बाँके बैजनाथ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि कसरत सुरु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयासमा जुटेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलनको तयारी गरिएको स्रोतको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सरकार परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको बताए।
‘नयाँ सरकार गठनबारे दलहरुबीच छलफल भइरहेको छ,’ सचेतक घर्तीले भने।
अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा तीन दल जुटेपछि सरकारले भने प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राती १२ बजेदेखि सातौं अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। बिजनेस नै नभएकाले अहिलेका लागि सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको दाबी छ।
केन्द्रमा भएको जसपा विवादको असर लुम्बिनीमा पनि परेको छ। ६ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको जसपाका तीन जना मात्र नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन्। बाँकी तीन जनालाई पनि मनाउने प्रयास भइरहेको जसपाकै एक नेताले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेल भने केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। तर, पछिल्ला दिन नेकपा माओवादी केन्द्र, विपक्षी नेपाली काँग्रेस र जसपाबीच सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुन थालेपछि एमाले र माओवादीको सत्ता सहकार्य धरापमा परेको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दलहरु तयारीमा जुटेपछि जसपाका नेताहरुलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार छलफल गरेका छन्। जसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डे र विजय यादवले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको मुख्यमन्त्रीसँगको भेटपछि सांसद सन्तोष पाण्डेले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारलाई साथ दिन भन्नुभयो, सरकारबारे छलफल भएको छ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आफूहरु सरकार फेरबदलको मुडमा नभएको बताए।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन्।मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ।