बाँके \अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी ७ हजार १९३ थान उजुरी दर्ता भएका छन् ।आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा कुल १६ हजार १६३ थान उजुरी परेकोमा ७ हजार १९३ थान उजुरी स्थानीय तहमा भएको अनियमिततासँग सम्बन्धित छन् ।

प्रतिशतको आधारमा हेर्दा ४४.५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी छ ।

संघीय सरकारसँग सम्बन्धित ७ हजार २१० थान, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ७६० थान र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७ हजार १९३ थान उजुरी दर्ता भएका छन् ।​

मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका उजुरी छन् । मधेश प्रदेशबाट मात्रै २ हजार ४६८ थान अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । त्यसपछि दोस्रोमा १ नम्बर प्रदेशका उजुरी छन् ।

१ हजार ३ थान उजुरी १ नम्बर प्रदेशबाट आएका छन् । बागमती प्रदेशबाट ७४८ थान, गण्डकी प्रदेशबाट ५१७ थान, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९६७ थान, कर्णाली प्रदेशबाट ६३८ थान र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ८५२ थान उजुरी परेको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल २२ हजार ६२५ थान उजुरी दर्ता भएकोमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३२.६७ प्रतिशत उजुरी परेको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्थानीय तहका ७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएकोमा १३ जना जनप्रतिनिधिलाई नै प्रतिवादी बनाइएको उनले बताए ।

साढे ४ वर्षमा ४१ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता

पछिल्लो साढे ४ वर्षमा ४१ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसमध्ये ७ जना मेयर, १९ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र १५ जना वडाध्यक्ष र वडासदस्य रहेको अख्तियारको चार वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

यसरी पक्राउ पर्ने मध्ये अधिकांश माथिको अभियोग घूस लेनदेन छ । केही रंगेहात पक्राउ परेका छन् । पालिकामा रहेका योजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानी दिने बेलामा घूस रकम माग गर्ने, योजनाको सबै काम सम्पन्न नभएपनि काम सम्पन्न भएको भन्दै कमिसन लिएर भुक्तानी दिनेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रतिनिधिहरू मुछिएका मात्र छैनन्, मुद्दा समेत खेपिरहेका छन् ।

घरजग्गामा बाटो भए पनि बाटो नै नरहेको भनेर झूटो प्रतिवेदन दिई राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने लगायतका काममा पनि जनप्रतिनिधिहरू मुछिएका छन् ।

कुनै सिफारिश गर्दा घूस माग्नेदेखि काम सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी दिएर समेत अनियमितता हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये सयौं कर्मचारीमाथि प्रत्येक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि पनि त्यसबाट अछुत छैनन् ।

स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडाअध्यक्ष, वडा सदस्यहरू विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । धेरैजसो मुद्दामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नै प्रतिवादी बनाउने गरिएको भए पनि केही मुद्दामा जनप्रतिनिधि विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यसरी मुद्दा खेप्ने प्रतिनिधिमध्ये धेरैजसो मधेश प्रदेशका नै छन् ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका जनप्रतिनिधि

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मीले राजश्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ चैत्र २ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने घरबाटो सिफारिश, चौहद्दी सिफारिश लगायतका अन्य सिफारिश वापतको राजस्व रकमको रसिद नकाटी, जथाभावी दर्ता चलानी राखी चलानी किताबमा कुनै पनि राजस्वको हिसाबकिताब नराखी राजस्व हिनामिना गरेको  आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

१ लाख २ हजार ५८५ रुपैयाँ हिनामिना गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छ ।

२०७८ फागुन १५ गते रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगरप्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल समेत ४ जना घूस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्नपश्चात अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग ५ लाख रुपैयाँ घूस मागेको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

नगर प्रमुख पटेलसँगै उनका सहयोगी अशोकप्रसाद पटेल, योजना शाखाका प्रमुख मुकेश पटेल र सह–लेखापाल प्रदीपकुमार यादवलाई सेवाग्राहीबाट घूस लिँदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरिएको थियो ।

२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक नगरप्रमुखले लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

२०७८ माघ २७ गते महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवविरुद्ध ३५ लाख २१ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

स्थानीय ठूलो सुब्बा पोखरी ५४ लाख ६४ हजार ६ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकोमा वडाध्यक्ष यादवले १९ लाख ४२ हजार ८०१ रुपैयाँ मात्र राजश्व दाखिला गराएका थिए । बाँकी रकम ३५ लाख २१ हजार २०४ रुपैयाँ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडासदस्य वसन्त महर्जनलाई सेवाग्राहीबाट २ लाख रुपैयाँ घूस रकम लिएको अवस्थामा अख्तियारले २०७८ भदौ २१ गते रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

सेवाग्राहीको नाता प्रमाणित र जग्गाको मोही नामसारी सिफारिश गर्नका लागि उक्त रकम घूस लिएको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा सदस्यद्वय सोनेलाल साह रौनियार र उमेश रायले सेवाग्राहीबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ घूस लिएको भन्दै २०७८ कार्तिक २९ गते पक्राउ गरिएको थियो ।

ढलानसम्बन्धी काम सम्पन्न भएपश्चात उपभोक्ता समितिलाई कार्य सम्पन्न सिफारिश गरिदिएबापत घूस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा गर्दा गरेको थियो ।

२०७८ असोज २४ गते महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर महतो र सहायक कम्प्युटर अपरेटर अब्दुल राइन पक्राउ परेका थिए ।

जन्मदर्ताको सिफारिश गरिदिएबापत सेवाग्राहीबाट १० हजार रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

२०७७ असोज २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष शुभनारायण मण्डल २४ हजार रुपैयाँ घूस रकमसहित पक्राउ परेका थिए ।

घूस रकमसहित पक्राउ परेका कार्यालय सहयोगीले वडाध्यक्षको नाम पोलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

२०७७ मंसिर २१ गते रौतहटको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डे सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घूस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सूर्यमान गुरुङविरुद्ध १० लाख ६३ हजार ५७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

नौलीखोला जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट २० लाख र उपभोक्ता समितिको ११ प्रतिशत १ लाख १५ हजार ८०१ रुपैयाँ जम्मा बजेट रहेकोमा १० लाख ५२ हजार ७४४ रुपैयाँको मात्र गरी १० लाख ६३ हजार ५७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै उनीविरुद्ध २०७७ चैत ३० गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

२०७६ भदौ १९ गते महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष मोहम्मद रफिक आलम, वडासदस्य कारी साहु तेली र मतियार मुकेश साहलाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँ घूस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो ।

सेवाग्राहीबाट घूस मागेको सूचनाका आधारमा घूस रकमसहित अख्तियारको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

२०७६ मंसिर २६ गते मोरङको जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष उमेशकुमार साहलाई २१ हजार रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

२०७६ फागुन २२ गते जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र ५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष राजबहादुर शाहीलाई २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

२०७६ चैत्र १७ गते रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष श्रवणकुमार यादव ७० हजार घूस लिएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

२०७७ असार १० गते रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुनलाई ७ लाख रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

२०७७ असार २२ गते रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य रामविश्वास मुखिया र मध्यस्थकर्ता निर्गुण पासवानलाई १३ हजार रुपैयाँ घूस रकमसहित अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

२०७७ असार ५ गते सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामकुमार यादवविरुद्ध राजस्व हिनामिनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो । वडाध्यक्ष यादवले बाटो भएका जग्गाहरूमा पनि बाटो नभएको उल्लेख गर्दै गलत सिफारिश गरेर ४० हजार ७७७ रुपैयाँ राजश्व हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

रौतहटको राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सनुप महतोविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

स्थानीय बजारमा प्रति थान ७ सयदेखि ८ सय रुपैयाँ पर्ने कम्बल बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी १ हजार ८४ रुपैयाँमा खरिद गरी कुल १ लाख १५ हजार ८७२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७७ असार २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारी, वडा सदस्य भक्तबहादुर शाही समेतका विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विद्यालयको शिक्षक छनौट गर्ने परीक्षामा परीक्षार्थीलाई परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र म्यासेन्जरमा पठाएर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

पिपल चौतारा माध्यमिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह राहत दरबन्दीमा सामाजिक विषयको शिक्षक छनौटका लागि गाउँपालिकाद्वारा २०७६ पुस २६ गते भएको परीक्षामा वडाध्यक्ष भण्डारीको निर्देशन र सरसलाहबमोजिम वडा सदस्य तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका शाहीले परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै प्रश्नपत्रहरू परीक्षार्थीलाई दिएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको हो ।

परीक्षार्थीहरू घनश्याम भण्डारी र दलबहादुर विश्वकर्माको म्यासेन्जरमा प्रश्न पत्र पठाई आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्दै २०७६ फागुन १४ गते अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा सदस्य उत्तम चौधरीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घूससहित अख्तियारको टोलीले २०७५ माघ ३ गते पक्राउ गरेको थियो ।

सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँलाई २०७६ जेठ १० गते २५ हजार रुपैयाँ नगद घूससहित अख्तियारको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

२०७६ असार ८ गते महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ क वडा सदस्य रामचन्द्र रायलाई ३६ हजार रुपैयाँ घूससहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

२०७६ असार १९ गते बाराको महागढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैलाई २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद घूस रकमसहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ५ र ६ मा विद्युत् विस्तार परियोजनामा काम नै सम्पन्न नभएको अवस्थामा काम सम्पन्न भएको भनेर प्रतिवेदन दिने वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष किशोर किराँतीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको  छ ।

५८ लाख ७० हजार रुपैयाँको लागत इस्टिमेट भएको उक्त परियोजनामा १७ प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भए पनि झूटो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी आयोजनालाई सम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेको भन्दै उनीसहित अन्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

५८ लाख ७० हजार रुपैयाँको कुल लागत रकममध्ये २९ लाख ७४ हजार ४९१ रुपैयाँको मात्र काम गरी काम गरेको भन्दा बढी २८ लाख ९५ हजार ५०८ रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिई/दिई आफू र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियत साथ नेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

२८ लाख ९५ हजार ५०८ रुपैयाँ बिगोसहित उनीविरुद्ध २०७५ चैत ३० गते मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष दानालाल राजवंशीले घरबाटो भएपनि नभएको सिफारिश गरेर १ लाख ७८ हजार ५२५ रुपैयाँ बराबरको राजश्व नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै २०७५ चैत १ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।