नीति निर्माण तहदेखि सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल वा संघ, संस्थाका कार्यालयमा पनि महिला आरक्षण, समावेशी र नेतृत्वका विषयमा बहस भइरहन्छन्। ती बहसका विषय समावेशीको व्यवहारिक पक्षमा पनि हुने गरेको छ। तर, त्यसको चुरोमा रहेको आर्थिक स्वतन्त्रतासम्म बहस पुग्दैन। किनभने, यस्ता बहस कतिपय सन्दर्भमा विषयान्तरका लागि पनि गरिन्छ।

महिलालाइ नेतृत्वको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न सबैभन्दा पहिला केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ। मानव विकास र सामाजिकीकरणको सुरुवातदेखि आजसम्म आइपुग्दा पनि शक्ति आर्जन र नेतृत्वको विषयमा महिला र पुरुषबीच ठूलो खाडल भेटिन्छ। त्यसैले अब चर्चा हुनुपर्ने विषय हो– महिलालाइ कुन पक्षले सहभागिता र नेतृत्वको पहुँचसम्म पुग्नबाट रोक्यो।

कुनै पनि समाज र परिवारमा व्यक्तिले निर्वाह गर्ने क्रियाकलाप, भूमिका र बहन गर्ने दायित्वले समाजमा उक्त व्यक्तिको स्थान निर्धारण गर्छ। लैंगिक संरचनामा आधारित नेपाली समाजमा महिला र पुरुषको लागि भनेर अघोषित र अलिखित रूपमा निश्चित भूमिका, दायित्व, क्रियाकलाप र जिम्मेवारी किटान गरिएको छ। समाजका लागि महत्वपूर्ण मानिने भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी पुरुषको भागमा पर्छ। महिलाले बहन गर्ने भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारीलाई महत्वपूर्ण मानिँदैन।

मानव जीवन चलाउन दैनन्दिन गरिने क्रियाकलापको बाँडफाँडको इतिहास हेर्ने हो भने सबै आर्थिक उपार्जन र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य पुरुषको लागि किटान गरिएको छ। आर्थिक उपार्जन नहुने र दैनिक जीवनमा धेरै समय खर्चनु पर्ने काम महिलाको भागमा छन्। तर, जीवन चलाउन ती काम गर्नैपर्छ। त्यसमा पुरुषको पनि स्वार्थ जोडिन्छ। त्यस्ता काममा महिलाले परिश्रम भने झनै बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी संरचनागत रूपमा नै महिलालाई कमजोर बनाइँदै ल्याइएको छ।

मानव सभ्यता र सामाजिक विकास क्रमको सुरुवाती युगको अध्ययन गर्दा जंगली, बर्बर, पशुपालन, दासत्व, कृषि, औद्योगिक हुँदै आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा महिलाको अवस्था ‘दोस्रो दर्जा’को नै छ। यी सबै युगमा महिलालाई काम र जिम्मेवारीको छनौटको मौका दिइएको छैन।

हाम्रो समाज वर्गीय छ। व्यक्तिको सामाजिक भूमिका र स्तर उसको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ। शैक्षिक अवस्था, आर्थिक स्वामित्व र आर्थिक स्वतन्त्रताले व्यक्तिको निर्णय गर्ने क्षमता र नेतृत्व विकास गर्छ। शिक्षा र आर्थिक पाटो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सामाजिक स्तर र नेतृत्व विकाससँग जोडिन्छ।

परम्परागत ग्रामीण क्षेत्र र शिक्षाबाट बन्चित समूह मात्र नभइ शहरका अधिकांश शिक्षित महिलाको पनि सम्पत्तिमाथि समान अधिकार र नियन्त्रण छैन। शहरका महिलालाई समेत आर्थिक स्वतन्त्रता छैन। परिवारमा पितृसत्ता हाबी छ। छोरा–बुहारीले केही अचल सम्पत्ति आर्जन गरे भने त्यो सम्पत्ति छोराकै नाममा होस् भन्ने परिवारको चासो हुन्छ। दबाब पनि सिर्जना गरिन्छ। यदाकदा कानुनी प्रक्रियामा सहजता र सुविधाका लागि अचल सम्पत्ति महिलाको नाममा राखिएको भेटिन्छ। तर, अपवाद छाडेर त्यस्तो सम्पत्तिमा महिलाको पूर्ण स्वामित्व वा प्रयोगको स्वतन्त्रता हुँदैन।

घरायसी काम, बच्चा जन्माउने, हुर्काउने, र घरका सम्पूर्ण सदस्यको स्याहारमा समय व्यतित गर्नुपर्ने स्थितिका कारण सक्षम र शिक्षित महिलाले पनि बाहिरको काम गर्न नपाउने अवस्था छ। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा जागीर, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग वा अन्य काम गर्न सक्दैनन्। अधिकांश महिलाको समय घरको काममै बित्छ। ती कामलाई पुरुषले सहज बनाइदिएको उदाहरण कमै भेटिन्छ।

कुनै महिलाले घरबाहिरको काम गर्ने सोच राखे पहिला परिवारको राय सल्लाह मात्र होइन अनुमति नै लिनुपर्छ। अनि घरको काम गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। पितृसतात्मक नेपाली समाजमा बुहारीलाई जागिरमा पठाएर घरका अन्य सदस्यले बालबालिका स्याहार्ने र घरको काममा सघाउने त बिरलै भेटिन्छन्। यस्तो स्थितिमा माहिलाले आफूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु असम्भव प्रायः छ।

जन्मदा आफूले धारण गरेको स्त्रीलिंगसँगै महिलाले आफूलाई घरभित्रको काममा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। घरबाहिरका विषय सोच्नै हुँदैन। हाम्रो सामाजिक संरचना र मान्यताले यही भन्छ। महिलाका लागि अघोषित र अलिखित अनेक बन्धन छन्। विवाहपछि ती बन्धन झनै सशक्त बनाइन्छन्। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि महिलाले आफूलाइ आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउन सक्दैनन्। अनि घरखर्च मात्र नभएर स–साना व्यक्तिगत खर्चका लागि पनि श्रीमानमा नै भर पर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाका लागि सामाजिक सहभागिता र नेतृत्व ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ।

महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन संविधानमा समेत समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ। कानुन पनि बनाइएको छ। तर, संविधान र कानुनका बुँदालाई कति समावेशी बनाइयो र सकारात्मक ढंगले लागू गरियो त? अब यो नै बहसको विषय हुनुपर्छ।

जबसम्म महिलाहरु आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुँदैनन्, मानसिक रुपमा सक्षम पनि हुन सक्दैनन्। त्यस्ता महिला मूलधारमा आउन सम्भव छैन। समावेशी सहभागिताको कोटा प्रणालीको कानुनी प्रक्रया पूरा गर्ने उद्देश्यले पितृसत्ताले केही महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिन्छ। तर, त्यस्तो नेतृत्वले सामाजिक संरचना बदल्न सक्दैन। किनभने, त्यो पितृसत्ताकै लिस्नो उक्लिएर त्यहाँ पुगेको हुन्छ।

समावेशी र सहभागितामूलक नेतृत्वका लागि महिलालाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम हुने वातावरण चाहिन्छ। त्यस्तो वातावरणपछि मात्र संविधानले कल्पना गरेको समावेशीकरणको चरणमा पुग्न सकिन्छ। नत्र कानुनको पासोबाट उम्कन महिलालाई प्रयोग गरेर फेरि पनि निर्णायक तहमा पुरुषहरूकै हालिमुहाली भइरहनेछ।