बाँके\खासै उत्पादनमूलक नमानिने चालू खर्च उच्च गतिमा बढेको पाइएको छ ।  सरकारले हरेक वर्षको बजेटदेखि नीति तथा  कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको रटान लगाउने गरे पनि व्यवहारमा चालू खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको
देखिन्छ । पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा चालू खर्च बढेर चौबर भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०६९/७० मा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेको चालू खर्च आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा ९ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ । मनपरी आर्थिक सहायता वितरण, दोहोरोपन देखिएका निकाय तथा ती मातहतका अनावश्यक दरबन्दीमा निर्मम नबन्दा सरकारको चालू खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको हो ।

एकै वर्षमा सरकारले एकै व्यक्तिलाई २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिएको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आव २०७७/७८ मा गृह मन्त्रालयले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता स्वरूप ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । कार्यविधिमा एक जनालाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने उल्लेख भए पनि त्यस वर्ष सरकारले २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

सोही वर्ष गृह मन्त्रालयले एउटा सेवा आश्रमलाई १ करोड र अर्को सांस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख रुपैयाँ सहायता दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च सरकारले नबेहोर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले कार्यविधि मिचेको ठहर महालेखापरीक्षक कार्यालयले गरेको छ । यसरी मनपरी रूपमा आर्थिक अनुशासन मिचेर सरकारले गर्ने खर्चले चालू खर्च अस्वाभाविक बनाउन योगदान गरेको हो ।

सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा चालू खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षकगत स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लागू नहुनु, खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुँदा चालू खर्च बढेको थाहा हुन्छ । खर्च कम गर्न आयोगले दिएको दर्जनौं सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन ।

महँगा गाडी र कार्यालयभित्र महँगा सामान जोड्ने प्रवृत्तिले पनि मुलुकभित्र उठ्ने राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने परिस्थिति बन्दै गएको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन् । १ दशकमा महँगीअनुसार चालू खर्च बढ्नु जायज भए पनि यति धेरै र अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु राम्रो होइन ।

‘खर्च खटाउन सरकारले गर्न सक्ने ठाउँ पर्याप्त छन् तर गर्ने तत्परता कसैले देखाउँदैन,’ उनले भने । वाग्लेका अनुसार सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सकेको देखिँदैन ।

अहिले सरकारी ढुकुटीको रकमबाट चलिरहेका विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्हरूमध्ये कतिपय अनावश्यक छन् । यिनले पनि सार्वजनिक खर्च बढाइरहेका छन् । यसको समीक्षा गरी काम र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका वा निरन्तरता जरुरी नदेखिएका निकायको पुनः संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पूर्वसचिव वाग्ले बताउँछन् ।

चुलिँदो चालू खर्चले सिँगो अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार चालू खर्च बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले मितव्ययिताका लागि लिएका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु हो ।

चालू खर्चलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसैगरी फजुल खर्च घटाउने, निवृत्तिभरण व्यवस्था सुधार्ने, अनावश्यक मन्त्रालय र निकायहरू खारेज गर्दै आवश्यक ठाउँमा मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला महँगीसँगै अनिवार्य दायित्वले चेप्दै गएका कारण पछिल्लो समय चालू खर्च बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको मितव्ययिता नीतिअनुसार नै चालू खर्च भइरहेको छ । अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च कटौतीको विषयलाई बजेटले नै सम्बोधन गरेकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने उनले दाबी गरे ।