नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महीनाको विवरणले अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सुधार आएको देखाएको छ । खासगरी वैशाखको तुलनामा जेठ महीनामा ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी विप्रेषण भित्रिएकाले कतिपय सूचक सकारात्मक देखिएका हुन् । यस्ता सूचकका कारण के साँच्चिकै नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको हो त भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति, मुद्रास्फीतिजस्ता सूचकलाई केलाउँदा भने अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । यतिखेर नेपाललाई धेरै आवश्यक परेको विदेशी विनिमय सञ्चिति नै हो । ओरालो यात्रामा स्थिर देखिए पनि उत्पादन वृद्धि नभएकाले नियन्त्रणात्मक विधिका क्षणिक प्रभावमात्रै हो भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । अहिले बढेको देखिएको विप्रेषण नेपाली मुद्रामा ३ दशमलव ८ प्रतिशत भए पनि अमेरिकी डलरमा १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै हो ।

त्यस्तै कुल निर्यात ५३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि व्यापारघाटाको अन्तर यसले कम गर्न सकेको देखिँदैन । आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिए पनि यो २७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यो अघिल्लो आवको वृद्धिभन्दा करीब २ प्रतिशतले बढी छ । त्यसै गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १५ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ११७६ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ । डलरमा यो १९ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रयास हुँदाहुँदै पनि यस्तो अवस्था देखिनुलाई सुधार आएको मान्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रमा झस्काउने अर्को डरलाग्दो तथ्यांक भनेको उच्च मूल्य वृद्धि हो । यो २ दशकयताकै सर्वाधिक बढी अर्थात् ८ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी मुद्रास्फीति बढ्दा क्रयशक्ति घट्ने र त्यसबाट बचत पनि कम हुने देखिन्छ । त्यस्तै यसले गरीबी बढाउने सम्भावना पनि त्यति नै छ । सरकारले लक्षित सीमामा गरीबी रोक्न सकेको छैन । बैंक ब्याजदरभन्दा मुद्रास्फीति बढी हुँदा अर्को समस्या आउन सक्छ । त्यस्तै डलरको मूल्य उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेको छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसको मूल्य नेपालका कारण बढेको होइन तर यसरी मूल्य उच्च हुँदा नेपालले कुनकुन क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्छ, त्यसअनुसार काम भएको छैन । त्यस्तै यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न आवश्यक नीति तय गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा भएको पाइँदैन । यसले अर्थतन्त्र झनै संकटतर्फ लाग्ने देखिन्छ ।

मुलुक श्रीलंका जस्तै संकटमा जाने तर्क अहिले सुन्न थालिएको छ । तर, नेपालको अहिलेकै अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको भन्दा खराब छ । श्रीलंकामा समस्या आउनुमा भ्रष्टाचार, परिवारवाद आदिलाई कारण मानिएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार त्यहाँभन्दा बढी छ । राज्यका कैयन् संरचना त्यहाँभन्दा कमजोर छन् । आसेपासे पूँजीवादको विकृति नेपालमा बढ्दो छ । त्यसलाई रोक्न संसद् बलियो हुनुपर्छ । यसले सरकारका गलत कामलाई अंकुश लगाउन सक्नुपर्छ । श्रीलंकामा संसद् कमजोर बन्यो, नेपालमा पनि उस्तै छ । संसद्ले लगानी अभिप्रेरित गर्न आवश्यक केही कानून पारित गर्न चासो दिएको छैन । सरकारका गलत कदममा संसद्ले कडा खबरदारी गर्न सक्थ्यो । त्यसमा पनि चुकेको छ ।

यी तमाम समस्याले नेपाल श्रीलंकाजस्तो बन्ने होइन, त्योभन्दा खराब अवस्था आउन सक्छ किनभने सबै क्षेत्रमा श्रीलंकाभन्दा नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सरकारी सबै संयन्त्र मिलेर यो संकटबाट जोगाउन आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने बेला हो, यो । तर, सरकारी कार्यालयहरूले खर्च कटौतीका लागि प्रयाससमेत गरेको पाइँदैन । नेपालको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि निकै कमजोर छ । तेलको खपत घटाउन मात्रै सके पनि केही राहत हुन्थ्यो । तर, त्यति काम पनि सरकारी संयन्त्रले गर्न खोजेको पाइँदैन । बरु जनतामाथि कर थोपर्ने र नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र सुधारको काम राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयतिर औंला देखाएर मात्र हुने छैन । त्यसैले सबैले तोकिएको जिम्मेवारी र इमानदारीपूर्वक वहन गर्नुपर्छ । सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।