बाँके बैजनाथ। बैजनाथ गाउँ पालिका वार्ड नं ६ अठठाईस घरमा २०३८ साल देखि बसोवास गर्दे आएका ३९ घरपरिवार सुकुम्वासीहरु सल्यान, सुर्खेत तथा जाजरकोट बाट बसाई सराई गरि आए ।
उनीहरु बाढी पहिरोका कारण बिस्थापित भएका समुदायहरु तत्कालिन समयमा सुकुम्वासीका रुपमा बसाई सराई गरि बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं ६ अठठाईस घर परिवार मात्र आएका थिए ।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधान मन्त्रि हुंदा सुकुम्वासी समश्या समाधान आयोग मार्फत १० कठठा जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त भए पनि बस्ति बिकास कम्पनी ताराताल बर्दियामा प्रति कठ्ठा ११ हजार जम्मा गर्नुपर्नेमा आर्थिक अभावका कारण रकम जम्मा गर्न नसक्दा हातमा पुर्जा भएपनि हाल सम्म जमिन उपयोग गर्न नपाएको अवस्था छ । खेति गर्ने जमिन नहुनु, रोजगारीको उचित अवसरबाट बन्चित हुनु बस्तिको मुख्य समस्या हो ।
समय चक्रले नेटो काटिसकेका छ ।’ पहिले बस्तिमा आएका २८ परिवारहरु तिन पुस्तामा स्थान्तरण भैइ यही बसोबास गरिरहेका छौँ ‘ ८१ वर्ष का तुले सुनार भन्छन् ।’ यस्तै बेदना वर्ष ७५ की पावर्ती सुनारको छ ‘राज्यले सुकुमबासी भनेर प्रमाणिकरण गर्दै लाल पुर्जा दियो तर त्यो लालपुर्जा हाम्रा लागि कालो पुर्जा मात्र भयो उनको भनाइ दुखेसो छ ‘।
प्रयोग विहिन कालो लालपुर्जा १० कठ्ठाको दरले १०७ जनाले प्राप्त गरेका थिए ।
लालपुर्जा कार्यान्वयन नहुदाँ अन्य व्यवसाय पेशा बाट बन्चित हुनु परेको छ ‘खाद्य संकट छ’ यहाँको हाल प्राप्त जमिनले खान पुग्दैन भारत जान बाध्य छौँ गंगा सुनार भन्छिन् । आफ्नै देशमा केही गरौँ भने जमिन छैन अन्य रोजगारी गरौ भने शिक्षा छैन शिक्षाका लागि पनि पहिला त गाँसको जोह गर्नु पर्यो जोह गर्न भारत जानै पर्छ अनि कसरी शिक्षा लिने हाम्रो मुख्य समस्या यही हो –उनले भनिन् । उनका अनुसार अहिले बस्तिमा ३ सय घर भईसके पैसा हुनेले रातो लालपुर्जा पाए भने पैसा नहुनेले कालो लालपुर्जा जुन उपभोग विहिन छ ।
हाल २८ घर सुमदायले २०५२ सालमा नेपाल सरकारले जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको तर लालपुर्जा अनुसार जगा प्राप्त नभएकोले पुर्जा अनुसार जगा पाप्तीको लागि पहल , उचित बसोबासको व्यबस्था नभएकोले बसोबासको लागि जनता आबाश कार्यकमको लागि पहल र समुदायमा जिवन यापनको कनै पनि श्रोत्र साधन नभएकोले बैकल्पिक रोजगारको पहलका का लागि मुख्य मागहरु स्थानीय सरकार ,प्रदेश सरकार र केन्द्रिय संग राखेको छ ।
२८ घरको समस्या बारे स्थानीय सरकार बेखर भने छैन बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले दुई वर्षभित्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। ‘यसका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको रुचालले बताएका छन् । नपुग रकम फेरि थपिने उनको भनाइ छ। उक्त रकम आर्थिक जोह गर्न नसक्ने परिवारका सदस्यहरु लाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले विनियोज गरिएको बुझिएको छ ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ तर आयोगको काम ढिला सुस्ति का कारण भूमिहीन समस्यमा छन् । राज्यले अन्यत्र वस्ति व्यवस्थापन गरे पनि उनीहरु जान तयार छन् तर भूमि आयोगको काम ढिला सुस्ति भएका कारण उनीहरु चिन्तित छन् ।
