहमा भने प्रमुख र उपप्रमुखबीचको अधिकारको लडाईँले नै विवाद सतहमा पोखिएको छ।

उपप्रमुखमा महिला भएकाले उनीहरुको नेतृत्व स्विकार गर्न पुरुषलाई सहज नहुने भएकै कारण विवाद देखिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

अधिवक्ता हेमा न्यौपाने उपप्रमुखहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजेकै कारण अवरोध भएको बताउँछिन । उनका अनुसार महिलाको नेतृत्व स्विकार गर्न असहज भएको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलाले आफ्नो भूमिका खोजेपछि अवरोध हँुदा विवाद देखिएको हो।

उनले प्रमुख उपप्रमुखको विवादलाई पितृसत्ताको उपज भएको बताइन्।  कानुनने प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पुरुष र महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेकै कारण उपप्रमुखमा महिलाको सहभागिता भएको बताइन्।

तर, प्रतिनिधित्वलाई सार्थक बनाउनका लागि निर्णय प्रक्रियामा भूमिका दिन भने कन्जुस्याईं भएकाले त्यसको प्रतिकार गर्दा विवादहरू सतहमा पोखिएको उनको बुझाइ छ।

उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारकै बिषयमा विवाद भएपनि त्यो बाहिर आएको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समिति संयोजक, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई दिएको छ।  नेपाल लाइभ बाट