काठमाडौँ\ लामो रस्साकस्सी संघीय संसद्‌को दुबै सदनबाट बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन्। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा र साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो।

संघीय संसद्‌बाट पारित गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते शीतलनिवास पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई विचाराधीन अवस्थामा राखेकी राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम फिर्ता गरेको जनाइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेसँगै उनको आलोचना भइरहेको छ। यसअघि संसद्‌को आयु छँदै संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विश्‍वास व्यक्त गरेका थिए। जापानको पाँच दिने भ्रमणमा रहेकै समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुन्‍न। त्यसले राम्रो हुँदैन फेरि जान्छ र हस्ताक्षर गर्नैपर्छ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले होल्ड गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीति सुरु भएको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर भइरहेको राजनीतिबारे आफूले बुझ्‍न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।  उनले भनेका थिए, ‘ सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा ल्याइएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। फिर्ता पठाए राम्रो सन्देश जाँदैन। उहाँको निष्ठाको प्रश्‍न हो।’

धारा ११३ मा के छ? 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी हुन्। धारा ११३ को विधेयश प्रमाणीकरणसम्बन्धी उपधारा १ मा धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ। तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुबै सदनलाई पर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनको म्याद गुजार्दै फिर्ता गरिदिएकी हुन्।

उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विका हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’

यसरी राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा फर्किने छ। उपधारा ४ मा भनिएको , ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्‍ने संविधानको धारा ११३ को ५ मा उल्लेख छ।

४ वर्षपछि सरकारले नै फिर्ता गरेको थियो

सरकारले असार २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिक विधेयक चार वर्षपछि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद्‌मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो।

उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भयो। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो।

सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको केही समयमा नै संशोधनसहित असार १९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमा छलफल भएपछि साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो।