बुटवल\ लुम्बिनी सरकारले लक्षित वर्षका लागि ल्याएका अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र सर्वसाधारणको पहुंचमा बैंकिङ सुविधा पुर्याउन भन्दै बैंक स्थापनाको तयारी सुरु गरेको छ ।यसका लागि प्रदेश सरकारले छलफल सुरु गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत र स्थानीय तह, अन्य वित्तीय संस्था र सर्वसाधरणको ४९ प्रतिशत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले बैंक स्थापनाका लागि बुटवल र नेपालगन्जमा सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, खाद्यान्न सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी बैंक स्थापनाको गृहकार्य थालेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको वित्तीय मध्यस्तकर्ताको रुपमा बैंक स्थापना गर्न लागेकोले सबैसँग समन्वय र सहकार्य हुने बताए ।
अन्तरक्रियामा बैंक स्थापनाको आवश्यकता, स्रोत खोजी, यसको परिचालन, आवश्यकता, सम्भाव्यता र स्वरुपको विषयमा सुझाव संकलन भएको थियो ।
कार्यक्रममा सुझाव दिँदै तत्कालीन संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले विपन्न, द्धन्द्धपीडित, सिमान्तकृतको घरदैलोमा सहुलियतमा ऋण पुर्याउन र कृषि तथा उत्पादनमूलक काममा उद्योगीलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रदेश बैंक आवश्यक हुने बताए । यस्तै अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।
बैंकर्स एशोसियसन लुम्बिनीका संयोजक लेखनाथ पौड्यालले काम गर्ने वर्ग, क्षेत्र, समूह नतोकी प्रदेश सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनले मात्रै बैंक खोल्ने हो भने भएका बैंकलाई नै लक्षित समुदायमा पुर्याउन सघाए हुने बताए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर बस्नेतले प्रदेश लिएका नीति कार्यक्रम र वित्तीय सुविधालाई नागरिकमाझ पुर्याउन आफ्नै बैंक भए निकै सहज हुने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले प्रदेशमा ख वर्गको विकास बैंक वा ग र घ वर्गका वित्तिय सस्था, वित्त कम्पनी खोल्न सकिने सुविधे दिएको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशक रञ्जना पण्डितले प्रदेशको आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेश बैंक स्थापना गर्न सकिने तर त्यसका लागि प्रदेश ऐन बनाउनु पर्ने बताइन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर मात्रै बैंक खोल्ने प्रावधान भएकाले त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले समेत आफ्ना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थ विज्ञ नेत्र प्रसाद सुवेदीले प्रदेश सरकारको वित्तीय मध्यस्तकर्ताको रूपमा रहने बैंक मुनाफाका लागि मात्र नभएर प्रदेशको वित्तीय सेवा सहज बनाउन खोल्न लागेको बताए ।
