झन्डै ४ दशकदेखि चर्चामा आएर पनि निर्माणको टुंगो नलागेको पश्चिम सेती आयोजना पुनः निर्माण हुने सम्भावना बढेको छ ।

लगानी बोर्डले यो आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ । भारतले नेपालको जलविद्युत्प्रति अहिले रुचि देखाइरहेकाले यो निर्णयले आयोजना बन्ने सम्भावना देखाएको हो । एनएचपीसी भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीले भएकाले यो सम्भावना बढेको हो । यसलाई सेती–६ पनि जिम्मा निर्णय भएको छ ।

सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजनाले डोटी, बैतडी र बझाङ जिल्लाका साथै यस वरपरका क्षेत्रले समेत ठूलो लाभ लिन सक्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ । २०३७ सालदेखि यसको निर्माणको चर्चा चले पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय भएको छैन ।

सर्वप्रथम फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले यस आयोजनाबाट ३७ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने बताएको थियो । सोही कम्पनीले केही वर्षपछि गरेको अध्ययनले ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि स्मेकले गरेको अध्ययनले ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको थियो । तर, अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले काम गर्न नसकेपछि २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । उसले ७५० मेगावाट विद्युत् निकाल्न नसकिने भन्दै आयोजनाबाट हात झिक्यो । त्यसपछि नेपालले आफ्नै लगानीमा यो आयोजना बनाउने चर्चा पनि चलेको थियो । तर, अहिले धेरै वर्षपछि यसको निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनुभएको थियो । तर, त्यो हुन सकेन । अहिले लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म भारतीय कम्पनीहरूले आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो तर अहिले भने भारतीय कम्पनीले काम गर्न पनि थालेको पाइन्छ । अरूण तेस्रो यसको उदाहरण हो ।

हुन त विदेशी कम्पनीले चासो नदिएकाले नेपाल आफैले यो आयोजना बनाउने चर्चा पनि चलेको थियो । तर, अब भने भारतीय कम्पनीको जिम्मामा जाने भएको छ ।

भारतले आफ्नो देशका कम्पनीले लगानी गरेको आयोजनाबाट मात्रै नेपालको विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले त्यसलाई पनि पुनरवलोकन गरी नेपालले बनाएको आयोजनाबाट समेत विद्युत् किन्न थालेको छ । यसबाट पश्चिम सेतीको विद्युत्का लागि भारतीय बजार सहज उपलब्ध हुन सक्छ । त्यस्तै भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना बढेर गएकाले यो आयोजना बन्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि चासो दिइरहेका छन् । तर, सबै आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा विश्लेषण र अध्ययन गर्न पनि जरुरी देखिन्छ ।

भारतको नेपालसम्बन्धी नीति अस्थिर रहने गरेको छ । भारतमा वनस्पति घ्यू निर्यात भइरहेकोमा अकस्मात् उसले नीति परिवर्तन गरिदिँदा नेपाली उद्योग समस्यामा परेको तथ्य यहाँनेर बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न कहिलेसम्म विदेशी नै गुहार्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल अझै कायमै देखिएको छ । स्वदेशी लगानीबाट ठूला आयोजना बन्न नसक्ने हुन् भने पनि कम्तीमा सरकारले स्वदेशी लगानीबाट निर्माण हुनसक्ने प्रयास गर्नुपर्छ र निजीक्षेत्रले प्रयास गर्छ भने सहजीकरण गरिएको हुनुपर्छ ।

वर्षौंदेखि खेर गइरहेको पानीको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरिनु राम्रो भए पनि यही मौकामा स्वदेशी लगानीकर्तालाई अवसर दिने वा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि सँगैसँगै गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पश्चिम सेती जस्ता थुप्रै आयोजना बन्न बाँकी नै छन् भन्ने हेक्का राखेर क्षमता अभिवृद्धिमा जुट्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।