बाँके\चर्को गर्मीले तातेको सडकमा खाली खुट्टा हिँड्दै साहेवदिन चमार केही दिनदेखि जिल्ला अदालत धाइरहेका छन् । शुक्रबार जिल्ला अदालतमा भेटिँदा उनको शरीर पसिनाले निथ्रुक्कै भिजेको थियो ।‘खाइनखाई सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरेको ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ ठगहरूले खाइदिए,’ उनले भने, ‘तीन वर्ष भयो, अड्डा–अदालत र प्रहरी–प्रशासनमा धाइरहेको छु ।’ साहेवदिनकै जस्तै अवस्थामा छन् राममिलन पनि । उनले भविष्यका लागि साँचेर सोही संस्थामा ५ लाख १४ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । ‘सबै पैसा खाइदिए, फैसला कहिले हुने हो, थाहै छैन,’ उनले भने ।
२०७६ असारमा वित्तीय विकास संस्थाले १४ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको रकम अपचलन गरेको सार्वजनिक भएको थियो । जिल्ला प्रहरीमा भदौ २९ मा पहिलो जाहेरी पर्यो । त्यसमा २६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अपचलन गरिएको उल्लेख थियो । जाहेरीलगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो । ४३ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको फेला पर्यो । २०७६ असोज २८ मा जिल्ला अदालतमा रकम अपचलन गर्ने ४१ जनाविरुद्ध ‘सहकारी रकम हिनामिना, ठगी र संगठित अपराध’ अन्तर्गत मुद्दा चलेको थियो । तीमध्ये ३४ जना धरौटीमा छुटेका छन् । ६ जना अझै जेलमा छन् । एक जना फरार छन् ।
यसै मुद्दामा बिहीबारदेखि जिल्ला अदालत बाँकेमा बकपत्रका लागि बचतकर्ताहरूको घुइँचो लागेको हो । सडकछेउमा चिया पसल गरेर जीविका चलाउँदै आएकी गंगादेवी शर्मा पनि अदालत पुगेकी थिइन् । ‘चिया बिक्री गरेर अलिअलि गर्दै साढे ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेकी थिएँ । सबै खाइदिए । तीन वर्ष भयो । एक पैसा फिर्ता पाएकी छैन,’ उनले भनिन् । यस्ता धेरै गरिबले खाइनखाई जम्मा गरेको करिब ५८ करोड रुपैयाँ सहकारी वित्तीय विकासका अध्यक्ष, प्रबन्धक, क्यासियर तथा ऋण लगानी अधिकृतसँगै सञ्चालक र कर्मचारीले अपचलन गरेको आरोप छ । उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि सहकारी बन्द छ ।
अदालतबाट धरौटीमा छुटेकाहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पक्षमा छैनन् । रकम असुली प्रक्रियामै ढिलाइ भएको छ । ‘मेरो ३१ लाख रुपैयाँ खाइदिए, मैले राजनीतिक पार्टीका नेता र प्रहरी प्रशासनका प्रमुखसँग हारगुहार गरें तर कसैले वास्ता गरेनन्,’ अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित भएका आसुतोष शुक्लाले भने, ‘तीन वर्षदेखि निरन्तर ठगहरूविरुद्ध संघर्षमा छु । एक पैसा फिर्ता पाएको छैन ।’
निक्षेपकर्ताहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा रकम अपचलन गरिएको आरोप लगाएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण बचतकर्तालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झाएर रकम फिर्ता दिलाउन ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् । ‘अपचलनकर्ता सबै राजनीतिक छाताभित्र छन्, त्यसैले गरिबको पैसा असुलउपर गराउन कसैले चाहेको छैन,’ बचतकर्ताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले भने, ‘सरकारले यसलाई विशेष महत्त्वको मुद्दामा रूपमा लिएर पैसा असुल गराउने प्रक्रिया थालोस् ।’
बचतकर्ताहरूमध्ये तीन जनाको त रकम नै नपाई मृत्यु भएको छ । ‘मुद्दा चलाइसकेका छौं, बचतकर्तालाई बकपत्रका लागि अदालत आउन आह्वान गरेका छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि हालतमा रकम अपचलन गर्नेहरू जोगिन सक्दैनन् ।’ सहकारीका १ हजार ५ सयभन्दा बढी बचतकर्ताले आफू ठगिएको बताएका छन् । प्रहरीले फरार अभियुक्तको पनि खोजी भइरहेको जनाएको छ । इकान्तिपुर