बाँके बैजनाथ । बाँकेका ६ जना कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीले  कोरोना कहरको महामारीमा आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षणको माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरु महिला कानून र बिकाश मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, अधिवक्ता बसन्त गौतम, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ती समाजका प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड  १९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँकेलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस  कोभिड १९ को संक्रमणबाट हरेक नागरिकलाई वचाई जिवनको अधिकारको संरक्षण गर्न, थप संक्रमण हुनबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न, संक्रमितलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थोपचार सेवा उपलब्ध गराउन र यस महामारीका कारण भविष्यमा हुन सक्ने थप अपुरणीय क्षतिबाट वचाउन माग दावी गर्दै सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा रिट दियार गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

संविधान र कानून द्धारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न जरुरी रहको ब्यहोरा रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८९१०, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८९२० बमोजिम देहाय बमोजिम अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वच्ने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवं प्रचलन गराउन जिम्मेवार निकाय प्रभावकारी भुमिकाको माग दावी रिट निवेदनमा माग दावी गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

कोरोना भाईरस  कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, चेकजाँच र संक्रमितको गुणस्तरीय उपचारको लागि यस सम्मानित अदालतबाट माथि उल्लेखित रिटहरुमा जारी भएका अन्तरिम आदेशको पूनः स्मरण गराउदै सो आदेशको पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं’ रिटमा
भनीएको छ ।
कोरोना भाईरस कोभिड  १९  को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, चेकजाँच र संक्रमितको गुणस्तरीय उपचारको समुचित ब्यवस्थापनका लागी सरोकारवाला निकाय संग समन्वय र सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा नै पिसिआरको लागि स्वाव संकलन गर्ने र परीक्षण गर्ने गराउने उपयुक्त व्यवस्था गरी गराई स्वास्थ्यमा सहज पहँुच पुर्याउनु, परीक्षणको दायरा बढाउनु, कन्ट्रयाक्ट टेसिङ्ग समेत गरी पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउने माग दावी रिट निवेदनद्धारा दायर निवेदनमा उल्लेख गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कारागार कार्यालय बाँके र बालसुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण तथा मानवीय क्षति हुनबाट जोगाई निजहरुलाई सुरिक्षत राख्नको लागि तत्काल पिसिआर टेष्ट लगायतका अन्य आवश्यक चेकजाँच गर्नु गराउनु पर्ने माग दावी रिटमा छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार संग तत्काल समन्वय र सहकार्य गरी कोरोना भाईरस  कोभिड—१९ को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न र संक्रमितको गुणस्तरीय उपचारको लागि आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत र जनशक्ति चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ समेत तत्काल ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने गराउनु पर्ने माग दावी गरिएको अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए ।

कोरोना भाईरस  कोभिड १९ महामारी संक्रमितको संख्यालाई मध्यनजर राखी साधन श्रोत, स्वास्थ्य मापदण्ड र मेडिकल टिम सहितको क्वारेन्टाईन, होम क्वारेन्टाईन, आइसोलेशन, कोभिड बेड, आईसियु, भेन्टीलेटरको संख्या विस्तार गर्नु गराउनु र सो को नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको अधिकारकर्मी भोला महतले बताए ।

कोरोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन, औषधी, चिकित्सक, मेडिकल टिम लगायतको यथोचित वन्दोवस्त र प्रवन्ध गर्नु गराउनु भन्ने माग दावी रिटमा छ ।

कोरोना भाईरस  कोभिड १९ को संक्रमितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन, औषधी, चिकित्सक, मेडिकल टिम लगायतको यथोचित वन्दोवस्त र प्रवन्ध गर्नु गराउनु भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारीले जानकारी दिए । वृद्धवृद्धा, गर्भवती, महिला, एकल महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु, दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिक, अति विपन्न वर्ग लगायतका विशेष वर्गका नागरिकहरुलाई क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन केन्द्रमा राख्दा वा औषधी उपचार गर्दा समेत प्राथमिकता राखीपाउँ भन्ने माग दावी रिटमा छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाईरसको संक्रमण अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको र भारतबाट जमुनाहा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको पनि उल्लेख्य संख्या रहने गरेकोले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई सिमा एरिया वा उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाईनमा राखी पिसिआर परीक्षण गर्ने, परीक्षणबाट पोजेटिभ रिपोर्ट आएमा उपचारको उपयुक्त प्रवन्ध गर्ने र अन्यलाई सुरक्षित साथ सम्वन्धित स्थानमा पुर्याउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई पाउँ भन्ने माग दावी रिटमा छ ।

निषेधाज्ञा एवं वन्दावन्दीको समयमा उपभोग्य वस्तुमा हुन सक्ने कृतिम अभाव एवं कालोवजारीलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि नियमितमा रुपमा वजार अनुगमन गर्नु गराउनु, नागरिकको खाद्य अधिकारको रक्षा गर्नु गर्ने कार्य मिलाई पाउँ भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको अधिवक्ता प्रभाकर भट्राईले जानकारी दिए ।