समृद्धि र विकासप्रतिको जनआकांक्षालाई पूरा गर्न स्रोतको उच्चतम तथा दिगो प्रयोग र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ । सार्वजनिक स्रोतको समुचित विनियोजन तथा विनियोजित रकमको प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नु सबै तहका सरकारहरूको प्राथमिकताका विषय हुन् । यसका लागि सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा सीमित स्रोतलाई दृष्टिगत गरी उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका क्षेत्रलाई आवश्यकताको दृष्टिले पहिलो तथा दोस्रो श्रेणीमा राखी क्षेत्रगत र विषयगत रूपमा प्रयोग हुने गरी आदर्शतम प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । साथै सरकारहरूले कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ ।

संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस जगमा उभिएर समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषयलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक उद्देश्य बनाइएको छ । यो आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच अघि सारेको छ । नेपाल सरकारको त्यो सोच त्यतिबेला मात्र नतिजामा पुग्न सक्छ जतिबेला स्थानीय तहले सम्भावित स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले आकलन, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले समेत निर्माण गर्ने योजना, बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले दीर्घकालीन, आवधिक र मध्यमकालीन योजना तर्जुमा गरी स्रोतसाधनको विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैगरी संविधानले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको यस प्रकारको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षासमेत त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ जतिबेला स्थानीयसहित सबै तहका सरकारले जनताको आकांक्षासँग जोडिएका आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई उपलब्ध साधनस्रोतको समुचित व्यवस्थापन, परिचालन र उपयोग गर्न सक्छन् । सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन गर्ने क्रममा स्रोतको सीमिततालाई ख्याल गरी प्राथमिकता एवं आवश्यकताको दृष्टिकोणले सम्बद्ध विषयमा मितव्ययी रूपले बजेट खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने कार्य आज पनि स्थानीय तहका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

सार्वजनिक स्रोतको समुचित विनियोजन गरी उक्त रकमको प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न, कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित हुने परिपाटी स्थापित गर्न एवं सार्वजनिक वित्तको अभ्यास र व्यवस्थापनलाई उत्पादनमुखी बनाउन स्थानीय तहले दीर्घकालीन, आवधिक र मध्यमकालीन योजनाका लागि गृहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ । दीर्घकालीन एवं आवधिक विकास योजना तयार भइसकेको अवस्थामा पनि र योजना र वार्षिक कार्यक्रम बीचमा तादात्म्य नरहनु, बजेटको अभावमा विकास आयोजना/कार्यक्रमहरू लामो समयसम्म सम्पन्न नहुनु र आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालको सन्दर्भमा सबै तहका सरकारको दीर्घकालीन रोग नै हो । त्यसैगरी दिगोपना नभएको आयोजनामा पनि निरन्तर रूपमा बजेट विनियोजन हुनु, अत्यावश्यक पूर्वाधारका कतिपय आयोजनामा बजेटको सुनिश्चितता नहुनु र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहनुजस्ता समस्याको निराकरण नहुनु नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीका चुनौती हुन् ।

स्थानीय तहभित्रका जीवन्त स्रोत र सम्भावनाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनु र विषय क्षेत्रगत रणनीतिको कार्यान्वयन गरी आम्दानीको वितरणलाई समतामूलक बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैगरी चालू खर्चलाई मितव्ययी एवं पूँजीगत खर्चलाई नतिजापरक बनाउने र जनसांख्यिकीय लाभका दृष्टिले उमेरसमूहका युवा शक्तिको समुचित परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका कार्यमा तीव्रता दिने गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले समेत दिगो विकासको लक्ष्य एवं रणनीतिसँग तालमेल गरी स्रोत उपयोगको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु र स्थानीय तह विशेषताका आधारमा परम्परागत विधिमा आधारित उद्यमशीलताको संरक्षण तथा त्यसलाई परिष्कृत बनाउँदै आर्थिक लाभलाई गुणात्मक बनाउन आवश्यक देखिन्छ । आधुनिक प्रविधिलाई उत्पादनमुखी कार्यसँग जोड्दै नवप्रवर्तनका कार्यहरूलाई समेत उत्पादकत्व वृद्धिको कार्ययोजनामा आबद्ध गराउनु र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पूर्ण रूपमा वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा अबका दिनमा स्थानीय तह सक्षम बन्नुपर्छ ।

संविधानले नै कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरेकाले उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिन सक्ने अवसर स्थानीय तहलाई प्राप्त छ । नेपालको वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता अन्य तहको भन्दा धेरै औचित्यपूर्ण देखिएको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग परोक्ष रूपमा पहँुच राख्ने भएकाले समेत सार्वजनिक वित्तको अभ्यासमा सहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा पनि स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा सक्षम देखिएका छन् । यस अर्थमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र समृद्ध समाजको जग बसाउने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधारस्तम्भहरू तयार गर्ने अवसर र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्राप्त छ । तसर्थ स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत संविधानको लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने कार्यमा स्थानीय तहले ठूलो टेवा दिन सक्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जीवन्त स्रोतहरू सही रूपमा पहिचान गर्ने क्षमता राख्छन् । तसर्थ स्थानीय तहले पहिचान भएका स्रोतहरूको समुचित परिचालन गर्ने, उपलब्ध पूँजीको उपयोग गरी नयाँ पूँजीको उत्सर्जन गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान हुने गरी आर्थिक गतिविधिलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ । साथै स्थानीय तहमा निजी तथा बहुराष्ट्रिय लगानीसमेत आकर्षित गरी कृषि, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय र अन्य आयआर्जनका गतिविधिमार्फत समावेशी रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । साथै विद्यमान सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको सापेक्ष संरक्षण एवं पूर्वाधारहरूको विकासलाई समेत वातावरणमैत्री र दिगो बनाउनु स्थानीय तहको दायित्व रहन्छ । त्यसका लागि समेत स्थानीय तहले सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही सार्वजनिक सेवा र संस्थागत सुशासन कायम गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनेबारे आधार दिने, पूँजीगत खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन आधार खडा गर्ने, सालबसाली वृद्धिको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई कार्यक्रममा आधारित बनाउनेजस्ता कार्यलाई स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने ध्येय सरकारको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय गौरव तथा स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेका परियोजनाका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिने, पूँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउन वर्षको प्रारम्भमा नै निर्माणसम्बन्धी कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त गरिसक्ने र तदनुरूपका कार्यहरू अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै कार्यक्रमको महत्त्व तथा स्रोतको सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त आधार खडा गर्ने, परियोजना निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदासमेत आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र बसेर प्राथमिकता किटान भएका र स्रोत सुनिश्चित भएकामा मात्र बजेट समावेश गर्ने आधार तय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सँगसँगै गैरबजेटरी बजेट मागलाई निरुत्साहित गर्ने र विनियोजित रकम मासिक रूपले कार्य अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको समयसीमाभित्र नै खर्च गर्ने गराउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । त्यसैगरी वर्षको अन्तिमका महीनाहरूमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी महत्त्व तथा उपादेयताका आधारमा बजेट सबै महीनामा समतामूलक रूपमा खर्च गर्ने परिस्थिति विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तह आफैमा जनतासँग परोक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकारका रूपमा रहेकाले स्थानीय स्तरको समृद्धिको कार्यदिशा लागू गर्ने क्षमता राख्ने सरकारका रूपमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोतसाधनलाई नीति, आवधिक योजना, मध्यमकालीन र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । साथै स्थानीय तहको सर्वांगीण, सन्तुलित, फराकिलो र दिगो विकासका लागि सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनलाई उत्पादनमुखी, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउनु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । वित्तीय स्रोतको उपलब्ध सीमाभित्रै बसेर प्राथमिकताक्रम अनुरूप वार्षिक योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय स्तरको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई दिगो तथा भरपर्दो बनाउने प्रयासमा स्थानीय तह लाग्नु अब अपरिहार्य छ ।

लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।