काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पार्टीको दसौं महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको पार्टीको १३ औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ।

फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि संस्थापन पक्षले नवौं महाधिवेशनबाट बनेको कमिटी भंग गरेर दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो।

उक्त आयोजक कमिटीको बैठकले मंसिर २ देखि ६ सम्म महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले जेठ २७ को सर्वोच्चको अर्को फैसलापछि पुनः महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेको एमालेले यसअघि तोकिएको महाधिवेशन सार्ने तयारी अघि बढाएको हो।

एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका नेता विशाल भट्टराईले पूर्व घोषित महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल अघि बढेको बताए।

‘संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार २०७१ को महाधिवेशनपछि ५ वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाको समयलाई शून्य समय मानेर जाने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा अबको एक वर्षभित्रै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व निर्माण गरिसक्नुपर्छ।’

उनले २०७८ को अन्त्यसम्ममा महाधिवेशन गरिसक्ने गरेर तयारी गरिने बताए।

कात्तिक–मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले पनि एमालेले पूर्व घोषित पार्टीको महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको हो।

जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको विधान अधिवेशन गर्नेबारे पनि छलफल अघि बढेको नेता भट्टराईले जानकारी दिए। ‘आजको बैठकमा विधान अधिवेशन तयारीका विषयमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सकेपछि राजनीतिक प्रतिवेदनसहितको पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारी छ।’ यी सबै विषयमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने एमालेको तयारी छ।

नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले २०७५ जेठ २ मा नै रहेको संगठनात्मक संरचनाअनुसार नै पार्टी अघि बढाउने निर्णय गरेको बताए पनि एमालेभित्रको ठूलो समूह भने यो निर्णयबाट असन्तुष्ट देखिएको छ।

एमालेको माधव-झलनाथ पक्षले फागुन २३ पछिका संस्थापन पक्षले गरेका हरेक निर्णय बहिष्कार गर्दै आइरहेको छ।

एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहे पनि एकपछि अर्को निर्णयले भने सहमतिको सम्भावना झनै टाढिँदै गइरहेको देखिएको छ।  ‘जेठ २ मा गयौं भनेर फागुन २८ मा एकलौटी रुपमा बनाएको संरचनालाई नै निरन्तरता दिने काम भएको छ,’ माधव नेपाल निकट एक नेता भन्छन्, ‘अवैधानिक भनिएको कमिटीबाट जतिसुकै निर्णय गरे पनि त्यसले एमाले एकता हुने देखिन्न। हामीलाई यी निर्णयले कुनै अर्थ राख्दैन।’

संस्थापन पक्षले भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ। शुक्रबार बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।

बैठकले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गर्ने २३ जना एमाले सांसदलाई सोमबार ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन डेडलाइन नै तोकेर निर्देशन दिएको छ।

दुवै पक्षबीचको टकरावले विभाजनको संघारमा देखिएको एमालेमा संस्थापन पक्षले आयोजक कमिटी भंग गरेर बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ।