बाँके\ सरकारले रासायनिक मलको चर्को अभाव टार्न भारतबाट जीटूजी प्रक्रियामार्फत यसको आयात गर्ने भने पनि आयात प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ । दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) भित्रै १ लाख ५० हजार मेट्रिक रासायनिक टन मल आयात
गर्नुपर्छ । तर, आव सकिन लागिसक्यो, प्रक्रिया नै अन्योलमा छ । विभिन्न कानूनी समस्या देखाउँदै भारतले मल दिन आनाकानी गरेपछि अन्योल बढेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
रोपाइँ शुरू हुुनै लाग्दा मल अभाव चुलिएपछि जीटूजी प्रक्रियाबाट आयात हुुने मल तत्काल नेपाल ल्याउने बाटो खोल्न तत्कालीन कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादव आफै भारत पुगेका थिए । तर, उनको प्रयास सफल भएन । त्यसको केही सातापछि मध्यअसारमा कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोली मल आयातको पहल गर्न भारत गयो । उक्त टोली पनि रित्तै हात फर्किनुपर्यो ।
भारतले मल आयातको प्रक्रियामा ढिलाइ मात्र गरेन, सम्झौताबमोजिम पहिलो चरणमा दिनुपर्ने लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार टन डीएपीको मात्रासमेत घटाएर युरिया ५० हजार टन र डीएपी ३० हजार टनमात्र दिने भन्दै ढिलाइ गर्यो ।
मन्त्रालयले पनि सोहीबमोजिम जेठ अन्तिमतिर विज्ञप्ति जारी गर्दै असार अन्तिमसम्ममा जसरी भए पनि जीटूजी प्रक्रियामार्फत ७० हजार टन मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । तर, मन्त्रालयको प्रतिबद्धता अहिले झुटो साबित भएको छ । अहिले आएर भारतले उक्त परिमाण पनि घटाएर १५ हजार टनमात्रै पहिलो चरणमा नेपाल पठाउन सकिने अडान राखेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भारतीय पक्षको कमजोरीका कारण समयमै मल आयात गर्न नसकिएको बताए । ‘भारतले केही कानूनी अड्चनहरू देखाएको छ । त्यसैले ढिलाइ भइरहेको छ । हामी निरन्तर संवादमै छौं तर मल कहिले आउँछ र कति परिमाणमा आउँछ भन्नेमा अन्योल कायमै छ,’ उनले भने ।
कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले भारतले शुरूमा आफैले गरेको सहमतिअनुसार काम गर्न नमान्दा अन्योल बढेको बताए ।
दुई देशबीच भारतले नै कृषि सामग्रीको नेपालस्थित गोदामसम्म मल ढुवानी गरिदिने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्लो समय भारत उक्त सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ । नेपालको अडान चाहिँ भारतले नै ढुवानी गर्नुपर्छ भन्नेमा कायमै रहेको कार्कीले बताए । हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐनअनुरूप भारतले काम गर्न नमान्दा लामो समय काम हुन नसकेको उनले बताए । मल कहिलेसम्म नेपाल आउँछ भन्नेमा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मध्यअसारसम्म देशभर करीब ४५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले कम हो । धान रोपाइँ ढिलो हुनुमा मलको चरम अभाव पनि एउटा कारण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीका अनुसार किसानले सरकारी अनुदानको मल पाएका छैनन् । ५० किलो मल आवश्यक पर्ने किसानले यस वर्ष १० किलो जतिले चित्त बुझाउनु परेको उनले बताए ।
अझ डीएपी मल त किसानले हाल्नै नपाएको उनले सुनाए । कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याउन लागेको ३० हजार टन युरिया साउन पहिलो सातातिर नेपाल आइपुग्नेछ । अर्को खेपको २० हजार टन डीएपी भदौ तेस्रो सातासम्म नेपाल आउने बताइएको छ । मौज्दातको हकमा कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया र डीएपी गरी ५ हजार ५ सय टन छ ।
