बुुटवल– सांसद पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दर्ता गराएका छन्।
पदमुक्त हुनुअघि जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
गत वैशाख १९ गते नै उनीहरुले सर्वोच्चमा पद पुनर्वहालीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर कोरोना र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिट दर्ता नहुने सर्वोच्चको निर्णयका कारण पेशमात्रै भएको थियो। तर, आइतबार भने सर्वोच्चले ४ सांसदको रिट निवेदन दर्ता गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले वैशाख ३१ गते संवैधानिक विषयवस्तु जोडिएका र नागरिकको हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य खालका निवेदन लिने निर्णय भएसँगै रिट दर्ता भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध गत वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्तालगत्तै चार जना मन्त्री भएका थिए।
मन्त्री भएका चार जनालाई जसपाको अध्यक्ष बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी बैठकको बहुमतले निर्णय गरेर पदमुक्त गरेको थियो। यो निर्णयसँगै जसपामा विवाद थप चुलिएको थियो।
अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले पदमुक्त गर्ने निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएका थिए। ठाकुर पक्षको साथ भएकाले आफूहरुको पद मुक्त नभएको दाबीसहित चार जना पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुुगेका हुन्। उक्त निवेदनको सुनुवाइ भोलि सोमबार हुनेछ।
