बाँके बैजनाथ ।  सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। पहिलो वर्षमा सात अर्ब ७२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सात लाखभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विद्यालयमा कार्यरत जनशक्ति परिचालन गरिनेछ भने अपुग जनशक्ति थप गरिनेछ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपीले) दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। डब्ल्यूएफपीले यो कार्यक्रम सन् २०२३ सम्ममा हटाउने भएपछि सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो।

शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमले बालबालिकालाई स्कुल आउन प्रेरित गरिरहेको अनुभव शिक्षकहरूको छ।

डब्लूएफपीले सन् २०२३ सम्ममा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम नेपालबाट फेजआउट गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा सन् २०२४ बाट सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्नेछ।

अहिले दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा पाँचसम्मका २९ लाख ४० हजार सात सय ८९ विद्यार्थीले खाजा खान पाइरहेका छन्। डब्ल्यूएफपीले विद्यालयललाई चामल, दाल, नुन र तेल उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

विद्यालयले दैनिक दाल, भात वा जाउलो बनाएर विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउँदै आएका छन्। पकाउने व्यक्ति, इन्धनलगायत खाजा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कार्यक्रम २९ जिल्लामा सञ्चालनमा छ।

शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमबाट जाजरकोट, दैलेख, अछाम, बाजुरा, डोटी, बझाङ र दार्चुलाका एक हजार चार सय ३२ विद्यालयमा एक लाख ५६ हजार विद्यार्थीले दैनिक खाजा खाइरहेका छन्।

शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयका विद्यार्थीले भने सरकारले उपलब्ध गराउने दिवा खाजा नपाउने केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलले बताए।

उनले भने, ‘डब्ल्यूएफपीले कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा पनि सबै विद्यालयले खाद्य सामग्री पाएका छैनन्। नपाएका विद्यालयलाई यस वर्षदेखि दिवा खाजा कार्यक्रममा सहभागी गराइन्छ। पाइरहेका विद्यालयले भने सरकारको दिवा खाजाबापत अनुदान रकम पाउँदैनन्।’

सरकारले आव २०७७/२०७८ मा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका विद्यालयमा एक विद्यार्थीका लागि दैनिक २० रुपैयाँका दरले र अन्य सबै विद्यालयमा दैनिक १५ रुपैयाँका दरले वार्षिक १८० दिनको बजेट पठाइने केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘खाजाको रकम थोरै भएको भन्ने गुनासो विद्यालयको छ। कार्यक्रमका लागि रकम बढाउँदै लगिनेछ।’ स्थानीय उत्पादनले व्यवस्थापन गरिएमा उपलब्ध रकमबाट खाजा खुवाउँदा आर्थिक समस्या नपर्ने उनी बताउँछन्।

केन्द्रले पठाएको बजेटमा विद्यालयले माग गरेअनुसार स्थानीय तहले विद्यालयलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। विद्यालयले व्यवस्थित तथा पोषणयुक्त दिवा खाजा सञ्चालन गर्न न्यूनतम पूर्वाधार (भान्सा कोठा, भाँडा तथा भान्सामा चाहिने अन्य सामान, पानी आपूर्ति) तयार गर्नुपर्छ।

खाद्य सामग्री र खानाका परिकार दूषित एवम् विषाक्त नहुने, आगलागी एवम् दुर्घटनाको जोखिम नहुने, स्वास्थ्यमा खतरा नहुने भान्साकोठा हुनुपर्ने, भान्साकोठा बालबालिकाको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने विद्यार्थी संख्याका आधारमा भण्डारसहितको भान्साघरको नमुना ढाँचा हुनुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका लागि दिवा खाजा मापदण्ड तथा सहजीकरण पुस्तिका २०७६ मा उल्लेख छ।

अधिकांश विद्यालयमा पूर्वाधार अभाव भएको सरोकारवाला बताउँछन्। केन्द्रले भने यसको पूर्वाधारमा बिस्तारै विकास गर्दै लाने जनाएको छ।

केन्द्रले शिक्षाका अधिकारीहरुलाई विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ। उनीहरुले स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई तालिम प्रदान गर्ने केन्द्रका प्रवक्ता माधव दाहालले जानकारी दिए।

विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७ मा दिवा खाजा खुवाएका विद्यालयमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनले बंगलादेशमा १४.२ र अफ्रिकी महादेशका ३२ देशमा १० प्रतिशत विद्यार्थी भर्नादर बढेको देखिन्छ।

चीनमा ३६ सय विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनअनुसार नियमित रुपमा दिवा खाजा खाँदा बालबालिकामा हेमोग्लोबिन बढेको छ भने गणित विषयमा सिकाइ उपलब्धि पनि बढेको देखिएको छ।

जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार एउटा बालकले खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुल पौष्टिकतामध्ये कम्तीमा तीन प्रतिशत दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। नेपाल समय बाट