काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसमेत १८ व्यक्ति तथा ९ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्वन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतमा आज दायर गरिएको मुद्दामा निजहरुबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । २०७६ साल असार ३१ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, उक्त क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ साल जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समितिले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौंको राजश्व घाटा गराइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यस विषयमा अनुसन्धान हुँदा महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी बदनीयतपूर्वक दोस्रो समिति बनाएर नेपाल सरकारलाई राजश्व हानी र निजी उद्योगलाई फाइदा पुर्‍याएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

दोस्रो प्रतिवेदनका आधारमा ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ रुपैयाँ मात्रै जरीवाना लिई नेपाल सरकारलाई १ अब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार भएको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।