कोभिडका कारण फिल्डमा जान सम्भव नरहेको जस्ता कारण देखाएर भारतले अनौपचारिक रूपमा बैठकको मितिप्रति असहमति जनाएको छ तर औपचारिक जवाफ आएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेपालले गत वर्ष जुलाईमा पहिलोपटक बैठकका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले कुनै जवाफ दिएन ।

नेपालले फेरि नोभेम्बरका लागि भनेर अर्को प्रस्ताव पठायो । त्यसलाई पनि भारतले त्यत्तिकै टार्‍यो । गत जनवरी तेस्रो साता परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः मार्च र अप्रिलमा दुईवटा मिति बैठकका लागि प्रस्ताव गर्‍यो । पछिल्लो प्रस्तावमा पनि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएन । भारतले बैठकका सम्बन्धमा देखाएको बेवास्ताबारे नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘बैठकको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट तय हुने गरेकाले त्यस विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ प्रवक्ता ढकालले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमासम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन सन् २०१४ मा बीडब्लूजी गठन गरिएको थियो । बैठकमा नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुन्छन् । सीमा समस्या समाधानका लाागि प्राविधिक तहमा तीन तहका संयन्त्र छन्, जसमा नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको बीडब्लूजी, उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) छन् । भारतीय पक्षबाट पनि त्यहीअनुसार संयन्त्र बनाइएको छ । सबैभन्दा पहिले संयुक्त एफएसटीको टोलीले हालसम्म टुंगो लागिसकेका १ सय ८२ वटा स्ट्रिप म्यापलाई आधार बनाएर सीमा स्तम्भ, दशगजा क्षेत्र र सीमापार अतिक्रमणको स्थलगत अध्ययन गर्छन् ।

त्यही अध्ययनमाथि एसओसीको बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यस बैठकको सहमतिअनुसार बीडब्लूजीलाई पछिल्लो अवस्था र आवश्यक प्राविधिक सुझावसहित रिपोर्ट दिइन्छ । त्यही रिपोर्टमाथि बीडब्लूजीमा थप छलफल हुन्छ र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशन दिइन्छ । त्यही निर्देशनका आधारमा एफएसटीको टोली खटिन्छ । सामान्यतः बैठक हरेक वर्ष साउन/भदौमा हुने गरेको थियो । १५ दिनको अन्तरालमा बीडब्लूजी र एसओसीको बैठक बस्ने गर्थ्यो । ती बैठकले पछिल्लो एक वर्षमा भएका कामको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम तय गर्ने गर्थ्यो तर यस वर्ष भारतले बैठकका लागि चासो नदिँदा गत वर्षको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम पनि प्रभावित हुने भएको छ । समूहको हालसम्म छवटा बैठक भइसकेको छ । देहरादुनमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकमा दुवै पक्षबीच सीमासम्बन्धी काममा ड्रोन, स्याटलाइटलगायतको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने सहमति बनेको थियो ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट लिखित जवाफ आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । ‘बैठक नबस्ने भन्ने छैन । फिल्डमा जानुपर्ने भएकाले सहज वातावरण छैन भन्ने पनि होला,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भने कोरोना महामारीभन्दा पनि सीमासम्बन्धी बैठकको मिति तय हुनासाथ कालापानी र सुस्ताको विवाद स्वतः सतहमा आउने भएकाले भारतले चासो नदेखाएको जिकिर गर्छन् ।

‘सीमासम्बन्धी बैठक भन्नेबित्तिकै नेपालमा त्यसै चर्चा चुलिन्छ, कालापानी र सुस्ताको विषय उठ्छ । त्यही आशंकाका कारण पनि भारतले बैठकमा चासो नदेखाएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । गत वर्ष कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । त्यहीबीचमा नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सासमेत जारी गर्‍यो । भारतले भने उक्त नक्सालाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ ।इ कान्तिपुर बाट