काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेकी छन् । यससँगै अब संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने पक्का भएको छ ।

राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए ।

देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने दुबैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र संम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएकाले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएको बताएकी छन् । त्यसैले दुबै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको राष्ट्रपतिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अब संसद विघटन, मध्यावधिको घोषणा

७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि अब संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । धारा ७६(७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ अनलाइन खबर