आजसम्म पनि हामीकहाँ जनसंख्यालाई जनशक्तिको रूपमा बुझिएको भान हुँदैन । जनतालाई भोट बैंकका रूपमा उपयोग गर्ने राजनीतिले यो शक्तिलाई देश निर्माणको आधारभूत स्रोतका रूपमा उपयोग नगर्दा लाखौं युवा आफ्नो ऊर्जाशील समय विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर बिताइरहेका छन् । देश अनेक आर्थिक संकटको सामना गर्न बाध्य छ । यो जनशक्ति बाहिर पठाएर त्यसको आयबाट मौलाएको उपभोग संस्कृतिको परिणाम नै हो । औसत युवा जोश र जाँगरजति ५० डिग्री तापक्रममा सिध्याएर बाँकी समय शिथिल शरीर लिएर स्वदेशमा बिताइरहेका छन् । आज हामी जनसांख्यिक अवसरको मुख्य समयमा भएर पनि यो मौकालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न किन सकिरहेका छैनौं ? सरकार चलाउनेहरूले किन युवा शक्तिलाई देश निर्माणको अभियानमा लगाउन सकेका छैनन् ?

यी प्रश्नमा मन्थन गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । अब पनि यसमा गम्भीर नहुने हो भने अबका केही वर्षमा नेपालको जनसंख्या बुढ्यौली उमेरको बाहुल्यतर्फ उन्मुख हुँदै छ । तथ्यांकको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र युनिसेफले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसांख्यिक अवसर सन् १९९२ बाट शुरू भएको हो । त्यसयताको ३ दशक राजनीति द्वन्द्व, संक्रमणकाल र त्यसको व्यवस्थापनमा गयो । देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवा कि त सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिए कि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशतिर भासिए । देश यसरी अस्थिर र अन्योलमा जकडियो कि आज पनि लाखौं नेपाली युवा विदेशी भूमिमा ओइरो लाग्नेक्रम रोकिएको छैन ।

सरकार युवालाई स्वदेशमै काम दिएर कसरी देश बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर होइन, ती युवाले विप्रेषण कम पठाएकाले आयातित वस्तुको भुक्तानी गर्न सकिएन भन्ने चिन्तामा छ । सरकार युवाशक्तिको उपयोग देशको निर्माणको होइन, विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरेरै भए पनि युवालाई बाहिर पठाउने योजनामै उद्यत छ किन ? सत्ता चलाउनेहरूले आप्mनो अक्षमताको सशक्त प्रतिवाद नहोओस् भन्नकै लागि नियोजित रूपमा युवालाई बाहिरै पठाउने बदनियतमा लागेको त होइन ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनेको छ ।

नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो उमेर समूह अधिकांशत: अदक्ष कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा छ । यसबाट आएको आयको अधिकांश रकम उपभोगमा बाहिरिएको छ, यो अझ चिन्ताको विषय हो ।

उमेरमा कमाएको आय उपभोगमै सकिएपछि यसबाट व्यक्तिगत दिनचर्यामात्र होइन, त्यसको खराब असर अन्नत: देशको अर्थतन्त्रमा पुग्नेमा विवाद छैन । ६४ वर्षसम्मको उमेरलाई समेट्ने हो भने यो ६० प्रतिशत हुन्छ । विश्वका औसत देशमा युवा उमेर बढी हुने समय ३५ वर्ष रहेको देखिन्छ । यसआधारमा अबको ६ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२८ बाट यो ढल्दो उमेरमा परिणत हुनेक्रम शुरू हुन्छ । त्यसपछिको २६ वर्षमा नेपाल प्रौढ बाहुल्य देश बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उल्लिखित तथ्यांकले के देखाउँछ भने युवा ऊर्जाको उत्कर्षको समय त हामीले खेर फालिसकेका छौं । अबका केही वर्ष अलमल गर्‍यौं भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट पूरै चुक्नेछौं ।

आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र यसको उपयोगका रणनीतिक योजनामा लागेको छ । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यस्तो अवसर उपयोग गरेर उदाहरणीय विकास गरे । अमेरिका र चीनले जनसांख्यिक लाभ लिए । सिंगापुर, मलेशिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको सफल उदाहरण बनेका छन् । हामी भने यो अवसर खेर फालिरहेका छौं । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार सिंगापुर, हङकङ र जापान मानव पूँजी विकास सूचकांकमा क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । सन् २०२० मा भएको यो अध्ययनले निकालेको प्रतिवेदनमा हामी भने १०९ औं स्थानमा छौं ।

जनशक्ति युवा हुँदैमा त्यो दक्ष मानव पूँजी हुँदैन, त्यसका लागि दक्षता चाहिन्छ । जबसम्म युवालाई शिक्षित र प्रशिक्षित गरी दक्ष बनाइँदैन, तबसम्म त्यसलाई दक्ष मानव पूँजी भन्न सकिँदैन । दक्ष मानव पूँजी निर्माणका लागि आमा र शिशुको पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसबाट आजको भोलि नै प्रतिफल पाइने पनि होइन । कम्तीमा साढे २ दशक लगानी गरेपछि मात्रै त्यस्तो जनशक्तिले प्रतिफल दिन्छ । यस अर्थमा पनि हामीकहाँ मानव पूँजी निर्माणका आधारमा जनसांख्यिक अवसरको उपयोगमा यति ढिलाइ भइसकेको छ कि अब यसमा लगानी गरे पनि प्रतिफलमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

नेपालमा मातृशिशु स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार आए पनि संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानीजस्ता पक्षको प्राप्ति सहज छैन । यस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभावमात्र होइन, भएकै अवसरको उपयोगमा पनि व्यापक असमानता छ । नेपाल विश्वका ती अतिकम विकसित देशको सूचीमा पर्छ जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा अत्यन्तै न्यून लगानी छ । सरकार भने सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न शीर्षकमा भत्ताका नाममा रकम बाँडेर भोटको राजनीति गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा रणनीतिक महत्त्वमा योजना देख्न पाइएको छैन ।

बालबालिका शिक्षाको अवसर र गुणस्तरले कस्तो जनशक्ति निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा तय गर्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ का अनुसार कक्षा १ मा ९७ प्रतिशत बालबालिका भर्ना भएकोमा ९ देखि १२ मा पुग्दा यो ५१ प्रतिशतमा झरिसकेको हुन्छ । १२ कक्षासम्म टिक्ने विद्यार्थीको प्रतिशत केवल ३३ मात्रै छ । शिक्षाको यो तथ्यांकमात्र पनि हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन ।

शिक्षा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको प्राथमिक आधार हो । तर, यो बढी बेथिति र भ्रष्टाचारका सन्दर्भ बाहिर आउने क्षेत्र पनि हो । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू यस्तै बेथितिले थलिएका छन् । निजी संस्थामा चर्को व्यापारीकरण छ । यसले गर्दा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भइरहेको छ । यस्तो शक्ति अधिकांशत: अदक्ष कामदारका रूपमा खाडीका देशमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ प्रतिशतमात्र दक्ष जनशक्ति गएको छ ।

सरकारले शिक्षामा यस्तो प्रणाली अपनाएको छ कि १२ कक्षामा कोही पनि अनुत्तीर्ण हुँदैनन् । तर, सरकार स्वदेशमा अध्ययनको अवसरसमेत दिन सक्दैन । बाहिर गएर पढौं न त भन्दा त्यसमा तिर्नुपर्ने शुल्कमा समेत सरकार र्‍याल काढिरहेको हुन्छ । स्वदेशमा उच्च शिक्षा पढ्ने अवसरसमेत दिन नसक्ने सरकारले बाहिर जाने विद्यार्थीको शुल्कमा समेत २ प्रतिशत कर लिइराखेको छ । योजस्तो लज्जाको विषय के हुन सक्छ ? स्वदेशमा रोजगारी त पाइएन, कम्तीमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएको भए लाखौं नेपाली युवा अदक्ष कामदारका रूपमा बाहिरिनु त पर्ने थिएन । विकासको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने सरकारले त्यस्तो योजना कार्यान्वनयका लागि कस्तो र कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर रणनीति त परको कुरा अनुमानसमेत गरेको पाइँदैन । यस्तो हचुवा पारामा हामीले कस्तो विकासको परिकल्पना गरेको हो ? बुझ्नै चुनौती छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।