शिक्षा देश विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको विकासका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ विविध योजना र कार्यक्रममार्फत हरेक देशले प्रयास गर्छन् । हरेक १० वर्षमा तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाबाट देशको साक्षरताको प्रतिशत निकाल्ने गर्छ ।

विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा साक्षरता प्रतिशत ६५ रहेको छ भने यस वर्षको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको
छैन । तर, अनुमान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहने गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साक्षरता प्रतिशत वृद्धि हुँदै गए पनि अझै ठूलो सख्ंयामा बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । मूलतः विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुमा गरीबी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । गरीबीका कारण घरमा आमाबुबालाई काममा सघाउनुपर्ने र १२–१४ वर्षदेखि नै मजदूरी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिका चाहेर पनि विद्यालय जान सक्तैनन् । राज्यले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विपन्नताकै कारणले उनीहरूले त्यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राज्यले विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिकालाई शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा देशका सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू डोटी, अछाम, बाजुरा, डँडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, दैलेख, जाजरकोट र रूकुममा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गत माघदेखि पोषणयुक्त चामलको खाजा उपलब्ध गराइएकोे छ । जुन कार्यक्रले साक्षरता सुधारमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने हक हुनेछ । त्यसैगरी बालबालिकालाई खानी, कलकारखाना वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउनसमेत पाइँदैन । बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपोसार र अपहरण गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य शोषण गर्न पाइने छैन ।

हाम्रो समस्या भनेकै कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु हो । भएका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, जसका कारण आज लाखांै बालबालिकाले निर्मम यातना भोग्नु परिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छर्लंग छ । वर्षेनि साक्षरता दिवसको दिन विविध कार्यक्रम गरी वालअधिकारको चर्चा गरिन्छ । ३६४ दिन त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर हुँदैनौं ।

हाम्रो देशमा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था छन् । नेपालमा बाल हकहितमा काम गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय बालकल्याण समिति, नेपाल बाल संगठन, सिबिन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन यूएसएलगायत थुप्रै संस्था छन् ।

अझै उदेकलाग्दो कुरो त के छ भने बाल हकहितका क्षेत्रमा नै कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले नै बालश्रमिक राखेर काममा लगाइरहेका छन् । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, रोजगार मूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी तथा राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । विगत ४ वर्षयता शिक्षाको बजेट घट्दै गएको पाइन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै यसमा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ न कि व्यवसायमूलक । उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउदै लैजानुपर्छ । यसले गर्दा विपन्न वर्गले पनि सहजै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्तछन् ।

नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्दै लैजानुपर्छ । स्वस्थ नागरिक भए मात्र राष्ट्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले राज्यले जनस्वास्थ्यमा आवश्यक लगानी गरी स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच हुने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । बाल मृत्युदर घटाउने, मातृ मृत्युदर न्यून गर्दै लैजाने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने दिशामा पनि राज्यले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।

राज्यले बालअधिकारका हरेक विषयमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने होइन कि वर्षैभर उनीहरूको हक र अधिकारलाई सहज रूपले उपयोग गर्ने दिशामा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई त्यसको पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै साक्षरता दिवसको सान्दर्भिकता देखिनेछ । अझै पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय भर्ना भएर पनि निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्न नसकी बीचमा नै पढाइ छाड्ने गर्छन् । यसकोे मुख्य कारण गरीबी  हो ।

राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित गराउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रममार्फत अनेकौं प्रयास भने गरेको देखिन्छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि देशभरका प्राथमिक तहका बालबालिकालाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा उपलब्ध गराएको छ । यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई नगद छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । निःशुल्क पुस्तक निःशुल्क अध्यापनलगायत सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । सबै बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सर्वप्रथम गरीबी निवारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्र अध्यापक हुन् ।