बाँके बैजनाथ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेताहरूको मात्र उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार महासचिव ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतामाथि स्पष्टीकरणको पत्र काटेका छन् । र, तीन दिनभित्र जवाफ नदिए विधान र नियमावलीबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यसले एमाले एक रहन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल भने माधव नेपालबाहेकको एमाले कल्पना नगरेको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘विगत घटनाका आधारमा पार्टीले कसैलाई दण्डित गर्दैन । रियलाइजेसन चाहिं हुनुपर्छ ।’
तर माधव नेपालहरूले सके एमाले कब्जा गर्नुहुन्छ, नभए विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई बल पुग्ने गरी समानान्तर गतिविधि गरेको उनको आरोप छ । नेपाल समूहका कतिपय नेताहरूले भनेको जस्तो केपी ओलीका प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न पार्टीमा फर्किने हो भने स्वीकार्य नहुने समेत उनले बताए ।
प्रस्तुत छ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरूले माधवकुमार नेपाल बाहेकको नेकपा एमाले परिकल्पना गर्न थाल्नुभएको हो ?
त्यस्तो त होइन, तर एकताबद्ध एमाले, (माधव कमरेडले बेलाबखत भन्नुहुन्छ) विधिसम्मत, अनुशासित एमाले, त्यही निर्माण गर्न खोजेका हौं । एक प्रकारले भन्दा माधव नेपालको चाहना, जुन उहाँले छोड्नुभयो, त्यही बाटोमा उहाँलाई फर्काउन खोजेको हो ।
बनाउन खोजेको चाहिँ माधव नेपालसहितकै एमाले हो ?
उहाँहरू विधि पद्धति, अनुशासन, नेतृत्व र नीतिलाई स्वीकार गरेर आउँदा एकताबद्ध एमाले सम्भव छैन भन्ने होइन । तर नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन ।
साबिकको नेकपामा एक खालको शक्तिसंघर्ष थियो, त्यसबेला को कता उभियो भन्ने त हिजोको कुरा होला नि ?
त्यो पनि गलत थियो किनकि हामीले एकता गर्दा भएका सहमति विरुद्धका गतिविधि षड्यन्त्र नै थिए । एकताका सहमतिभन्दा बाहिर गएर नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गर्नु उचित थिएन । किनकि एकताको दस्तावेजमा सहमतिलाई जोड दिइएको थियो । दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा मात्र प्रस्तावहरू पेस गर्ने, निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने एकताकै मान्यता थियो । त्यसलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा नै पार्टी एकतामा समस्या भयो ।
पछिल्लो समय उहाँहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन नै समस्या हो भनेर कार्यकर्ता पंक्ति र जनस्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुभयो । जबकि प्रतिनिधिसभा विघटन कारण थिएन, पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको परिणाम थियो । संसदीय दल एकताबद्ध नरहेको, पार्टी संचालन गर्न कठिन भएको र सरकारको कामकारबाहीमा असर पर्ने भएपछि नयाँ जनादेशमा जाने निर्णयको परिणाम थियो ।
यो अन्तरसंघर्ष र बहसमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार अलोकप्रिय भयो भन्ने उहाँहरूको मान्यता खण्डित भयो, आम कार्यकर्ता पंक्ति र जनताले अस्वीकार गरे । यदि उहाँहरूले जनमत र कार्यकर्ताको म्याण्डेट स्वीकार गर्नुहुन्छ भने ‘हामीले गल्ती गरेका रहेछौं, कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्छ’ भन्ने विश्वासका साथ पार्टी एकताको पक्षमा फर्किनुपर्छ ।
उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको २३ फागुनको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किऔं भन्नुभएको छ । त्यसबेलाको एमालेको कमिटी विधान मान्छौं भनेपछि त्यहाँ जान तपाईंहरूलाई किन गाह्रो ?
त्यो व्यवहारतः पुष्टि गर्नुपर्यो । पहिलो कुरा त उहाँहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रचण्डसहितको बैठक बस्नुभयो । बैठकमा के छलफल भयो भन्ने बाहिर आएकै छ । त्यसले उहाँहरू सर्वोच्चको फैसलापछि फर्किएको भन्ने प्रमाणित गर्दैन । त्यसपछि उहाँहरू पार्टीभित्र अलग समूहको रूपमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुभयो । आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूसँग बस्नुभयो, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू बस्नुभयो, त्यो पनि सार्वजनिक भएकै छ । त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समूह बस्यो ।
प्रचण्ड र माधव नेपालहरू बसेर अलग हुने निर्णय गर्नुभयो, हामी केपी ओली र रामबहादुर थापा बसेर सँगै जाने निर्णय गर्यौं । अर्थात् नयाँ परिस्थितिमा हिजो जुन प्रकारको राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको थियो त्यसलाई भत्काउने कि कायम राख्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरू भत्काउनेमा जानुभयो, हामी कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा गयौं ।
अदालतले एकप्रकारले वैधानिक फैसला गरेको हो, राजनीतिक फैसला त हामीसँगै थियो । हामीले २८ गतेको बैठकबाट त्यही राजनीतिक फैसला गर्यौं कि हिजो प्रचण्डसँग असहमति राखेर केपी ओलीको नेतृत्वमा समाहित हुनुभएका कमरेडहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने । त्यो निर्णय रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन भनाइ छ, त्यसलाई त स्वीकार गर्न सकिन्नँ ।
त्यही निर्णय माधवकुमार नेपालसहित बसेर गरेको भए भइहाल्थ्यो नि !
उहाँहरू प्रचण्डसहित बसेर छलफल गर्नुभयो र अलग हुने निर्णय गर्नुभयो । हामी रामबहादुर थापासहित बस्यौं र सँगै रहने निर्णय गर्यौं । यसले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा के अन्तर भयो त ? यदि कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सँगै हिँड्न खोज्नेहरूलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने हो भने यसमा असहमति राख्नुपर्ने के छ र ?
तपाईंहरू आफ्नो समूहको मात्रै बैठक बस्नुभयो, नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, पदाधिकारीबारे आफूखुशी निर्णय गर्नुभयो । यो सबलाई केही होइन भन्न मिल्छ र ?
त्यो केही भएको छैन । २८ गते हामीले गरेको जम्माजम्मी दुइटा कुरा हो । पहिलो, नेकपा एमालेको अधिवेशनको अवधि समाप्त भइसकेको छ । अब महाधिवेशनमा जानुपर्छ भनेर त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत काम गर्यौं ।
दोस्रो, रामबहादुर थापा बादलजीलगायतका साथीहरूलाई पुनर्जीवित नेकपा एमालेमा जोड्ने काम गर्यौं ।
समूह बस्न त उहाँहरूले आरम्भ गर्नुभयो । उहाँहरूले प्रचण्डसहित बसेर अलग हुने निर्णय गर्नुभयो । हामी बसेर सँगै जाने निर्णय गर्यौं । के सँगै हिँड्नु गलत हो र ?
उहाँहरूले त प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनुभएको छ नि ?
प्रश्न उठाउने विषय नै छैन । किनकि राजनीति भनेको प्रक्रिया र पहलकदमी पनि हो । अहिले जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, यो अवस्थामा पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने पहलकदमी अध्यक्षका नाताले कमरेड केपी ओलीले लिनुपथ्र्यो, लिनुभयो । यसप्रति असहमति राखिराख्नु उचित होइन ।
एमाले बलियो त माधवकुमार नेपालहरूलाई पनि राखेर निर्णय गर्दा हुन्थ्यो होला नि ?
उहाँहरूलाई जोडिन रोकेका छौं र ? छैन नि !
उहाँहरू विना बैठक बस्नुभएको छ …
उहाँहरूले जे गर्नुभयो, त्यही काम यताबाट पनि भएको हो । उहाँहरूले आफूले गरेको कामलाई गलत मान्नुभएको छ र ? आफूले गरेको जायज मान्ने, अनि अरूको आलोचना गर्न मिल्छ र ? उहाँहरू प्रचण्डसहित बस्नुभयो । त्यसपछि आफ्नो स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग बस्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग बस्नुभयो । त्यसपछि बल्ल कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा बस्ने काम भएको छ । र, निर्णय नकारात्मक भएको छैन, सँगै जाने भनिएको छ । हिजोको एकताको भावलाई तोड्नुहुँदैन, वैधानिक प्रक्रियाले छोपे पनि राजनीतिक रूपमा निर्णय गरेर जान सक्छौं भन्ने साथीहरूलाई समेटेर लैजानु उचित हो भन्ने म ठान्छु ।
तर माधवकुमार नेपालले त सार्वजनिक मञ्चबाट ‘अध्यक्षबाट अभिभावकीय भूमिका भएन । म भएको भए त कमरेड किन रिसाउनुभयो भनेर फकाउन जान्थें । तर उहाँले आफ्नो पक्षको मात्र बैठक गरेर निर्णय गर्नुभयो’ भन्नुभएको छ । तपाईंहरूलाई उहाँ प्रचण्डसँग बैठक गरेर पार्टी फुटाउन आउनुभएको हो भन्ने लागेको त होइन ?
त्यसो होइन । कमरेड केपी ओलीको जन्मदिनमा प्रचण्डले पनि शुभकामना दिनुभएन, माधवकुमार नेपालले पनि दिनुभएन । तर माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको जन्मदिनमा शुभकामना दिनुभएको छ, जतिबेला उहाँहरू चरम अन्तरद्वन्द्वमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसअर्थमा कड्सी मेन्टेन गर्न प्रधानमन्त्री अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सौं ।
राजनीतिक रूपमा विमति रहेपछि एकले अर्कालाई लगाउने आरोप आफ्नो ठाउँमा छन् । तर मानवीय सम्बन्ध, मित्रताको प्रश्न फरक हो । त्यो मामिलामा केपी ओली अरूभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
तर एमालेको अभिभावक भनेको त अध्यक्ष नै हो, अभिभावकसँग बढी अपेक्षा राख्नु अन्यथा हो र ?
उहाँ (ओली) ले त्यो काम गर्नुभएकै छ त । उहाँले प्रचण्डलाई आउनुस्, छलफल गरौं भनेको त तपाईंहरूले नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर त्यही कुरा उहाँहरूको तर्फबाट त भएन । उहाँहरूले बरु बालुवाटार जाँदेनौं भनेर अडान लिनुभयो ।
जबकि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बालुवाटारमा पार्टीको बैठक हुने गरेको थियो । त्यसो भए उहाँहरूले अडानका रूपमा किन प्रस्तुत गर्नुभयो त ?
उहाँहरूको उद्देश्य नै असहमति प्रकट गर्नेमा छ । तर पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले संवादका लागि प्रयत्न गर्नुभयो । पार्टी कार्यालय जानुभयो, छलफल गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो ।
वातावरण अनुकूल होस् भनेर चियापान आयोजना गर्नुभयो । नेपाली राजनीतिमा चियापान संस्कृति भनेको सम्बन्ध सुधारको माध्यम हो । तर, उहाँहरूले त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्नुभयो भनेपछि आग्रह कसको रहेछ भन्ने पुष्टि भएन र ?
उसो भए प्रचण्डले बुटवलमा भनेको जस्तै, उहाँहरूको उद्देश्य सके एमाले कब्जा गर्ने, नसके फुटाउने नै हो ?
उहाँहरूको कुरा के छ भनेर उहाँहरूले बताउने हो । म के ठान्छु भन्दा उहाँहरूबाट त्यस्तो गल्ती हुने छैन । किनकि यो पार्टी निर्माणमा माधव कमरेडको अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा हामी भन्दै आएका छौं ।
पछिल्लो समय चाहिं उहाँले आफ्नै मान्यता विपरीत असहमतिहरू प्रकट गर्नुभएको छ । माधव नेपालको एउटा विशेषता समन्वयकारी हो । तर पछिल्लो समय उहाँले प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचमा सम्बन्ध विकसित हुन नदिने गरी जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यो ठीक भएन । आफ्नो स्वभाव विपरीतको क्रियाकलाप किन प्रकट गर्नुभयो ? हामी आफैं आश्चर्यचकित छौं ।
अर्कोतर्फ विधि, पद्धति अनुशासनको मामिलामा उहाँले हरदम जोड गर्नुभयो । आज स्पष्टीकरण सोधिएको कुरालाई एकदम संवेदनशील बनाइएको छ । उहाँ महासचिव हुँदा कति नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भन्ने सम्झना गर्नुभयो भने यो सामान्य चिज हो भन्ने बुझिहाल्नुहुन्छ ।
१५ वर्ष पार्टीको महासचिव हुँदा कस्ता घटनामा कति नेता कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो ? कतिलाई निलम्बन गर्नुभयो ? कतिलाई कारबाही गर्नुभयो ? भन्ने सम्झना गर्ने हो भने उहाँको कर्तव्य हुन्छ, पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने, गल्ती स्वीकार गर्ने र पार्टी एकताका लागि योगदान गर्ने ।
त्यसबेला र अहिलेको परिस्थिति कहीँ भिन्न होला नि !
विवाद हुँदा जहिले पनि तिक्तता हुन्छ, आशंका हुन्छ । तर पार्टीको विधि पद्धति जस्तो सुकै बेला स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्ने नेता हो माधवकुमार नेपाल । यसलाई हामीले बिर्सनुहुँदैन ।
नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भइसकेपछि आफूले भन्दै आएका कुराहरूलाई खण्डित गर्दै आउनुभयो । पार्टीभित्र गुटबन्दी, समानान्तर गतिविधि गर्न थाल्नुभयो र पछिल्लो समय त समानान्तर कमिटी निर्माणको नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
यसलाई उहाँले पार्टीका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । आरोप लगाउनुहुन्छ, कमरेड केपी ओलीले आफूलाईर् पार्टी ठान्यो, पार्टी भनेकै समूह हो भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर पार्टीको निर्णय बेगर आफ्नो नाममा समानान्तर गतिविधि गर्नुहुन्छ । यसलाई त पार्टीले स्वीकार गर्न सक्दैन नि !
त्यसो हो भने विभाजन उन्मुख देखिएको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने सूत्र के हो त ?
जसरी उहाँहरू प्रचण्डबाट प्रभावित भएर वा प्रचण्डलाई प्रभावित गर्ने गरी अध्यक्षका विरुद्ध जे गतिविधि गर्नुभयो, त्यो गलत भयो भनेर स्वीकार गर्ने ।
कात्तिक २८ (नेकपा सचिवालयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेाको मिति) बाट जेजे गर्यौं, गल्ती थियो भन्नुपर्यो ?
विगतमा हामीले गरेको सही रहेनछ भन्ने मान्नु त पर्यो । यद्यपि विगत घटनाका आधारमा पार्टीले कसैलाई दण्डित गर्दैन । रियलाइजेसन चाहिं हुनुपर्छ । कमी महसूस गर्नासाथ समस्या केही छैन ।
उहाँहरूले त तात्तातो अवस्थामा समीक्षा नगरौं, यसले थप तिक्तता हुन्छ । अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाऊँ, भोलि सबै समीक्षा गरौंला भन्नुभएको छ नि !
पार्टीले पनि त्यही त भनेको छ, पुराना कुरा बिर्सिदिन्छौं, तर कमजोरी महसूस गरेर आउनुस् । अहिले उहाँहरूले गरेको गतिविधि पार्टी अनुशासनका हिसाबले दण्डनीय हुन् । हामी अनुशासनको कारबाहीको विषय बनाउँदैनौं, तर कमजोरी महसूस गर्नुस् भन्नु उदारता होइन र ?
पार्टीले अहिले पनि भनिरहेकै छ, स्वागत गर्न तयार छौं । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ आउनुस् । तर नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने वा कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ, कमरेड केपी ओलीका प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न पार्टीमा फर्किने … यो त स्वीकार छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै परिणाम स्वीकार गर्न तयार हो ?
मुख्य नेतृत्व र नीति विरुद्ध संघर्ष गर्न पार्टीमा अनुमति प्राप्त हुन्छ र ? हुँदैन नि ! यदि नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने हो भने अधिवेशनमा गएर बहस गर्न सकिन्छ, विकल्प दिन सकिन्छ । तर अहिले पार्टीभित्र म नेतृत्वलाई मान्दिनँ भनेर सँगै बस्न त सम्भव हुँदैन । हुन्छ र ?
विगतलाई हेर्ने हो भने एमालेमा गुटबन्दी नयाँ होइन । तर यो रूपमा आइपुग्नुमा केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेलिदिने मनमोहन अधिकारीलगायत जस्ता नेताको पो अभाव भएको हो कि ?
होइन, हामी बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने पर्याप्त मान्छेहरू छन् । अहिले पनि माधव कमरेडलाई भेटेर छलफल गर्न मलाई कुनै गाह्रो छैन । त्यही अवस्थामा पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ र हामी (समन्वय) गरिरहेका पनि छौं ।
तर उहाँहरूका हरेक नेता अध्यक्षविरुद्ध टकरावमा रहनुभयो । अध्यक्षसँग व्यक्तिगत रूपमा बहसमा नउत्रिएको मुख्य नेता को छ भन्नुस् त ? जो नेताहरू पार्टीमा फर्किन संकोच मानिरहनुभएको छ, त्यो अवस्था उहाँहरूले नै गरेको हो ।
हाम्रो तर्फबाट त नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छित गरेका छैनौं । फलाना नेताको प्रवृत्ति समस्या हो भनेका छैनौं । त्यसअर्थमा अराजनीतिक र अस्वस्थ बहस कसले चलायो भन्ने हेर्नुपर्छ । तर पनि राजनीतिमा यस्ता चिजहरूलाई बिर्साउन सकिन्छ । सधैंभरि सम्झेर बस्नु पनि हुँदैन ।
द्वन्द्वका बेला ठूलो क्षति व्यहोरेका हामीले माओवादीसँगै एकता गर्यौं भने अहिले माधव कमरेडलाई नेता स्वीकार गर्न गाह्रो छैन । तर प्रचण्ड कमरेडले जे कुरा भन्नुभएको छ, त्यसबाट म अलग छु भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नु त पर्यो नि !
माधव कमरेड र उहाँसँग रहेका साथीहरूले ‘प्रचण्डजीले जे भन्नुभएको छ, त्यो षड्यन्त्रपूर्ण छ र हामीलाई स्वीकार्य छैन’ भनेर भन्नु पर्दैन ? उहाँहरूले किन भन्न सक्नुभएन भन्ने जिज्ञासा पार्टी पंक्तिमा छ ।
भन्नुभएको छ त, सुरेन्द्र पाण्डेले उहाँहरूको राष्ट्रिय भेला भएकै बेला अनलाइनखबरलाई दिएकै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ नि !
त्यो मैले सुनेको छैन । भन्नुभएको रहेछ भने राम्रो हो । तर त्यो कुरा मुख्य नेता माधव नेपालबाटै आउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
भनेको, प्रचण्डको अभिव्यक्ति, उहाँहरूको गतिविधि सबैले आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि तपाईंहरूको मनमा शंका छ ?
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मात्र होइन, त्यसपछिका दिनहरूमा राष्ट्रिय भेलाका नाममा जे डकुमेन्ट पेश गर्नुभयो, त्यसले पनि भन्छ । त्यहाँ माधव कमरेडले गरेको भाषणले पनि त्यही भन्छ, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम कमरेडले के भन्नुभयो भन्ने पनि बाहिर आएको छ ।
त्यसअर्थमा प्रचण्डजीले बोल्नुभयो, त्यसकारण आशंका भयो भन्ने होइन । त्यसैलाई पुष्टि गर्ने काम उहाँहरूको गतिविधिहरूले गरेका छन् । समानान्तर भेला गरेर कमिटी गठन गर्दै हिंडेपछि त्यसलाई के भनेर बुझ्ने ? संवादका लागि धैर्य पनि देखाइँदैन भने त्यसको परिणाम विभाजन हो भन्ने बुझिंदैन र ?
तपाईंहरूले महाधिवेशनको तयारी गर्ने, उहाँहरूले समानान्तर कमिटी बनाउने भनेपछि विभाजनमै जान खोजेको हो ?
महाधिवेशन त मंसिरमा गर्ने हो । मंसिरको कुरा गर्ने वित्तिकै आजै समानान्तर गतिविधि गर्नुपर्छ र ?
तपाईंहरू पनि कहाँ कम हुनुहुन्छ र ? गुटको भेला भइरहेकै छ, केही पहिले महिला (अखिल नेपाल महिला संघ) को भेला गर्नुभएको थियो नि !
महिलाको भेलाले कमिटी बनाएको त छैन नि !
नेतृत्वमा तपाईंहरूतिर भएका साथीहरूको बहुमत छ, अनि फेरि किन अर्को कमिटी बनाउनुपर्यो र ?
होइन, हिजो विवादका बेलामा के गरियो भन्ने एउटा हो । पार्टी पुनस्र्थापना पछाडि नयाँ कमिटी बनाउने काम भएको छ र ? उहाँहरूले त समानान्तर कमिटी घोषणा गर्दै हिंड्नुभएको छ । यसले पार्टी विभाजनको प्रयास कसले गरेको छ भन्ने देखाउँछ ।
त्यसो भए एमाले एकताभन्दा विभाजनकै बाटोमा देखियो अब ?
होइन, मिल्नुपर्छ । मिल्दा नै उहाँहरूको पनि हित हुन्छ, समग्र आन्दोलनको पनि हित हुन्छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले एउटा विधिमा नबाँधी अराजकता सिर्जना गर्ने छुट चाहिँ हुँदैन ।
पार्टी नेतृत्वको एउटा पंक्ति एक समय तपाईंहरू आफैंले तोकेको ७० वर्षे उमेर हद आसपास छ । साबिक नेकपाको विवादमा पार्टी अध्यक्ष स्वयंले त नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु पनि भन्नुभएको थियो । अब महाधिवेशन वा कुनै विधिबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर पार्टीको विभाजन टार्न सकिन्न ?
अधिवेशन भनेको सन्दर्भमा हुन्छ र त्यसले जे पनि निर्णय गर्न सक्छ । कार्यकर्ता पंक्तिको विश्वास जित्न सक्ने हो भने उहाँहरूलाई जित्न पनि सकिन्छ । जस्तो कि केपी ओलीले माधवकुमार नेपाललाई जितेर अध्यक्ष हुन मिल्छ भने केपी ओलीलाई जितेर अर्को मान्छे अध्यक्ष हुन किन मिल्दैन ? सिस्टमले त मिल्छ ।
त्यसअर्थमा अधिवेशनको प्रक्रियाले कसैका लागि बाटो बन्द गरेको छैन । उहाँहरू, जसले आफू सही छौं भन्ने ठान्नुहुन्छ, अधिवेशनको प्रक्रियामा गएर आफूलाई स्थापित गर्ने ठाउँ त पार्टीभित्र छँदैछ नि !
उहाँहरू स्थापित हुने/नहुने भन्दा पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने शर्तमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न हो ?
अहिलेको बहस त्यो तहमा प्रवेश गरेकै छैन । किनकि नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको पार्टी एक ठाउँमा आएको बेला हुने हो । अहिले पार्टी अलग-अलग ठाउँमा बसेर अलग-अलग गतिविधि भइरहेको बेलामा त्यो तहको विषय छलफलमा प्रवेश गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले त पार्टीको रक्षा प्रधान विषय हो र यस्तो बेलामा को नेता हुन्छ ? को नेता हुँदैन ? भन्ने बहसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं ।
अहिलेको विषय भनेको, एउटा धारले केपी ओलीका कारण पार्टी अलोकपि्रय भयो, सरकार अलोकपि्रय भयो भनेको छ । अर्को धारले केपी ओलीका कारण पार्टी बलियो हुनसक्छ, सरकार प्रभावकारी हुनसक्छ भन्यो । यो बहसमा प्रवेश गरेर आन्दोलनमा यति ठूलो समस्या पैदा भएका बेला नयाँ विषय आउँदैन, पहिले यो विषय टुंग्याउनुपर्छ ।
यो टुंग्याउन चाहिँ आम चुनाव र अधिवेशनमा जानुपर्यो ?
सरकार कति अलोकपि्रय भन्ने टुंग्याउन चुनावमा जानुपर्यो । पार्टीमा अति अलोकपि्रय भन्ने जाँच्न अधिवेशनमा जानुपर्यो ।
भनेको अब एउटा चुनाव र एउटा महाधिवेशन केपी ओलीकै नेतृत्वमा लड्ने हो ?
जसरी बहस गरियो, त्यसले एउटा अधिवेशनमा पार्टी पंक्तिमा केपी ओली लोकपि्रय कि अलोकपि्रय भनेर परीक्षण गर्नुपर्यो । र, एउटा चुनाव चाहिं केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको थियो/थिएन भनेर जानुपर्ने भयो ।
यो बाध्यता माधव-प्रचण्ड नेतृत्वको बहसले सृजना गर्यो । यो बहसलाई हामीले स्वीकार गर्यौं र कमरेड केपी ओलीका कारण होइन, तपाइर्ंहरूका कारण समस्या सृजना भएको हो भन्यौं ।
उहाँहरूले हामी सही छौं भन्ने हो भने चुनाव स्वीकार गर्नुपर्यो, अधिवेशन स्वीकार गर्नुपर्यो ।
चुनाव चाहिँ फेरि अर्लि नै गर्ने हो ?
यो विषय राजनीतिक दलको सहमतिमा भर पर्छ । किनकि एक्लै निर्णय गर्दा बहस, विवाद र अदालतको विषय बन्छ । यदि प्रमुख दलहरूका बीचमा सहमति हुन्छ भने अर्लि इलेक्सन नै अबको समाधान हो ।
तर, अदालतले कुन अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुनसक्छ भनेर व्याख्या गरिसकेको छ, राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्दैमा हुन्छ र ?
अदालतको व्याख्याभित्र पनि ठाउँ छ । अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएन भने ठूलो दलको हैसियतमा चुनावमा जान पाइहाल्नुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसले अर्लि इलेक्सन भनेकै छ । फरक यत्ति हो कि उसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा अर्लि इलेक्सन भनेको छ । यसले अर्लि इलेक्सन राजनीतिक रूपमा आवश्यक भइरहेको छ भन्ने त प्रचण्ड र माधव कमरेडहरूले मात्र स्वीकार नगरेको न हो ।
तपाईंहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री र अरूको लोकप्रियता जाँच्ने रहर भएकाले फेरि त्यतै लैजान खोजेको हो ?
हामीले त पुस ५ मै लैजान खोजेकै हो नि ! त्यसबेला नै राजनीतिक रूपमा अपरिहार्य छ भनेका थियौं, तर सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त दलको कर्तव्य सरकार सञ्चालन गर्नु हो भन्यो । बहुमत नहुँदाको अवस्थामा त संविधानले बाटो दिएकै छ भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । त्यसो हुँदा ठूलो दलको हैसियतले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने अर्लि इलेक्सनको बाटो खुला नै छ ।
तयारी पनि त्यसकै हो ?
हामीले तयारी गरेका छैनौं । किनकि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन गरिरहेकै छ । अरू दलहरूले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगरेकाले चुनावमा जाने भनेर हतारिनुपर्छ भन्ने छैन । तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिएन र अरूले बहुमत देखाउन सकेनन् भने चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंहरू माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइदिओस् भन्ने चाहनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ । माओवादीबाट सरकारमा गएकाहरूलाई एमाले बनाइसक्नुभयो र माओवादीसँग सत्ता साझेदारीबारे नयाँ ढंगले सहमति खोज्नुभएको पनि देखिंदैन !
हामीले प्रस्ताव राखेकै छौं, तर उहाँहरूले चाहनु भएन ।
तपाईंहरूको प्रस्ताव के हो त ?
यही सरकारलाई निरन्तरता दिऊँ, तपाईंहरू गठबन्धनका रूपमा सामेल हुनुस् भन्ने प्रस्ताव हो । तर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास चाहिं प्रकट गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ केपी ओली बाहेक एमालेकै कुनै नेता भन्नुभयो भने मान्नुहुन्छ ?
हिजो सँगै बसेका बेला हामीले यही प्रस्ताव राखेका थियौं, तर उहाँहरूले मान्नुभएन । अहिले हामी तयार छैनौं । किनकि त्यो विषयबाट बाहिर निस्किएर राष्ट्रव्यापी बहस गरिसक्यौं, जनमत बनाइसक्यौं । जनता र कार्यकर्ताले साथ दिइसकेपछि फेरि नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने काम हामीबाट हुँदैन ।
तपाईं त लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारको अवस्था पनि त्यही हो ?
हामीसँग विकल्प प्रशस्त छन् । सरकार कुनै समस्यामा छैन । यदि माओवादी अलग भयो भने ६ वटै ठाउँमा सरकार कायम राख्न सक्ने अवस्था कायमै छ । उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ, त्यस आधारमा आफ्नो नीति बनाउँछौं ।
केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा एमाले माओवादी गठबन्धन कायमै रहन सक्छ ?
यदि उहाँहरू नीतिगत रूपमै तयार हुँदा छलफल गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी हिजोको एउटै दलको निर्णयका आधारमा सरकारमा छौं । र, विकल्प खोज्ने उहाँहरूको प्रयास सफल भएको छैन । यही सरकार हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत निष्कर्षमा पुगेको मैले बुझेको छैन । र, गठबन्धनको प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छैन ।
तर हिजो नेकपामा ४/२ को भागबण्डाका आधारमा प्रदेश सरकार बनेको थियो । अब फेरि एमाले र माओवादी भन्दा तपाईंहरू सबैतिर नेतृत्व दाबी गर्ने होला !
समग्रतामा तालमेलमा गयौं भने माथिबाट शुरु हुन्छ । केन्द्रमा तालमेल नहुने, प्रदेशमा हुने भन्ने हुँदैन । यद्यपि ठाउँविशेषको हकमा वामपन्थी गठबन्धन कायम राख्ने सहमति भयो भने पार्टीले अनुमति नदिने भन्ने पनि नहोला । तर राजनीतिक रूपमा माथि तीव्र अन्तरसंघर्ष भइरहेका बेला तल मिल्ने कुरा हुँदैन ।
त्यो हो भने केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि अर्लि इलेक्सनको सम्भावना छ ?
प्रदेशमा अर्लि इलेक्सन जरूरी छैन । किनकि प्रतिनिधिसभामा जस्तो प्रदेशसभामा समस्या पैदा भएको थिएन र छैन पनि । त्यसैले केन्द्रका कारण प्रदेश प्रभावित नहुँदा राम्रो । तर चार वर्ष पछाडि गर्नुपर्ने भयो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा ।
त्यसरी केन्द्रमा अर्लि इलेक्सन हुनेभयो भने तपाईं चाहिँ केन्द्रमा आउने कि प्रदेशमै बस्ने ?
त्यो पार्टी निर्णयमा भर पर्छ । एक हिसाबले मैले प्रदेशको आधार बनाउने काम गरेको छु । तर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जनमत प्रदेशभित्र छ, यसलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले मेरो भूमिका आवश्यक ठान्यो भने मैले अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । आजको अनलाइन खबरमा प्रकाशित
