काठमाडौँ\ बेलायत सरकारको सहयोगमा तयार पारिएको वित्तीय व्यवस्थापन एप्लिकेशन, सूत्र (SuTRA) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजीत एक कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक सुमन अर्याललाई एप हस्तान्तरण गरेकी हुन ।
सव-नेशनल ट्रेजरी रेगुलारिटी एप्लिकेशन (सूत्र) स्थानीय सरकारको लागि तयार पारिएको वित्तीय व्यवस्थापन सफ्टवेयर हो । सूत्र बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा विकास गरिएको थियो । यसले सबै स्थानीय सरकारहरूलाई उनीहरूको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
यसअघि स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम र गतिविधिहरूको योजना बनाउने, गतिविधिहरूका लागि रकम विनियोजन गर्ने, आय-व्ययको अभिलेख राख्ने र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा विभिन्न ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउने कार्यहरू झन्झटिलो एक्सल सिटमा गर्दै आएका थिए ।
सूत्र मार्फत महालेखाले राजस्व अनुमान गर्न, बजेट तयार गर्न, बजेट स्वीकृत गर्न, विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त कोषको विवरण, खर्चको लेखा, र रिपोर्टिङ गर्नका साथै ‘लैङ्गिक र सामाजीक समावेसीकरण’, ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन’ गतिविधिहरू जस्ता सवालका लागि बजेट विनियोजन र सञ्चालन भए/नभएको जाँच गर्न सक्नेछ ।
हस्तान्त्रण कार्यक्रमा बोल्दै राजदूत पोलिटले सूत्रले नगरपालिकाको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा सुधार गर्न मद्दत गरेको बताईन । ‘नगरपालिकाहरुको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार गर्न कसरी मद्दत गरेको छ भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने मौका पाए ‘ उनले भनीन्, ‘नेपालका सबै ७५३ स्थानीय सरकारहरूमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने स्वदेशी एप्लिकेशन हुनु नेपालको लागि गौरवको विषय हो ।‘
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्ता प्रमुख सरकारी निकायहरूबाट राय लिएर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयले सूत्र तयार गरेको थियो ।
हाल यो एप्लिकेशन ७५३ ओटै स्थानीय तहमा सञ्चचालनमा आएको छ । २०७६ वैशाख २६ बाट शुरु भएको यो कार्यक्रम यहि असार १६ गतेबाट सकिँदै छ ।
स्वचालित वेवबेसमा सञ्चालित यो एप्लिकेशनले अडिटको समय स्थानीय तहमा उठेका समस्या समाधानमा सहयोग गरेको उपलेखा नियन्त्रक भेष प्रसाद भुर्तेलले बताए ।
यसले स्थानीय तहको वित्तीय विवरण संकलन गर्न सहयोग भयो , यसमा विद्युतीय भुक्तानी, रिभेन्यू लगायत केहि फिचर्स बाँकी रहेको भन्दै बाँकि फिचर्स पनि आगमी साउनसम्म सञ्चालन हुने बताए ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहका काम कारवाहीलाई सहज बनाएको बताए । प्रगती र खर्चको विवरण यसले जेनेरेट गरेर दिंदा सहज भयो,’ उनले भने, ढड्डामा राखिने अभिलेखलाई सहज बनायो,अर्को दराजको आवश्यकता रहेन ।‘
श्रेष्ठले यो एप्लिकेशनले स्थानीय तहको पारदर्शिता सबैभन्दा राम्रो देखिएको उल्लेख गरे । उनले यो एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याउँदा कति खर्च भयो भन्ने पनि सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले एप्लिकेशनको माध्ययमले स्थानीय निकायको वित्तीय विवरण लिन सहज हुने र यसमा अझै सुधार गर्दै अनलाइन पेमेन्ट जस्ता कुरामा सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सक्षम बनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमन अर्यालले सूत्रले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संघीय र स्थानीय सरकारको समय र पैसा दुबै बचत गरेको बताए ।
‘सामान्यतया तीनै तहका सरकारहरूलाई सूत्रले एकिकृत वित्तीय विवरण तयार गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। संघीय सरकारलाई अनुगमन गर्न सजिलो भएको छ, र स्थानीय सरकारहरूको लागि दैनिक सेवा प्रवाह र रिपोर्टिङ गर्न प्रभावकारी भएको छ.’ उनले भने ।
सूत्र तयार गर्ने कार्य सन् २०१७ मा पहिलो स्थानीय चुनाव हुँदा शुरु भएको थियो । स्थानीय सरकार र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उक्त वित्तीय व्यवस्थापन सफ्टवेयर परिष्कृत गरिँदै आएको अर्यालले बताए ।
यसमा हाल १३ मोड्युल र सब-मोड्युलहरू छन् । सूत्र लाई २०१९ मा सबै स्थानीय सरकारमा प्रयोग गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
