नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने समस्या अहिलेको होइन । विनियोजन गरिएको पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि अनेक उपाय खोज्दै आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीना अघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था पनि गरियो । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीना अघि नै बजेट ल्याउँदा खर्च गर्नमा समस्या नआउने अनुमानका साथ जेठ १५ मा बजेट ल्याउन थालिए पनि खर्चको समस्या भने अझै उस्तै छ । संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि त्यसअनुसार खर्च हुन नसकेपछि अब कसरी विनियोजित बजेट खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यो पनि असार लागेपछि कामलाई तीव्रता दिँदा खर्च केही बढेको हो । पूँजीगत खर्चको अवस्था यस्तो रहेका बेला यतिखेर नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका निर्माणलाई निकै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि देशलाई विकसित बनाउन भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम हुनैपर्छ । नेपालले पनि आफूलाई विकसित बनाउन वा अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, पूँजीगत खर्च निकै सुस्त हुँदा नेपाल कहिले विकसित होला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । पछिल्लो समयमा पूँजीगत खर्च नहुनु पर्ने खासै कारण देखिँदैनन् । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि अवरोध हुने अन्य कारण देखिँदैन ।

बजेटको बाँडफाँट गर्ने अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा जोड दिन सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरिरहेकै देखिन्छ । तर, सधैं स्रोतको अभाव भयो भन्दै गुनासो गर्नेहरू पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । नेपाललाई साँच्चिकै अहिलेको अवस्थाबाट सुधार गर्ने हो भने जतिसक्दो बढी खर्च गर्नुपर्छ । यसरी खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधारले तीव्रता पाउने मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । अहिले पूँजीगत बजेट खर्च नहुँदाको असर विकास निर्माणका काममा मात्र असर परेको छैन, यसको मारमा बैंकिङ क्षेत्र पनि परेको छ ।

बजेट राष्ट्रिय ढुकुटीमा थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको छ । तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाएका छैनन् । लगानी हुन नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कामले तीव्रता लिन पाएन, साथै उद्योगधन्दा पनि फस्टाउन पाएनन् । उद्योगधन्दा नै फस्टाउन नपाएपछि उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना पनि हुन पाएन । उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात प्रतिस्थापनको नीति पनि सफल नहुने नै भयो । रोजगारी सृजना नभएपछि काम गर्न सक्ने उमेरका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आयो ।

यसरी पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा एउटा चक्रजस्तै विभिन्न क्षेत्र हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । वर्र्षांैदेखि यस्तो अवस्था कायमै भइरहनु वा सुधार हुन नसक्नु लाजमर्दो हो । बजेट खर्च हुनुनपर्ने खासै कारण नभए पनि खर्च हुँदैन भने अब सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । यसका लागि धेरै काम पनि गर्नु पर्दैन । अहिलेलाई जुनसुकै आयोजनाको जिम्मेवारी दिँदा दक्ष र योग्य व्यक्तिको चयन गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित अवधिसम्म निर्भीक ढंगले काम गर्न दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ ।

आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको व्यक्तिले यति गर्दा पनि काम गर्दैन भने ऊ किन गैरजिम्मेवार भइरहेको छ भन्ने यकिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दा कम्तीमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ । तर, यसका लागि माथिल्लो निकायमा बस्नेहरूले अनावश्यक स्वार्थ र लोभ त्याग्नुपर्छ । आफ्नालाई नभई राम्रालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । अब पनि गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो भने अन्ततः यसले मुलुकलाई नोक्सानी गर्छ । आर्थिक समृद्धि र विकास भन्ने कुरा नेपालीका लागि सपना मात्रै भइरहन्छन् ।