काठमाडौँ — कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर आफूअनुकूल काम गराउने पालिकाहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रद्द गरिने भएको छ । कतिपय पालिकाले संघ सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई कनिष्ठबाट काम गराउने र आफूखुसी निमित्त तोक्ने क्रम नरोकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ बुँदे मापदण्ड बनाएर लागू गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबारै सबै पालिकामा परिपत्र गरिसकेको मापदण्डमा त्यसरी काम गराएको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पालिकाको आर्थिक कारोबार रोक्का गरिने उल्लेख छ । यस्तो विकृति बढेकाले फागुन २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पालिकाले ज–जसलाई निमित्त तोकेर पठाउँथे, मन्त्रालयले त्यसैलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने चलन थियो । कतिपय पालिकाले गलत निर्णय र सिफारिस गरेको र त्यसबाट नकारात्मक प्रभावसमेत परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रिक्त पालिकामा उपलब्ध वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतको जम्मेवारी दिनुपर्दा पनि अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार मापदण्डको विवरण सबै पालिकालाई पठाइसकिएको छ । कुनै पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर रमाना लिएको र नयाँ अधिकृत नआएको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी रिक्त रहने भएमा मात्रै निमित्त दिन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय प्रतिलिपिसहित प्रमुख वा अध्यक्षले सिफारिस गरेको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । यसरी पत्राचार गर्दा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका कारण र पुस्ट्याइँ हुने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसको आधारमा मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको जिम्मेवारी दिनेछ । केही पालिकाले कनिष्ठलाई पनि वरिष्ठ भनेर पठाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिकाहरूले सरुवा, बढुवा वा अवकाशका कारण पद रिक्त भएमा संघलाई थाहै नदिई कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेका थिए ।
मापदण्डअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्नुपरेमा पालिकामा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । साथै निमित्त दिनुपर्ने व्यक्ति वरिष्ठ हो भन्ने यकिन गर्न प्रशासन महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीले प्रमाणित गरेपछि मात्र कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले पठाएको मापदण्डमा पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने सिफारिस भइआएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको समायोजन, पदस्थापन तथा कार्यरतको सूची हेरेर तीमध्ये भएसम्म प्रशासन सेवा नभएमा अन्य सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिइनेछ । प्रशासन समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै शिक्षा, प्राविधिक वा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
एउटै तहका कर्मचारी भएमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयअनुसार प्रमुख वा अध्यक्षले
गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले निमित्त तोक्नेछ । ‘कतिपय पालिकामा कनिष्ठलाई पनि वरिष्ठ भनेर पठाएको जानकारी पनि प्राप्त भएकाले व्यवस्थापन मिलाउन खोजिएको हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आफ्नो मान्छेलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिन कतिपय पालिकाले कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, काम गर्न नसक्ने वातावरण तयार गर्ने र यो वा त्यो बहानामा रिक्त स्थानमा सकभर संघीय सरकारले पठाउने कर्मचारी आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएको घटना समस्याका रूपमा आउने गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक कारोबार पनि गर्ने भएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी अझ बढी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मापदण्डअनुसार पालिकाले संघबाट पठाएका कर्मचारी हाजिर नगराएमा त्यसको जानकारी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइनेछ । ‘कोलेनिकालाई जानकारी दिनुको अर्थ निकासा रोक्का नै हो,’ अधिकारीले भने । मन्त्रालयको मापदण्डमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) को प्रावधानविपरीत सम्बन्धित पालिका प्रमुखले पालिकामा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएमा उक्त कार्य गैरकानुनी हुनेछ ।’
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार पालिकामा ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ भने १५ देखि २० हजार कर्मचारी अझै आवश्यक छ । अहिले ७ सय ५३ मध्ये १ सय ५ नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा ८८ गाउँपालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँॅदै आएका छन् । कतिपय नगर र गाउँपालिकामा लेखा अधिकृतसमेत नभएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ । महानगर र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव र नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा भने अधिकृतको दरबन्दी छ ।
बडीमालिका गाउँपालिकाका प्रमुख पदम बडुवालका अनुसार मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी नपठाउने र भएका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएकाले बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ । बडुवालले नगरपालिकामा गत जेठदेखि प्रशासकीय अधिकृत निमित्तले चलाइरहेको र संघले कर्मचारी नपठाएपछि काम गर्नै कठिन भएको बताए । ‘जसरी प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव विश्वासिलो र कामकाजी नभए काम गर्न सक्दैनन्, मेयरको अवस्था पनि त्यही हो,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रशासकीय अधिकृत माग्न पटक–पटक संघीय मन्त्रालय धाए पनि समस्या यथावत् छ ।
२०७६ जेठमा नियुक्त भएका पालिकाका नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले आफूहरूमाथि पेसागत विभेद गरेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कतिपय पालिकामा अपमान सहेर दैनिक काम गरिरहेका छौं ।’ पालिकामा हाजिर नगराउने, अस्थायीको मातहतमा राखेर स्थायीलाई काम लगाउने, सरुवा नगर्ने, कानुन विपरीतका काम गर्न दबाब दिने तथा भौतिक आक्रमणको समेत सामना गर्नुपर्ने गुनासो उनीहरूको छ । गाउँपालिका महासंघका महासचिव तथा इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ निमित्त समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड बनाएर पालिकाले माग गरेअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पालिकामा कर्मचारीको अभाव रहुन्जेल यस्ता समस्या आइरहन्छन्,’ उनले भने ।
संघ, प्रदेश र पालिकाका कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या अहिले पनि बल्झिरहेका छन् । त्यसकै परिणाम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साउनसम्म समायोजन पूरा भएको भनिएको थियो तर दोस्रोपटक कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै गत भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीतिलाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले गत मंसिरमा
बनाएको मापदण्डअनुसार अहिले पनि समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा गरिँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘लाखभन्दा बढी संख्याका कर्मचारीमध्ये ४–५ प्रतिशतलाई सरुवा समस्या पर्नुलाई सामान्य मान्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरमा प्रकाशित
