सार्वजनिक नीति सुन्दा कठिन र जटिल विषय जस्तो लागे पनि यो सामान्य विषय हो । यो सरकार वा अन्य सार्वजनिक निकायको कार्य योजना हो । कुनै समस्या सम्बोधन गर्न गरिने मार्गदर्शन गर्ने अस्त्र हो । जनताका समस्या समाधान गर्न, आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न, समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न, देशको समग्र विकास गर्न सरकारले जारी गर्ने संविधान, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, ऐन कानून, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्यक्रम, आयोजना र अन्य सबै सरकारी निर्णयहरू सार्वजनिक नीति हुन् । यिनले समाजलाई नियमन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने आधार प्रदान गर्छन् । यसरी हेर्दा सार्वजनिक नीति सरकार र जनतालाई जोड्ने पुल हुन् । सरकार र जनताबीचको लेनदेनका सम्झौता हुन् । सार्वजनिक नीतिले नै जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छन् । नीतिले परिवार, समाज, देश र विश्वलाई सफल वा असफल बनाउँछ । देश विकसित हुने कि नेपाल जस्तो अतिकम विकसित वा अविकसित अवस्थामा रहने भन्ने विषयको निर्धारण सार्वजनिक नीतिबाट नै हुने गर्छ । हाम्रो अहिलेको अवस्था विगतका नीति र तिनको कार्यान्वयनकै परिणाम हो ।

नीतिनिर्माण जटिल कार्य हो । कुनै विषयमा नीति नबनाउँदा समाज अस्तव्यस्त हुन्छ । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । सरकार उदासीन भएको देखिन्छ । समस्या रहिरहन्छ वा समस्या नै राम्ररी पहिचान हुँदैन । तर, नीति बनाएर मात्र हुँदैन । सही नीति बन्नुपर्छ । यसका लागि समस्याको सही पहिचान गरिनुपर्छ । नीतिको दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले गर्न खोजेको र नखोजेको के हो छर्लङ्ङ हुनुपर्छ । यसका लागि नीति बनाउँदा दिमागको गहिराइमा जानुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त बुद्धि र आत्माकै ढोका ढकढक्याउनु पर्छ । निश्चित क्षमता चाहिन्छ र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । समय र धैर्य चाहिन्छ । अध्ययनले अमेरिकामा कतिपय नीति बनाउन १३ वर्षसम्म लागेको र औसतमा राम्रो नीति बन्न ४ वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । नीति निर्माण गर्दा समस्याको पहिचान गर्ने, तथ्यप्रमाणहरू जुटाउने, विकल्पहरू पहिल्याउने, तिनको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने, लागत–लाभ हेर्ने, सरोकारवालाको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने, विज्ञहरूको सुझाव लिने, मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणको रायसुझाव लिने र यी सबै कामको गुणस्तर कायम गर्नेसम्मको लामो नीतिचक्र र प्रक्रिया नै पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि समय, विज्ञता, साधनस्रोत र विशिष्ट क्षमता जरुरी हुन्छ । यसको आशय राम्रो वा वस्तुगत नीति तर्जुमा गर्नु हो । नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक नीति बनाउँदा यी प्रक्रिया पूरा नगर्ने गरिएको, कमजोर संस्थागत क्षमता रहने गरेको, स्वार्थ समूहको बोलबाला हुने गरेको, राष्ट्रिय हितको सटिक आकलन नहुने गरेको, कार्यान्वयन क्षमताको यथार्थ विश्लेषण नहुने गरेको अध्ययनले देखाएका छन् । समग्रमा नेपालमा तथ्यमा भन्दा पदीय तुजुक वा भावनामा बगेर नीति बन्ने गरेको निष्कर्ष छ ।

देशमा सचेत जनमानसको संख्यामा वृद्धि भएको, राज्यको नीति निर्माण क्षमता पनि बढ्दै गएको र प्रमाणमा आधारित नगरी बनाएका विगतका कतिपय नीति असफल भएकाले हरेक क्षेत्रमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गरी देश विकासलाई वस्तुगत मार्गदर्शन प्रदान गर्नु अबको आवश्यकता नै भएको छ । तथ्य भनेको कुनै पनि जानकारी वा सूचना हो, जसले नीति निर्मातालाई सत्यको नजिक जान मद्दत गर्छ । यो तथ्यांक मात्र नभएर फोटो, भिडियो, छलफल, अनुसन्धानका प्रतिवेदन, विज्ञका विश्लेषण, अन्यत्रका सफल अभ्यास सबै तथ्य नै हुन् । अबका नीति निर्माताले जुनसुकै नीति तर्जुमा गर्दा यस्ता सम्भाव्य सबै तथ्य खोज्ने, तिनको विश्लेषण गरी विश्वसनीयता निक्र्योल गर्ने, स्थानीय परिवेशमा तीनको उपयोगको सम्भावना हेर्ने, विभिन्न तथ्यलाई त्रिभूजीकरण (ट्र्याङगुलेट) गर्ने, विभिन्न विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रयोग गरी तथ्यहरूको भित्रभित्रसम्म पुग्ने चिकित्सकको जस्तो क्लिनिकल प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी छ । यसरी नीति तर्जुमा भयो भने मात्र सम्बद्ध समस्या र यससँग जोडिएका अन्य समस्याको सही तरीकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । विगतमा लहड, पदेन विद्वान्को प्रवृत्ति, निहित स्वार्थ, कमजोर नीति व्यवस्थापन क्षमतालगायत नीति निर्माणमा हाबी हुन नहुने पक्षहरू निर्णायक बनाएर तर्जुमा भएका नीतिहरूले असफलतालाई निम्त्याएका छन् । संविधानमै कतिपय यस्ता कमजोरी छन् । समावेशीकरणको समस्या समाधान गर्न समुदायपिच्छेका आयोगको आवश्यकता थियो कि थिएन ? यसको सट्टा एउटै शक्तिशाली र साधनस्रोतले सम्पन्न समावेशी आयोग बनाएको भए झनै प्रभावकारी हुन सक्ने थियो कि ? यस्तो नीतिगत प्रबन्ध गर्दा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रमाणमा आधारित हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पनि प्रमाणमा आधारित बनाउन सकिएको छैन । कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन र अन्य पूर्वाधार क्षेत्रका नीतिहरू नेपालको वास्तविक परिवेशलाई ध्यान दिएर तर्जुमा नगर्दा अपेक्षित नतिजा दिन असफल छन् । खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहनु, उद्योगहरू बन्द हुँदै जानु, व्यापारघाटा वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा (१७ खर्ब) पुग्नु, पर्यटनबाट राष्ट्रिय आयमा हुने योगदान नबढ्नु, सडक–पुल बनाउँदैका बखत भत्कनु, खोलाको पानी खेत जानु केही नीतिगत असफलताका उदाहरण हुन् । यसको मूल कारण सही नीति नभएरै हो । हो, कार्यान्वयनमा पनि समस्या होलान् । तर, कार्यान्वयनमा समस्या आउने नीति तर्जुमा गर्नु नै गलत हो । यस्तो कुरा पहिल्यै ‘थाहा’ पाई नतिजा दिने नीति निर्माण गर्नु नै प्रमाणमा आधारित नीति तर्जुमा हो । किसानले पनि नब्याउने गाईभैंसी पाल्दैनन् ।

योजना, कार्यक्रम र परियोजना तर्जुमालाई पनि थप प्रमाणमा आधारित गरिनु जरुरी छ । नेपाल १६औं योजना बनाउने तयारीमा छ । विगतका योजनाले दिएका नतिजाहरू अपेक्षा र लक्ष्यभन्दा कम नै छन् । आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय लाजमर्दो छ । किन बढी लक्ष्य राखियो र किन कम उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजियो भने योजना तर्जुमालाई तथ्यमा आधारित नबनाएको स्पष्ट हुन्छ । विगतमा कर्णालीमा सञ्चालित रोजगार कार्यक्रम असफल प्रायः भयो । कारण स्थानीय परिवेशको तथ्यपूर्ण विश्लेषण भएन । हचुवाको भरमा तर्जुमा भएका देशभर यस्ता कति कार्यक्रम छन् जसले राज्यको धन स्वाहा पारेका छन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बिग्रियो । माटोको राम्ररी विश्लेषण गरेको भए, तथ्यलाई आत्मसात् गरेको भए जनताको रगतपसिनाबाट जम्मा पारिएको लगानी खेर जाने थिएन । अख्तियार र अदालतको बिजनेश घट्ने थियो । ठेकेदार–कर्मचारीको कन्चट तात्ने थिएन, समाजमा इज्जत रहने थियो ।

कानून तर्जुमामा तथ्यको प्रयोगको अवस्था झनै बेहाल छ । सांसदहरूमा विज्ञको कुरा सुन्ने साहस देखिँदैन । माननीयको पद नै ज्ञान हो भन्ने गलत मान्यता छ । तथ्य प्रमाणमा चल्ने कालाकोटे र अरू कोटेको बेलाबखत उछित्तो काडिन्छ । पार्टीमा बाँधिएका सांसदहरूलाई नेतृत्वको निर्णयलाई तथ्यपूर्ण आलोचना गर्ने कमै छूट छ । स्वार्थ समूहको पेलानका अगाडि सांसदहरू निरीह हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसले संसद्मा हुनुपर्ने विचारविमर्शको समय र गुणस्तर खस्किन्छ । यसले प्रमाणमा आधारित कानून बनाउनुपर्नेमा माननीयहरू वार्षिक ४–५ करोडका निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित ससाना आयोजनामा केन्द्रित हुन फुर्सद मिलेको छ । उता निजामती सेवा, गुठी, आम सञ्चारजस्ता विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुपर्छ । यसबाट सांसदहरूलाई संसद्मा पेश भएका विधेयकहरूमा तथ्य–तथ्यांक संकलन गर्ने, त्यसमा परख गर्ने, विश्लेषण गर्ने काममा मात्र केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र प्रमाणमा आधारित कानून बन्नेछन् र तिनको कार्यान्वयनबाट हामीले चाहेको नतिजा निस्कनेछ ।

सबै खालका नीतिको मस्यौदा लेख्ने कर्मचारीले नै हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र क्याडर होइन, फिरन्ते हो । ३० वर्षको सेवा अवधिमा ३०–३५ ओटा अड्डाको कार्यअनुभव कर्मचारीसँग हुन्छ । तर, विषयगत नीति तर्जुमामा विज्ञता हुँदैन । नीतिका सबै तथ्य तथ्यांक विश्लेषण गर्ने शीप र दक्षता मूलतः नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा छैन । राजनीतिज्ञहरू यस मामिलामा झन् कमजोर छन् । व्यवहारतः उनीहरूले पनि नीति निर्माणका लागि कर्मचारीलाई नै विश्वास गरेको अवस्था छ । त्यसैले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्रकै क्षमता विकास गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत डा. भुसालका यी विचार निजी हुन् ।