हुन सक्छ, निहारिकाले बोलेका सबै कुरा सत्य नहोलान् । जिल्ला अदालतले भने बमोजिम त्यो सहमतिकै सम्बन्ध थियो भन्ने मानौँ । तर, आरोपीलाई सफाइ दिइरहँदा अदालतले निहारिकाको काखमा रहेको बच्चा नदेख्नु सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण हो । बच्चा भइसकेपछि उसको बाबु त कोही छ । आमाले फलानो व्यक्ति बच्चाको बाबु हो भनेर दाबी गरिरहँदा यसको निर्क्याैल गर्ने न्यूनतम दायित्वबाट अदालत किन पन्छियो ? सहमतिको सम्बन्ध भन्ने नाममा बच्चाको बाबुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?

निहारिकाले आफू र बच्चाको न्यायका लागि लड्न थालेको धेरै भइसकेको छ । उनी कहाँ–कहाँ धाइनन् ? को–कोसँग याचना गरिनन् । ‘सडकमा नारी अधिकार भन्दै कुर्लिने र उनलाई आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि सडकमा लगेर अलपत्र पार्ने अधिकारवादीहरूले उनलाई केही समय भजाएर आफ्नो बाटो लागे । आज निहारिकाले आत्मदाहको प्रयास गरिरहँदा उनीहरु छेउछाउमा छैनन् । पाँचतारे होटलमा विचार गोष्ठी गर्दै महिला हकहित र समतामूलक समाजका चर्का कुरा गर्नेहरूसँग निहारिकाको आवाज सुन्ने फुर्सद नै छैन ।

यो पनि पढ्नुहाेस् : शीतल निवास अगाडि निहारिकाद्वारा आत्मदाह प्रयास, प्रहरीले जोगायो (भिडिओसहित)

कानूनी लडाइँमा उनलाई सही सल्लाह र मार्गदर्शन गर्नेको समेत अभाव देखिएको छ । फलतः उनको मुद्दा सुरुदेखि कमजोर बन्यो । कानूनी ज्ञानको कमीका कारण निहारिकाले दिएका उजुरीहरूमा पनि एकरूपता भएन । उनले सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमा उनले आरोपीलाई आफ्नो ‘श्रीमान्’ भनेको जिल्ला अदालतको फैसलामा जनाइएको छ । काठमाडौंमा श्रीमानसँगै बस्दा आफू गर्भवती बनेको र श्रीमानले गर्भपतन गर्न दबाब दिएको निवेदनमा उल्लेख थियो । आफूले गर्भपतन गर्न इन्कार गरेपछि छोडेर भागेको भन्दै निहारिकाले न्यायको माग गरेकी थिइन् ।

सोही प्रहरी कार्यालयमा पछि दिएको जाहेरी र अदालतमा दिएको मुद्दामा चाहिँ निहारिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको बताएकी छन् । प्रतिवादीले आफ्नो घरमा लगेर बेहोस पारी बलात्कार गरेको उनको आरोप छ । जिप्रकामा पहिले श्रीमान्–श्रीमती भनेर गएको निवेदन फर्जी भएको उनी दाबी गर्छिन् । उक्त निवेदनमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको उनको भनाइ छ ।

निहारिकामाथि बलात्कार भएको हो वा होइन भन्नेमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ । त्योभन्दा पहिले बच्चाको बाबुको छिनोफानो चाँडो हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति आरोपीलाई तत्काल पक्राउ गरेर बच्चासँग डीनएनए म्याच गराउनु पहिलो काम हो । आरोपी फरार भएको बहाना गरेर डीएनए टेस्ट गर्न आलटाल गर्नुले प्रहरी–प्रशासनमाथि नै शंका उब्जिन्छ । के एउटी आमाको जीवनरक्षाका लागि राज्यले यति पनि गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अनि, उच्च अदालत जनकपुरमा दिएको पुनरावेदनको पेसी सरेको सर्‍यै गर्दा निहारिका आक्रान्त बनिरहेकी छन् । काठमाडौंबाट पटक–पटक पेसीका लागि भनेर जनकपुर जानु र रित्तो हात फर्किनुपर्दा उनको धैर्यको बाँध टुटिरहेको छ । मुद्दाको पेसी तोक्नका लागि पनि यति ठूलो दबाब दिनुपर्ने अवस्थाले कस्तो राज्यव्यवस्थाको चित्रण गर्छ ?

यसअघि निहारिकाले अनशन तोड्दा उनलाई जुस खुवाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र महिला आयोगका पदाधिकारीहरुबीच हानथाप चलेको थियो । जस लिने होडमा आयोगकी एक पदाधिकारीले गृहमन्त्रीको हातैबाट जुस खोसेकी थिइन् । तर, अहिले न गृहमन्त्री न ती पदाधिकारी उनको छेउछाउमा छन् । सायद निहारिकाले अनशन तोड्ने प्रतीक्षामा जुस हातमा बोकेर बसेका होलान् । नशन सुरु गरेकी हुन् । मामुली मागका लागि उनले आमरण अनशनजस्तो कठिन संघर्ष रोज्नुपरेको छ, त्यो पनि दुई–दुई पटक ।