काठमाडौं– संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेशले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट ल्याए। कोरोना महामारीको बीचमा आएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने नै भयो। यसकै कारण हुनुपर्छ, खेलकुद भने ओझेलमा पर्यो। खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद प्रतियोगिताको बजेटमा कटौती भएको छ।
खेलकुदका लागि बजेटमा एकाधबाहेक नयाँ योजना छैनन्। ‘एक पालिका एक खेलग्राम’ बाहेक अधिकांश बजेट कटौती भएका छन्। खेलाडीको वृत्तिविकासको बजेट पनि धेरै प्रदेशले कटौती गरेका छन्। योजनाको नामै तोकेर लगातार बजेटमा समावेश हुँदै आएका कतिपय आयोजनालाई पनि यो बजेटले ‘समग्र पूर्वाधारको विकास’ शीर्षकमा खुम्च्याएको छ।
प्रदेश १
प्रदेश १ को बजेटमा प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राथमिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशले एक पालिका एक मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।
यससँगै प्रदेशको बजेटमा साहसिक पर्यटकीय खेलहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ।
बजेटमा युवा, खेलकुद र श्रम तथा रोजगाको लागि रु. १६ करोड विनियोजन गरिएको छ। गएको वर्ष ३० करोड विनियोजन भएकोमा यो वर्ष झन्डै आधा बजेट कटौती भएको छ।
त्यस्तै, साहसिक खेलबाहेकका निर्माणाधिन पूर्वाधारको विकासबारे बजेटमा उल्लेख छैन। पछिल्लो बजेटमा समावेश पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद एकेडेमीलगायत विषय यो वर्षको बजेटमा राखिएको छैन।
प्रदेश २
प्रदेश दुईको बजेटमा राष्ट्रिय खेलहरु तथा प्रदेश नम्बर २ का लोकप्रिय र लोपोन्मुख खेलहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता खेललाई समेटेर मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। पछिल्ला ३ वटा बजेटमा भने यस्ता खेलबारे अध्ययन गर्ने उल्लेख थिएन।
गएको वर्षमा जस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्यि खेलकुद प्रतियोगिता यो वर्षको बजेटमा समेटिएको छैन। त्यस्तै, प्रदेशका विभिन्न पाँच स्थानमा रंगशाला बनाउने योजनाले पनि निरन्तरता पाएका छैन भने खेलाडी प्रोत्साहनसम्बन्धी योजना पनि यो वर्षको बजेटमा उल्लेख छैन।
बागमती प्रदेश
बजेटमा खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण र सञ्चालनका साथै खेलाडी, रेफ्री र प्रशिक्षकको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटले जोड दिने उल्लेख छ।
प्रदेशभित्र निर्माणाधिन खेलकुदका पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु. २९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। साथै निर्माण सम्पन्न भएका रंगशाला र कभर्ड हलहरुको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापना प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था बजेटले मिलाउने उल्लेख छ।
तर पछिल्लो वर्षमा जस्तो बागमतीले योजना तोकेर बजेट प्रस्तुत गरेको छैन। उसले यो आर्थिक वर्षका लागि खेलकुदमा ७९ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै, आउँदो वर्षमा प्रदेशले कस्ता किसिमका खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भन्ने बजेटमा उल्लेख छैन, जुन यसअघिका बजेटमा समावेश गरिएका थिए।
गण्डकी प्रदेश
समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुदको नीति, कानुन, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिने बजेटमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्यि खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुदको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको बजेटमा बताइएको छ।
गण्डकीले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र प्रोत्साहनको व्यवस्थामा जोड दिएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने भए पनि कस्ता किसिमका पूर्वाधारमा जोड दिने भन्ने बजेटमा उल्लेख छैन।
प्रदेशले पछिल्ला बजेटमा क्रिकेट रंगशाला, हाइ अल्टिच्युट अभ्यास केन्द्र, खेलकुद एकेडेमी, एक गाउँ एक खेल मैदान लगायतका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने गरेको थियो। कुन पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने अहिले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छैन।
त्यस्तै, गण्डकीमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे पनि यो बजेट बेखबरजस्तै छ। पछिल्लो वर्ष यस शीर्षकमा १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको तयारीका लागि भन्दै नयाँ शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ। जसका लागि खेल प्रशिक्षणमा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानी विरेन्द्रनगरको प्रदेशिक रंगशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार एवम् कभर्ड हल निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहहरुमा खेल क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य एमव् साझेदारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
युवाहरुलाई खेल गतिविधिमा आकर्षित गर्ने र सामूहिक भावनामा काम गर्न उत्प्रेरित गर्न क्षमता विकास तथा वृत्ति विकासमा बजेटले निरन्तरता पाएको छ। खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ५९ करोड विनियोजन भएको उल्लेख छ। जसमा पछिल्लो बजेटमा समावेश गरिएको हिमाली रंगशाला र तालिम केन्द्र जस्ता योजनाहरुले निरन्तरता पाएनन्।
लुम्बिनी प्रदेश
बजेटले दाङको घोराहीमा निर्माण हुने नेत्रलाल अभागी रंगशालाको लागि रु. १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशले खेलकुदलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जसमा मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेटले व्यवस्था गरेको छ।
यसबाहेक अन्य ठोस योजना बजेटमा छैन, तर निर्माणाधिन रंगशालालाई साफस्तरको रंगशालाका रुपमा पूरा गर्न, स्थानीय तहस्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गर्न रु. ९ करोड २५ लाख विनियोजन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
पछिल्ला बजेटमा समावेश उजिरसिंह रंगशाला र क्रिकेट रंगशालाबारे यो बजेट मौन छ। चालु बजेटमा रुकुम पूर्वमा उच्च हिमाली खेल संरचना निर्माण गर्न पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेट आएकोमा अर्को वर्ष त्यसले निरन्तरता पाएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वास्थ्य एवम् अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्न ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बाजुरामा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र खेलकुद विकासको लागि प्रदेश खेलकुदको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताको लागि ३ करोड ९० लाख विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख छ। खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेशस्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्ने योजनाले निरन्तरता पाएको छ।
प्रदेश युवा परिषद् स्थापना, सञ्चालन र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। तर महेन्द्रनगर तथा धनगढी (फाप्ला) रंगशाला स्तरोन्नति र संरचना सुधारको योजनाले भने निरन्तरता पाएको छैन। नेपाल समय बाट
