नेपालमा सुशासनको बहस आजको होइन । वर्षौंदेखि यस्ता बहस अर्थहीन हुँदै गएका छन् । सुशासन कायम नभएसम्म कुनै पनि मुलुक आर्थिक, सामाजिक र न्यायिक दृष्टिकोणले सफल हुन सक्दैन । त्यसैले देश विकासका लागि सुशासन पहिलो खुड्किलो मात्र नभएर अपरिहार्य नै हो । तर, नेपालमा भने सुशासनको अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई जगेडामा राखेर कामविहीन गराउने प्रचलन लामो समयदेखि विद्यमान छ । यो सुशासनको बाधक हो ।

संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री निकै शक्तिशाली बनेका छन् । कार्यकारी प्रमुख भएकाले प्रधानमन्त्री मातहत विभिन्न समिति हुने र त्यसमा विशिष्ट विज्ञहरूलाई राख्ने गरिन्छ । तिनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त विज्ञहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन्छन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र निकै घटेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री सचिवालय निकै ठूलो बन्नु नपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो छैन ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग कुरा नमिल्ने कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने गरिएको छ । प्रहरीका प्रमुखलाई समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा तानेर राखेको पाइन्छ । अहिले अर्थमन्त्रीको सीसीटीभी फुटेजको विवाद प्रकरणमा अर्थसचिवलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा तानिएको छ । यसरी कर्मचारी उताउता गर्दा उनीहरूको विज्ञताको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । साथै, कर्मचारीमा काम गर्ने उत्प्रेरणाभन्दा पनि जागीर जोगाउने मानसिकता पाइन्छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कतिबेला कता सरुवा हुने हो भन्ने त्रास हुन्छ । त्यसैले यो प्रवृत्ति सुशासनका लागि बाधक बनेको छ ।

सचिवहरू लामो अनुभवले खारिएका तथा विभिन्न तालीम लिएर विज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् । तिनीहरूले विषयको गहन अध्ययन गरेका हुन्छन् वा जानकारी राखेका हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । यस्ता अनुभवी कर्मचारीहरू मन्त्रालयका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र नै सुशासनको आधार हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई कतिपय अवस्थामा सही निर्णय गराउन पनि कर्मचारीतन्त्रसँग क्षमता हुन्छ । तर, नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले यसरी काम गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रकै कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । हुन पनि कर्मचारीतन्त्र सही हुने हो भने सुशासनमा निकै सुधार आउन सक्थ्यो । यो तथ्य राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले गलत निर्देशन दिने र त्यो पालना गर्दा कर्मचारी फस्ने गरेको पनि पाइन्छ । साथै, कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई देखाएर आफू पानी माथिको ओभानो बनेको पनि नपाइने होइन । यी दुवैको तालमेल नमिल्दा नै सुशासनमा अवरोध आएको हो । कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिलाई जगेडा राख्ने प्रचलन अहिले पनि उत्तिकै छ । कर्मचारीतन्त्रमा सचिव भनेको निकै अनुभवी र पोख्त व्यक्ति हुन्छ । सचिव बन्न कैयौं वर्ष लागेको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति काम नपाएर बस्नु भनेको देशलाई घाटा हो । अहिले ८ जना त्यस्ता व्यक्ति काम नपाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेका छन् ।

त्यसैले सरकारले यस्तो प्रचलन तोड्नुपर्छ । अनुभवी व्यक्तिसँग काम लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आवश्यक छैन भने सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । काम नदिएर सेवा, सुविधा दिनु ठीक होइन ।

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारी सरुवा हुन्छ वा कर्मचारीहरूले बोली फेल्ने गर्छन् । अहिले कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिक दर्शनका आधारमा निश्चित दलसँग नजिकिएको पाइन्छ । त्यसले गर्दा पनि सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यता परेको देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको उत्पादकत्व ज्यादै कमजोर रहेको छ अर्थात् कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर देखिन्छ । विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण एउटा यो पनि हो । त्यसैले सुशासनका लागि बलियो, जिम्मेवार र छरितो कर्मचारीतन्त्र आवश्यक हुन्छ र यसको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि सचेत हुनैपर्छ ।