काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको संवैधाननिक इजलासमा पुगेका छन्। यसबारे दायर भएका १९ थान रिट निवेदनलाई बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ती सबैलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। दर्ताकै क्रममा ११ वटा रिटमा संवैधानिक इजलासको माग गरिएको थियो। अब तीसहित ३० वटै निवेदनको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुनेछ। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार यसबारे बहस हुनेछ।
विपक्षी गठवन्धनका तर्फवाट १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर भएको यससम्बन्धी निवेदनको पेसी यसअघि शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिसकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सो निवेदनमा माग गरिएको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा करिब तीन घण्टा बहस भएको थियो। बहसपछि राणाले सबै निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक ब्याख्या जरुरी भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए।
बहसमा माग भए पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेन। विपक्षीहरुसँग कारण पनि सोधेन। सिधै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो। यसअघि पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी मुद्दा पनि राणाले शुरुमा आफ्नै इजलासमा राखेर संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ?
करिव साढे ११ वजे इजलासमा बहस शुरु भएपछि अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले शुरुमा बहस गरे। जोशीले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २१ घन्टाको मात्र समय दिएर भोलिपल्ट मध्यरातमा संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरे। मध्यरातमा समय नदिई विघटन गर्ने कार्यले गैरसंवैधानिक अभ्यास भएको उनको दावी थियो। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै समयमा उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अघि वढेकाले यो संवैधानिक भएको दावी गरे।
जोशीपछि बहस गरेका अधिवक्ता तुलसी पराजुलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ अनुसार जानु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरे। विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नदिई धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने उनको दाबी थियो ।
अधिवक्ताहरुले आफ्नो तर्क राखिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा मुसुमुसु हाँसेर प्रश्न सोधिरहेका थिए। अघिल्लो पटकको वहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर निकै चासोका साथ उनले अधिकांश अधिवक्ताहरुलाई प्रश्न सोधेका थिए। यसपटक उनले प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधारामा जानका लागि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर चासो राखे। अधिवक्ताहरु अजय बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा र वद्रीराज भट्टले पनि इजलाशमा विघटनको निर्णय असंवैधानिक हुनुकासाथै प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा पदमुक्त नभई उपधारा ५ को प्रक्रियामा पुगेको तर्क गरे।
उनीहरुको वहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्दै प्रश्न गरे, ‘संविधानमा कुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कतै केही लेखिएको छ? त्यस्तै ७६ को १,२,३,४ हुदै ५ मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छ?’
