घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय जानकारी गराउँदै कांग्रेसका महामन्त्री तथा घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक गगन थापाले कांग्रेसले जनताको मत पाए आगामी १० वर्षलाई समृद्धिको दशक बनाउने बताए ।कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले गर्ने र नगर्ने कामको प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमार्फत जारी गरेको छ ।

‘जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौं,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रतिज्ञा गरिएको छ । त्यसै गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने प्रतिज्ञा पनि कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत गरेको छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको १८ प्रतिज्ञाहरू

१. संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानून संघ र प्रदेशले एक वर्षभित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने,

२. एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

३. एक वर्षभित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने,

४. स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट बिनियोजन, समानीकरण अनुदान वृद्धि, पूर्वाधार लगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,

५. विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने,

६. जिल्ला समन्वय समितिलगायत जिल्लाका संरचनाहरूको क्षेत्राधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने,

७. स्रोतसाधनको परिचालन, नीति, योजना र कानून तर्जुमा गर्दा तीन तहबीच दोहोरोपन हटाउन समन्वय, संविधानको भावना र मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने,

८. सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने,

९. स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले पार्टीले हरेक वर्ष अनुभव साटासाट गर्ने,

१०. स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी  अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्थानीय तहको ‘पार्टी अडिट’ गर्ने,

११. स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लेखित सूचकांकको आधारमा मूल्यांकन गर्ने,

पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गर्दै हाम्रा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने छैनौं भनेर सङ्कल्प गर्नेछन्

१२. जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौं,

१३. सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौँ,गर्न दिने छैनौं,

१४. कानूनको सीमा भन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं,

१५. नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौं,

१६. निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं,

१७. कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौँ,

१८. महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न हुने छैनौं ।