सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ। योसँगै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन समेत सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
अनेकौं अड्कलबाजीबीच पूरै दुई महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा चलेको सुनुवाइ प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउँदै सर्वोच्चबाट भएको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको सनकमा संविधानमाथि भएको हमलालाई खारेज गरिदिएको छ। र, संविधानसभाबाट जारी भएको पाँच वर्षमै अघि बढेको संविधान धुजाधुजा पार्ने अभीष्ट र प्रपञ्च समेत पराजित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पालना नभएको ठहर गरेको छ, जसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली र उनको सिफारिस हुबहु सदर गर्ने राष्ट्रपतिबाटै संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो भन्ने हो। सर्वोच्चले ओली संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसारका प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट गर्दै उनले विघटनको सिफारिस गर्दा धारा ७६ को उपधारा ९७० अनुसारको अभ्यास गर्नैपर्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको वा आफैंले राजीनामा गरेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएमा मात्र प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने सर्वोच्चको फैसलाको मर्म हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार आफूमा निहित रहेको भनेर गरेको जिकिरलाई पनि अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले त्यो ‘स्वतन्त्र धारा भएकाले विघटनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने’ स्पष्ट पारेको छ।
यसले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्लान् भन्ने बेग्लै कुरा हो तर, सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई लिखितबाहेक ‘अवशिष्ट अधिकार संविधानले नदिएको’ ठहरमार्फत् उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर असीमित अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अभिभाराप्राप्त पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो बिडम्बना अर्थोक हुन सक्दैन। संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले पछिल्लो तीन दशकमा चुलिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संकुचित गरेको थियो। २०४७ सालको संविधानमा रहेका त्यस्ता व्यवस्था यो संविधानमा हटाइएको थियो। मंगलबार फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले नै यसको स्मरण गराएको छ। सर्वोच्चले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै बीचमै विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
मुलुकमा विधि र थिति खल्बल्याउने प्रयास हुँदा जहिल्यै संविधानवाद र विधिका पक्षमा उभिएको न्यायपालिकाले यसपालि मुलुकको भविष्यसँग सिधा जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि आफ्नो त्यो उज्यालो छवि कायम राखेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुमाथि प्रतिशोध साँध्न खडा गरेको शाही आयोग खारेज गर्दा होस् या अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको ‘समानान्तर सत्ताभ्यास’ गर्ने अभीष्टलाई ठेगान लगाउँदा, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले आफूप्रतिको जनास्था डगमगाउन दिएको थिएन। मंगलबारको सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई पुनः सिद्ध गरेको छ।
